भोट हाल्नुअघिको हिसाबकिताब #NepalVotes #NepalElection2017 भोट हाल्नुअघिको हिसाबकिताब

भोट हाल्नुअघिको हिसाबकिताब


लोकतन्त्रमा चुनाव कर्मकाण्ड मात्रै हैन, समाज र राष्ट्रको जीवनमा महत्वपुर्ण हिसाबकिताब गर्ने बेला हो। यो बेला हिसाबकिताबमा चुक भयो भने बाँकी पाँच वर्ष पछुताउनुको विकल्प हुन्न।

आउनुहोस्, अहिलेको चुनावमा मत हाल्नु अगाडि नगरी नहुने हिसाबकिताबका खाता खोलीहेरौं।

अहिले काँग्रेसले लोकतन्त्र बचाउन र अधिनायकवाद आउनबाट रोक्न आफूलाई सबैले मत हाल्नुपर्ने जिकिर गरिरहेको छ । देशकै पुरानो सक्रिय राजनीतिक दल, पहिलो जननिर्वाचित सरकार चलाएको दल, सबै ठूला राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको दल भएकाले अब पनि लोकतन्त्र फस्टाउने अवस्थाका लागि आफूलाई जिताउनुपर्ने उसको दाबी छ ।

कम्युनिष्टहरुको अधिनायकवादी र स्वतन्त्रताविरोधी मार्च रोक्न पनि आफूलाई नजिताइ नहुने उसको ठोकुवा छ ।

अर्थात्, काँग्रेसको हिसाबकिताब यस्तो छ— तपाइँ मलाई मत दिनुस्, बदलामा म उदार लोकतन्त्रको पहरेदारी गर्छु, स्वतन्त्रताको रक्षा गर्छु र समृद्धि दिन्छु ।

अब काँग्रेसप्रति हाम्रो हिसाबकिताब शुरु गरौं । हिसाबकिताबको पहिलो चरण प्रश्न सोध्नु हो ।

त्यसैले काँग्रेसलाई सोधौंः लोकतन्त्रवादी दल काँग्रेसभित्र चाहिं लोकतन्त्र छ कि महाधिवेशनमा माथि पर्ने गुटको अधिनायकतन्त्र?

२०४८ सालपछि सर्वशक्तिमान बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जनआन्दोलनका सेनानी गणेशमान सिंह र अर्का सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराइप्रति देखाएको व्यवहार के लोकतान्त्रिक थियो ? के गिरिजाप्रसादको अन्तपछि त्यो कुर्सीमा बसेका सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवाको रवैया त्यसभन्दा फरक छ ?

के अहिलेको काँग्रेस शेर ब. देउवा प्रालि भन्न नमिल्ने खालको छ?

काँग्रेसले भन्नेछ— हामीकहाँ प्रदीप गिरीजस्ता बागी नेता छन्, पार्टीभित्रै बसेर पार्टी सभापतिको आलोचना गर्ने र सुन्ने परिपाटी छ । महाधिवेशनमा हुने चुनावले नेतृत्व चयन गर्ने हुँदा हामीकहाँ लोकतान्त्रिक परिपाटी विकसित भएको छ ।

तर कुरा के हो भने बागीहरु बाम पार्टीमा पनि छन् । तीमध्ये काँग्रेसको मुख्य प्रतिस्पर्धी एमालेमा आन्तरिक चुनावले नै नेतृत्व चयन गर्छ र एमालेमा हुने त्यस्तो चुनाव काँग्रेसको भन्दा बढी लोकतान्त्रिक हुने गरेको (त्यसैले दलका रुपमा एमाले बढी ‘रेजिलियन्ट’ भएको) भनेर धेरै स्वतन्त्र विश्लेषकहरुले भन्छन्।

गिरिजाप्रसादको युग शुरु भएपछि काँग्रेस सभापतिहरुले मृत्यूका कारण मात्रै पद छाडेका छन् (देउवाले फुटाएर बनेको तत्कालीन प्रजातान्त्रिक काँग्रेसलाई छाड्ने हो भने) भने एमालेमा धेरैपल्ट जीवित नेताहरुबीच नेतृत्व हस्तान्तरण भइसकेको छ ।

