एउटै खोला माछा र चराले फरक देख्छ।
माछाले पानी देख्छ, पानीभित्रको लेउ देख्छ, ढुंगा देख्छ, बालुवा देख्छ। माछाले पानीको तापक्रम थाहा पाउँछ, बहाव थाहा पाउँछ, गहिराइ थाहा पाउँछ।
र, चराले देख्छ, त्यो खोलाले तय गरेको बाटो, जुन माछाले देख्दैन।
देशभित्रबाट हामी नेपाल एउटा देख्छौं, बाहिरबाट हेर्ने विदेशीले अर्कै देख्छन्।
दुई साताअघि म बेइजिङमा थिएँ। चीनको राजधानीबाट हेर्दा मेरो मुलुक केही फरक देखियो। सायद माछाले पनि चराको ठाउँबाट हेर्न पायो भने खोला अर्कै देख्दो हो!
बेइजिङ पुगेको भोलिपल्ट काठमाडौंबाट चीनसम्बन्धी एउटा खबर आयो। अघिल्लो सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग गरेको १२०० सय मेगावाट बूढीगण्डकी निर्माण सम्झौता यो सरकारले रद्द गर्यो।
किन रद्द भयो, त्यसको प्रस्ट व्याख्या थिएन। हठात् रद्द गरिएको थियो।
गेजुवासँगको निर्माण सम्झौता पनि हठातै भएको थियो।
पुष्पकमल दाहाल सरकारले राजीनामा दिनु एक दिनअघि नेपालका ऊर्जामन्त्री र गेजुवा कम्पनीका उपप्रमुखले बालुवाटारमा हतार–हतार सम्झौतापत्र हस्ताक्षर गरेका थिए।
बिनाप्रतिस्पर्धा बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय किन भयो? त्यति हतारमा किन सम्झौता हस्ताक्षर गरियो? तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले चित्तबुझ्दो जवाफ दिएनन्। प्रधानमन्त्री दाहाल पनि केही बोलेनन्।
शर्माले बूढीगण्डकी जसरी गेजुवालाई दिएका थिए, ‘हत्तेरी के गर्या होला’ भन्ने लाग्या थियो। यो सरकारका ऊर्जामन्त्री कमल थापाले जसरी रद्द गरे, त्यो सुनेर पनि ‘हत्तेरी के गर्या होला’ भन्ने लाग्यो। न सम्झौता गर्दा प्रक्रिया पूरा गरियो वा जवाफदेहिता वहन गरियो न त रद्द गर्दा नै। सम्झौता रद्द गर्दा ३० दिनअघि लिखित जानकारी दिनुपर्ने आफ्नै सर्त पनि पूरा गरिएन।
बेइजिङ बस्दा कुनै चिनियाँ अधिकारीले बूढीगण्डकीबारे जिज्ञासा राखेनन्।
चासो नभएको होइन, नदेखाएका हुन्!
संघाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसनको निमन्त्रणामा बेइजिङको भेटघाट र छलफल सकेर हामी १८ मुलुकका सम्पादक जियाङ्सु प्रदेशको सुझोउ सहरतिर लागेका थियौं। चिनियाँले हामीलाई ‘बुलेट ट्रेन’ मा लगेका थिए। रेल प्रतिघन्टा तीन सय किलोमिटर गतिमा कुदेको थियो।
बीचका चार–पाँच ठाउँमा रोकेर पनि सुझोउसम्मको १०३२ किलोमिटर दुरी उक्त रेलले चार घन्टामा पार गर्यो। अर्थात् झापाको काकडभिट्टादेखि कन्चनपुरको महेन्द्रनगरसम्म दुरी तय गर्न जम्मा चार घन्टा लाग्यो।
सन् २००१ मा म सुपर एक्सप्रेस रेल ‘थ्यालिस’ चढेर ब्रसेल्सबाट पेरिस गएको थिएँ। २०१० मा सिंकान्सेन चढेर जापानको ओसाकाबाट टोकियो पुगेको थिएँ। यी दुवै द्रुत रेलभन्दा चिनियाँ ‘बुलेट ट्रेन’ को गति तीव्र थियो। नयाँ प्रविधियुक्त भएकाले सुविधासम्पन्न पनि। अरू रेलभन्दा बढी सुरक्षित छ भनेर त चिनियाँहरू दाबी नै गर्छन्।
रेलका शौचालय भने केही फोहोर थिए। त्यो मानवीय स्वभाव र संस्कृतिजन्य विषय पर्यो। जापानीहरू सरसफाइ भनेपछि मरिहत्ते गर्छन्। आर्थिक सम्पन्नतामा जापानीलाई अरूले जिते पनि सरसफाइमा कसैले आंक्न गाह्रै पर्ला!