प्रदीप गिरीजस्ता विद्वान नेताहरु चाहिं काँग्रेसमा गहनाजस्ता बनेका छन्। उनीहरुको महत्व त छ तर शरीरका अंगको हैसियतमा हैन कि अलंकारको हैसियतमा। अर्थात् उनीजस्ता नेताहरुको उपस्थितिले काँग्रेसमा सौन्दर्य थपेको त छ, तर पार्टीलाई असल बनाउन सकेको छैन ।

जब अहिलेको काँग्रेसले भविष्यको बागडोर माग्छ, उहिले बीपी वा जीपीका पालाको काँग्रेसका गुणदोष खुट्याएर काम छैन । त्यसैले हालसालैको काँग्रेसका केही व्यवहारहरु हेरेर ऊसँग जवाफ मागौं ।

२०६२/६३ पछि सिर्जित भद्रगोलबीच स्थिति सम्हालेर सुशासन फर्काउने सम्भावनाको हत्या गर्दै अख्तियारमा लोकमान सिंह कार्कीलाई नियुक्त गर्ने एक प्रमुख शक्ति काँग्रेस थिएन?

अख्तियार आफैं भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगको अड्डा भएपछि न्यायालय तहसनहस हुने गरी भ्रष्टतम मानिएका न्यायधीश खोजी खोजी ल्याएर सुशासनको मेरुदण्ड भाँच्ने काम काँग्रेसको हैन?

अकुत धनले नपुगेर लोकमानले जब सिंहदरबारमै निशाना साँधेर समानान्तर सरकार चलाए, त्यसपछि अरु दल महाभियोगको पक्षमा गइसक्दा अन्तिम अवस्थासम्म लोकमानको बचाउ गर्ने काँग्रेस हैन?

जब अलि सम्हालिएको न्यायालयले लोकमानलाई फालिदियो र साविकको काम गर्दै वास्तविक न्याय सम्पादन गर्न थाल्यो, अनि प्रधान न्यायधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएर न्यायको छातीमा छुरा हान्ने काँग्रेस हैन?

लोकतन्त्रलाई बलियो र समृद्ध बनाउने यसरी नै हो? विधिको शासनलाई यसरी जरैदेखि उखेलेपछि अर्थतन्त्रले कसरी काम गरेर हामीलाई समृद्ध बनाउन सक्छ? न्यायालय कार्यकारीसित डराउनुपर्ने अवस्था भयो भने व्यक्तिका स्वतन्त्रताको रक्षा कसरी हुन सक्छ?

अहिले देशभर मानिसहरु या त निकम्मा नेताहरुबाट आजित छन्, या त विकास निर्माणका काम ओगटेर वर्षौं काम नगर्ने ठेकेदारबाट । करदाताको पैसा खोलोजसरी बगिरहेको छ, तर त्यो विकास निर्माणमा नभएर ठेकेदारमार्फत चन्दाका रुपमा पार्टीका नेताहरुको खल्तीमा पुगेको छ।

त्यही पैसाले नेता किनेर चुनावमा उठ्ने दर्जनौं ठेकेदारहरुमध्ये सबैभन्दा बढी काँग्रेसबाटै छन् । यता बाटोमा धुलोको कुहिरीमण्डल छ, पुल छैन, वर्षौंदेखि भवनको जग मात्रै छ, उता ठेकेदारहरु पुरस्कृत भएर अब कानुन लेख्ने हैसियतमा पुग्दैछन् ।

काँग्रेसका त्यस्ता कामले यो देश कति वर्ष पछि धकेलियो? अर्थतन्त्र कति खर्बले तल पर्यो? सडकमा कति दुर्घटना भए? कति मानिस मरे? कति रोगी भए?

काँग्रेसलाई भोट त हालौं तर यो हिसाबकिताब खोजेर मात्रै । नत्र अहिलेकै स्थिति रहिरहनेछ ।

अब पालो आयो बाम गठबन्धनको ।

उसले भनेको छ— स्थिरता, विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि हामीलाई भोट हाल्नुस् । काँग्रेसले फैलाएको अधिनायकवादको हाउगुजी नपत्याउनुस् किनकि अब लोकतन्त्र नै हाम्रो धर्म हो । हामी समाजवादतिर उन्मुख छौं त्यसैले गरीब दुखीहरुका पक्षधर हौं । काँग्रेसको नवउदारवादी अर्थनीतिले काम नगरेकाले हामीले समाजवादउन्मुख अर्थनीतिको पक्ष लिएका हौं।

वाह, कति राम्रो कुरा । यो देशलाई अहिले चाहिएको नै स्थिरता र विकास हो ।

तर हिसाबकिताबको कुरा पर्यो, अलि पुरानो उधारो पनि छाड्न मिल्दैन। आखिर स्थिरता र विकास नै चाहिएको भए २०५२ सालमा बन्दुक किन पड्काएको ? हजारौंको वीभत्स हत्या हुने स्थिति किन सिर्जना गरेको ?

माओवादीले भन्ला— ‘जनयुद्ध’कै कारण सामन्तहरु पाखा लागे, निमुखाहरुले आवाज पाए, पिछडिएकाहरुले अधिकार खोजे, राजतन्त्र गएर गणतन्त्र आयो, एकात्मक प्रणालीको देश संघीय प्रणालीमा गयो । समाजले कोल्टे फेर्यो ।

जेलाई बाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा ‘जनयुद्ध’ भनिएको छ, त्यसका क्रममा ठीक पन्ध्र वर्ष अगाडि यस्तै जाडो महिनामा लम्जुङको पद्मिनी संस्कृत उच्च माविका प्रधानाध्यापक मुक्तिनाथ अधिकारीलाई मागे जति चन्दा नदिएको झोकमा सुराकीको आरोप लगाएर रुखमा बाँधेर गोली हानी वीभत्स रुपमा हत्या गरिएको थियो ।

के पिछडिएकाहरुको मुक्तिका लागि त्यो बर्बर आतंक अनिवार्य थियो? के त्यो आतंकविना समाजले कोल्टे फेर्न सक्ने थिएन?

अन्तर्राष्ट्रिय मानवतासम्बन्धी कानुनले त्यसलाई युद्ध अपराध भन्छ । माओवादी र सुरक्षा फौजका त्यस्ता अनगिन्ती पराक्रमका कारण विक्षिप्त हुने गरी पीडा भोगका नागरिक अहिलेसम्म जवाफ र न्याय खोजिरहेका छन्। उनीहरु भनिरहेका छन्, हाम्रा प्रियजन किन र कसरी मारिएका हुन्?

युद्ध त शुरु भएर टुंगिइ पनि सक्यो, अबका दिन त्यो युद्धको दाउपेचले हैन युद्ध टुंग्याउने बृहत् शान्ति सम्झौताको मर्मबाट निर्देशित हुनुपर्छ, माओवादीको तर्क छ ।

कुरा ठिकै हो, शुरु भइसकेको युद्धको हिसाब गरेर बदलाभावबाट निर्देशित भएको भए युद्ध टुंगिने नै थिएन। अरु दशकौं लम्बिएर अरु बीसौं हजार मानिस मारिन सक्थे। युद्धमा ज्यादती भएकै हो। तर त्यो स्वीकारेर माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामार्फत् शान्तिपुर्ण राजनीतिमा ल्याइएको कुरा पनि साँचो हो । त्यो यथार्थलाई नकार्न मिल्दैन ।

तर शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्यायको जुन परिकल्पना गरिएको थियो, मानिसहरुका मनका घाउ नभरिए पनि तिनमा खाटा बस्ने आश जुन थियो, त्यसलाई किन सबै प्रमुख दल मिलेर मेटाउँदैछन् ? किन दशक ढिलो गरेर बनाइएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्तासम्बन्धी आयोगका पदाधिकारीहरुलाई जोकर बनाएर वर्षौंसम्म कानुनै बनाइएन? किन पदाधिकारीको नियुक्ति नै जवाफदेहिता उधिन्नेभन्दा पनि विभिन्न राजनीतिक पक्षहरुलाई उन्मुक्ति दिने लक्ष्यसहित गरियो ?

किन अझै पनि पार्टीका रुपमा माओवादी युद्ध भन्न मिल्ने कम्ब्याटका मृत्यु (सम्झनोस् खारा र पिलीका भीषण भीडन्तहरु) र कायरतापूर्वक निःशस्त्र मानिसहरु मारिएका घटनाहरु (सम्झनोस्ः मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या, दोरम्बाको सामुहिक हत्या र भैरवनाथ गणका करतुतहरु)लाई एउटै डालोमा राखेर युद्ध अपराधका दोषीलाई समेत उन्मुक्ति दिन उद्यत् छ?

अब एमालेलाई हेरौं। उसले भन्नेछ, विगतमा माओवादीले के गर्यो भन्ने बिर्सौं, अब विकास र स्थायित्वका लागि एमाले र उसमा मिसिन खुट्टा उचालेको) माओवादीलाई नै भोट हाल्नुपर्छ ।

त्यसो भए एमालेलाई सोधौं, ‘तपाइँहरुको विकास र समृद्धिको वाचासित अब विद्यासुन्दर शाक्य, दीपक मनाङे र महेश बस्नेतका अनुहारहरु छुटाउनै नमिल्ने गरी जोडिनेछन्, हैन र?’

त्यो किनभने, केपी युगको एमालेको मुल्यांकन उहिले मदन भण्डारी वा मनमोहन अधिकारीका पालामा एमालेले गरेको काम हेरेर हुन सक्दैन।

धेरै देशमा कुनै पनि व्यक्तिले सिंगो देशको नेतृत्व गर्नुअगाडि राजधानी महानगरलाई नेतृत्व दिने चलन हुन्छ । किनकि महानगरहरु भनेको भिजन प्रकट गर्ने र त्यसलाई आकारसमेत दिने राम्रा प्रयोगशाला हुन् ।

भाषण र यथार्थ फरक कुरा हुन्, त्यसैले स्थानीय चुनाव जितेपछिको छ महिनामा विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौं शहरलाई जसरी रुपान्तरण गरे (वा गरेनन्), त्यो नै एमालेले निर्माण गर्ने भावी नेपालको विश्वास गर्न सकिने चित्र हो।

काठमाडौंको वासिन्दा नभएका कारण पनि शाक्यको कार्य सम्पादन कति कीर्तिमानी, लोभलाग्दो वा उदाहरणीय छ वा छैन भनेर मैले भन्न सक्दिनँ, तर त्यहाँका वासिन्दा अब त्यसको मुल्यांकन गर्न सक्ने भइसकेका छन् ।

जहाँसम्म दीपक मनाङेलाई पहिले उम्मेदवार बनाएर, अनि उनको नाम फिर्ता गर्दै अर्को उम्मेदवार खडा गरेर अन्ततः उनलाई सहयोग गर्ने गरी पार्टीको उम्मेदवारको उम्मेदवारी फिर्ता गर्ने जुन काम गर्यो, त्यसले पार्टीको अनुहारको अर्को पाटो उदांगो पार्छ। एमाले शुद्ध जनमुखी पार्टीको छवि कायम राख्न पनि चाहन्छ अनि खरो गुण्डागर्दीले राजनीतिमा पुर्याउने तात्तातो फाइदा गुमाउन पनि चाहँदैन ।

अर्थात् एमालेको समृद्धिको वाचाभित्र डनहरुले चर्को हप्ता असुली गरेका कारण व्यवसाय थाल्न वा धान्नै नसकेका वा चर्को मुल्यमा वस्तु वा सेवा बेच्न व्यवसायीहरु बाध्य हुने र उपभोक्ता मारमा पर्ने अवस्था पनि समावेश भएको हुन्छ । (यो रणनीतिमा एमाले एक्लै चाहिं पक्कै हैन बरु प्रतिस्पर्धी काँग्रेस र माओवादी यस मामलामा ऊसँग कडा टक्करमा सामेल छन्) ।

महेश बस्नतेले किताबै लेखेर खुलाएका छन्, कसरी कुनै समय ‘अवैध’ रुपमा खुलेको वाइसिएललाई ठेगान लगाउन कुन कुन प्रहरीसित कुन हतियार लिएर उनले युथ फोर्स नामक अवैध मिलिसिया चलाएर लडेका थिए । एउटा प्रसंगमा उनले लेखेका छन्— म चाहन्नथें, हाम्रा साथीहरुमाथि आक्रमण गर्ने एउटै माओवादी समर्थक पन िहाम्रो आक्रमणपछि सकुशल रहन सकोस्। म कसैको हातखुट्टा भाँचिएको र कसैको अनुहारबाट रगत बगिरहेको हेर्न चाहन्थें ।

दिनेश अधिकारी उर्फ चरीमार्फत कसरी वाइसियल कार्यकर्ताको हत्या गरियो भन्ने लेखे पनि स्वभावतः उपादेयता सकिएपछि बामदेव गौतमको गृहमन्त्रीत्वमा कसरी चरी मारिए भन्ने उनले नलेख्नु स्वभाविकै हो ।

तर दुवै प्रकरणमा राज्यका अंगहरुसितै मिलेर कानुन हातमा लिएर पार्टीको स्वार्थ सिद्ध गरेको भन्ने कुरा उनले लुकाएका छैनन् । अर्थात्, जबसम्म पार्टीलाई फाइदा हुन्छ, तबसम्म वैध वा अवैध उपायहरुबीचको सीमाको कुनै अर्थ छैन । संविधान मात्रै हैन, हिंसामा राज्यको एकाधिकार हुनुपर्छ भन्ने राज्य सञ्चालनको आधारभुत मान्यता पनि तब निर्धक्क कुल्चन सकिन्छ जब पार्टीलाई फाइदा हुन्छ ।

अब यी तीन जनाजस्तै धेरै कर्मठ युवाहरुको कर्मबाट बन्ने गतिशील संरचनालाई बाहिरबाट छपक्क घनश्याम भुसालजस्ता विद्वानहरुका चुम्बकीय शब्दहरुले ढाक्दा जे निर्माण हुन्छ, एमालेको वास्तविक चित्र त्यही हैन र?

काँग्रेसको भद्रगोल चालालाई प्रदीप गिरीहरुको लेखन र वचनले ढाक्न नसकेको होला तर भुुसाल लगायतका नेताहरुको वाक्पटुता र लेखनले पार्टीका रुपमा एमालेलाई ‘स्यानिटाइज’ गर्न धेरै हदसम्म सफल भएको छ ।

एमाले यी चार जना जस्ता मानिसहरुको मात्रै पार्टी पक्कै हैन तर चारै जनाले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रवृत्तिको योगले ठूलो हदसम्म आजको एमालेको व्यवहारिक चित्र देखाउँछ । पार्टी घोषणापत्रदेखि पत्रपत्रिकामा नियमितजस्तो आउने स्तम्भहरुमा स्वभावतः घनश्याम भुसालहरु हावी हुन्छन् भने राज्य सञ्चालनको रुखो प्रक्रियामा युवात्रय शाक्य, मनाङे र बस्नेत प्रवृत्ति हावी हुन्छ ।

त्यसबाहेक, लोकमान र न्यायालय प्रकरणमा जहाँ काँग्रेसलाई प्रश्न सोधियो, बाम गठबन्धनलाई पनि नसोधी नहुने केही प्रश्न छन्— पहिले काँग्रेस र मधेशी गठबन्धनसहित चारै दलका शीर्ष नेताहरुको खर्बौंको भ्रष्टाचार छानविन नगर्ने सौदावाजी गरेर दोस्रो जनआन्दोलनका दोषी ठहरिंदै तत्कालीन सरकारबाट भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य भनेर अभिलेख राखिएका लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने एमाले र माओवादी हैनन् ?

पार्टीहरुको मुख बन्द गराएका लोकमानले आफ्नो विरोध गर्ने आम नागरिकमाथि अन्धाधुन्ध प्रतिशोध साँध्दा नागरिकहरु स्वतः स्फुर्त सडकमा उत्रिसक्दासमेत लोकमानको नाम लिएर संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा छलफल गर्न थर्थर काँप्ने तपाइँहरुकै पार्टी हैनन्?

माओवादीले महिनौंसम्म न्यायालयसित ‘सेटिङ’ गरेर भए पनि र लोकतन्त्रलाई बलि चढाएर भए पनि लोकमानलाई बचाउन खोज्दा असफल भएपछि शिविर घोटालाको अरबौं अनियमितताको छानविन हुने अवस्था आएका कारण मात्रै बल्ल एमालेसित मिलेर बल्ल महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हैन?

पार्टीका न्यायधीश परेनन् भनेर संविधानै कुल्चेर सुनुवाइका लागि सिफारिश भएका न्यायधीशको सुची न्याय परिषद्मै फर्काएकी हैनन् माओवादीकी सभामुख ओनसरी घर्तीले? न्यायालयको छातीमा छुरा हान्ने प्रधान न्यायधीश महाभियोग प्रकरणमा फेरि माओवादी काँग्रेससित मिलेर लागेको हैन ?

अब कुरा आयो लोकतन्त्रप्रति बाम पार्टीहरुको निष्ठाको ।

काँग्रेसले डर देखाएझैं एमाले र माओवादीले हामीकहाँ सोभियत संघ वा माओकालीन चीनको जस्तो कोरा अधिनायकवादमा लैजाने सम्भावना म शुन्य देख्छु । उनीहरुको निष्ठामा प्रश्न गर्न सकिएला तर जसरी ती पार्टीका नेताहरुले आफूलाई व्यापारिक घराना वा आइएनजिओकर्मीमा बदलेका छन्, अब साम्यवाद त के समाजवादले समेत उनीहरुको स्वार्थको रक्षा गर्न सक्दैन ।

उनीहरुलाई नै नचाहिएकाले देश अब साम्यवाद वा असली समाजवादमा जाने सम्भावना छैन । बरु त्यो स्वार्थ बचाउन पनि उनीहरु अहिले झैं ‘क्रोनी’ पुँजीवादमा डटिरहनेछन् ।

त्यसको अर्थ समाजलाई अधिनायकवादतिर होम्ने र नियन्त्रित लोकतन्त्र बनाउने अभ्यास हुनेछैन भन्ने पटक्कै हैन । हालैमात्र नेताद्वय ओली र प्रचण्डले चुनाव जितेपछि एउटा निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने घोषणा गरेका छन् । त्यसरी विश्वविद्यालयजस्ता सम्बन्धित निकायको तेजोबध गर्दै पार्टी कार्यालयबाट सम्बन्धन बाँड्नेजस्ता काम त्यही दिशामा जान गरिने अभ्यास हुन् ।

यस अघि नै स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा आफ्नो स्वार्थ पुर्ति गर्न कसरी राज्यका विभिन्न निकायहरु कब्जा गर्ने काम भएको छ, त्यसको विवरण यता हेरौंः

वाम गठबन्धन र राज्य कब्जा-१ः मेडिकल शिक्षाको चिरहरण

लोकतन्त्रका आधारस्तम्भहरु भत्काउने नै वास्तवमा त्यसरी हो । भ्लादिमिर पुटिनले त्यसरी नै बिस्तारै रुसको व्यवस्थालाई आजको नियन्त्रित लोकतन्त्रको अवस्थामा पुर्याएका हुन् । भारतमा नरेन्द्र मोदीले त्यस्तै अभ्यास अहिले गरिरहेका छन् ।

अब कुरा आयो गरीबदुखीको कम्युनिष्ट पार्टीको कुरा ।

आ आफ्ना प्रभावशाली मजदुर संगठनहरुप्रति गौरव गर्ने माओवादी र एमालेलाई एउटा सरल प्रश्न सोधौं — पत्रकार एकल सिलवाल २०६७ असार ३ गते चितवनको लोथरको पहाडी गाउँमा जाँदा कहिले सुक्ला र लगाउँला भनेर आफूसित भएको एउटै चिसो पाइन्ट सुक्ने बेलासम्म हत्केलाले लाज छोपेर कृष्णबहादुर चेपाङ पर्खिरहेका थिए। एक ठेकेदारले मनाङ पुर्याएर आठ महिना सडकको काममा लगाएपछि बाटो खर्च मात्रै दिएर उनलाई फर्ता पठाइदिएको थियो।तपाइँहरुका दुवै पार्टीहरु यो ‘वर्गीय’ विभाजनमा ठेकेदारपट्टि पुगेको वर्षौं वा दशकौं भएन र? (कृष्णबहादुरबारे एकल सिलवालको मर्मस्पर्शी संस्मरण पढ्नुहोस् नेपाल पत्रिकामा यहाँ) 

त्यस्ता कति ठेकेदारहरु तपाइँहरुका तर्फबाट सांसद भइसके, कति पार्टीको नेतृत्वमा पुगे, त्यसको हिसाबकिताब छ? अहिलेको चुनावमा त्यस्ता कति उम्मेदवार छन्?

तपाइँहरुका मजदुर संगठनहरुमा आज कति कृष्णबहादुरहरु आबद्ध छन्? आजसम्म दिनभर पहरा फोर्ने मजदुरले पेटभर खान पाउनुपर्छ भनेर ती संगठनले कति आवाज उठाए, कतिपल्ट चक्काजाम र नेपाल बन्द गरे? आज देशभर लाखौं मजदुरहरु कार्यरत हजारौं निर्माणस्थलमध्ये कतिमा तपाइँका पार्टीका मजदुर संगठनहरुका इकाइ छन्?

हामीले जानेसम्म तपाइँका मजदुर संगठनहरु तारे होटलका क्यासिनोमा केन्द्रित छन् र त्यहाँ आफ्ना मानिस घुसाउन पार्टीहरुबीच मारामार छ । के पार्टीको बलमा जागिर खाने, तलबलाई अधिकार ठान्ने र काम गरेबापत घुस वा अन्य पुरस्कारको स्वभाविक रुपमा अपेक्षा गर्ने छट्टुहरु आज तपाइँका पार्टीहरुका संगठन चलाइरहेका छैनन्?

त्यसैले बाम गठबन्धनलाई भोट त हालौं तर पहिले चाहिं यी प्रश्नहरुको जवाफ खोजौं ।

अन्तमा, विगत २८ वर्षको अनुभवले देखाएको कुरा के हो भने, अहिलेसम्म जोजो सत्ता र शक्तिमा पुगे, उनीहरु सधैं त्यही सडकको ठेकेदारको भुमिकामा रहेका छन् भने हामी आम नागरिक कृष्णबहादुर चेपाङको हैसियतमा छौं । जसरी ठेकेदारले नयाँ नयाँ योजनामा काममा लगाउन दलाललाई नयाँ गाउँमा पठाएर कृष्णबहादुरजस्तै सोझा युवाहरु बटुल्छ, हाम्रा पार्टीहरुले पनि त्यसरी नै नयाँ चुनावका लागि नयाँ नारा सिर्जेर भोट बटुल्ने काम गरेका छन् ।

मनाङबाट फर्केर बेंशीशहर पुग्दा कुष्णबहादुरको टोलीका एक जना साथी बिरामी परेछन् । सबैसित बचेको पैसा जुटाएर उनको उपचार गरेपछि उनीहरुको बाटाखर्च पनि सकिएछ । अनि त्यहीं एकाध दिन मजदुरी गरेर बाटाखर्च जुटाएर उनीहरु घर फर्केछन् । साथीहरु थिए र त कृष्णबहादुरका बिरामी साथी बचे तर ठेकेदारले प्रत्येकलाई दिने भनेर वाचा गरेको ८ महिनाको ४८ हजार रुपैयाँ कसैले पनि पाएनन् ।

अहिलेसम्म नेपालीहरुले थोरैतिनो जति प्रगति गरेका छन्, त्यो कृष्णबहादुरका साथी बिरामी भएर पनि बाँच्नुजस्तै हो। उनी ठेकेदारले ठगे पनि साथीहरुको मानवताले बाँचे, हामी सत्तामा पुग्नेहरुले निरन्तर अर्बौं–खर्बौं लुटिरहे पनि दुखजिलो गरेर जीविका चलाइरह्यौं ।

त्यसैले यो चुनावमा भोट हाल्नु अघि एकपल्ट आफैंले आफैंलाई सोधौं— के हामी फेरि पनि त्यही चक्र दोहोर्याउन अभिशप्त छौं? के जेनतेन जीविका चलाउन सक्नु नै हाम्रो लोकतन्त्रले, हामी आफैंले निर्वाचित गरेका दलहरु र नेताहरुले हामीलाई दिन सक्ने अधिकतम सुविधा हो?

र अहिलेसम्म सत्तामा पुगेर उदाहरण देखाइसकेका दलहरुलाई एक स्वरमा सोधौं— पहिले धरापजस्तो बाटो बनाएर ढलमा बच्चाहरुको मृत्यु हुन दिने, त्यो ढलमा बगेर पनि बच्ने बच्चालाई खोजेर सम्मान गर्ने तर बाटो र ढल नबनाउने अहिलेसम्मको उनीहरुको प्रमाणित ट्रयाक रेकर्ड आँखै अगाडि रहुन्जेल फेरि तिनैलाई भोट किन हाल्ने ?

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.