चीनको सम्पूर्ण ताकत भने आर्थिक विकास, प्रविधि विकास र सामरिक शक्ति आर्जनमा केन्द्रित छ। चीनमा नयाँ बुलेट ट्रेनको विकास त्यसकै एउटा हिस्सा हो। २०१७ सेप्टेम्बरमा चीनले बेइजिङ र सांघाईबीच ३५० किलोमिटर प्रतिघन्टा गुड्ने रेल सुरु गरिसकेको छ। यो संसारकै अहिलेसम्मको तीव्र रेलसेवा हो।
गतिमा मात्र हैन, रेलको लागतमा पनि चीनले अरूलाई माथ गरेको छ। धेरै गतिका रेल चीनले थोरै लागतमा निर्माण गर्न थालेपछि अन्य मुलुक हैरान छन्। यसले उनीहरूको रेल बजार खोस्नेछ।
गत अगस्ट महिनामा चाइना एरोस्पेस साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी कर्पोरेसनले ४,००० किलोमिटर प्रतिघन्टा कुद्ने ‘फ्लाइङ ट्रेन’ विकास गर्ने घोषणा गरेको छ। भविष्यमा बन्ने यो रेल सुरुमा प्रतिघन्टा १,००० किमी गतिमा दौड्ने र विस्तारै ४,००० किमी प्रतिघन्टा पुर्याउने कम्पनीले जनाएको छ। व्यावसायिक उडान गरिरहेको एयरबस ए८० हवाइजहाज प्रतिघन्टा १०२० किमी उड्छ भने बोइङ ७८७ जहाज प्रतिघन्टा ९५० किमी गतिमा उड्छ।
उक्त ‘फ्लाइङ ट्रेन’ ले पहिलो चरणमा चिनियाँ सहर जोड्ने र पछि ‘बेल्ट एन्ड रोड’ मा पर्ने मुलुकहरू जोड्ने कम्पनीको दाबी छ।
यति तीव्र रेल बनाउन सम्भवै छैन भनी मत राख्नेहरू पनि छन्। यही आधारमा कतिले त यो आयोजनाको आलोचनासमेत गरे।
जेम्स वाटले बनाएको स्टिम इन्जिनको रेल वा राइट ब्रदर्सले उडाएको पहिलो जहाजदेखि अहिलेसम्म हवाइ र रेल सेवामा ठूलो क्रान्ति आएको छ। मानिसको कल्पनाशक्तिले तय गरेको दुरी हेक्का राख्ने हो भने ४,००० किमी प्रतिघन्टाको रेललाई असम्भव भनिहाल्न मन लाग्दैन।
‘फ्लाइङ ट्रेन’ कुनै दिन अवश्य चढिएला, यसपालि भने बेइजिङमा चढेको ‘बुलेट ट्रेन’ बाट ओर्लेर हामी सिधै सुझोउमा निर्माणाधीन औद्योगिक पार्क हेर्न गयौं।
सुझोउ सहरको मध्यभाग पुगेपछि रुसी पत्रकार गेन्नाडी एलिगोभिचले झ्यालबाट देखाउँदै भने, ‘म पन्ध्र वर्षअघि यहाँ आउदा यो सहर थिएन।’
‘दिस् गाइज ह्याभ डन वन्डर इन द लास्ट फिफ्टिन इयर्स (यिनीहरूले पछिल्ला १५ वर्षमा चमत्कार गरेका छन्),’ उनले थपे।
एलिगोभिच ‘इन्टर–फ्याक्स रसिया’ का उप–प्रधानसम्पादक हुन्। उनी सन् १९७८ मा पहिलोपटक चीन आएका रे। त्यसयता फरक–फरक समय गरेर १७ वर्ष यो देशमा बसेका छन्। चिनियाँ, रुसी र अंग्रेजी भाषा फर्रर बोल्छन्।
उनी पहिलोपटक चीन आउँदा माओ अस्ताइसकेका थिए। उनको शासन अस्ताउने क्रममा थियो। त्यसै वर्ष देङ सिआओ पिङले आर्थिक सुधारको काम सुरु गरेका थिए।
बेइजिङमा जहाज अवतरणको समय सँगै परेकाले गेन्नाडी र मेरो भेट विमानस्थलमै भएको थियो। हामी एउटै कार चढेर होटल पुग्यौं। सहर पस्दा दुईतिर फराकिला सडक, सडकबीच उत्तिकै फराकिलो ठाउँमा उमारिएका रूख र हरियाली देखेर मैले गेन्नाडीलाई सोधेँ, ‘के तिमी सुरुमा आउँदा पनि बेइजिङमा यस्तै हरियाली थियो?’
उनी धेरैबेर हाँसे र भने, ‘त्यो समय बेइजिङमा हरियो घाँस देख्नेबित्तिकै उखेल्ने चलन थियो, मच्छर आउँछन् भनेर।’
म चित खाएँ। सोचेँ, ‘गल्ती गरे पनि सुधार्ने समय आउने रै’छ।’
बेइजिङ विमानस्थलमा हात मिलाएदेखि नानचिङमा छुट्टिने बेला अंगालो मार्दासम्म ६० वर्षीय यी तन्नेरी रुसीसँग मेरो गहिरो दोस्ती बन्यो।
उनले मलाई देङले आर्थिक सुधार सुरु गर्दाको चीनबारे बताए। सुधार सुरु गर्ने बेला कसरी स–साना पोस्टर बनाएर बेइजिङभरी पर्खालका भित्तामा टाँसिएको थियो सुनाए। ती पोस्टरको ध्येय सर्वसाधारण जनतालाई सुधारबारे जानकारी दिनु मात्र थिएन, उनीहरूको सोचाइ बुझ्नु पनि थियो भनेर अर्थ्याए। तियान–मिन–स्क्वायर घटनाका प्रत्यक्षदर्शी उनले त्यसको बेलिविस्तार लगाए। चिनियाँ इतिहासका महत्वपूर्ण घटना बताए। चीनको भुगोल र सुन्दरता वर्णन गरे। बेइजिङका सडक र गल्लीबारे जानकारी दिए। रेडलाइट एरियाबारे पनि सुनाए, तर लगेनन्।
सुझोउमा हामी जे देख्दै थियौं, त्यसले भने उनी स्वयं चकित थिए।
एउटा खाली जग्गालाई कसरी केही वर्षमै विशाल, आधुनिक तथा औद्योगिक सहर बनाउन सकिन्छ भन्ने तिलस्मी उदाहरण हो सुझोउ। त्यो पनि धुवाँ फाल्ने औद्योगिक सहर हैन, नयाँ युग सुहाउँदो, पृथ्वीले थेग्ने औद्योगिक सहर, जहाँ हरेक कुरा ‘इको–फ्रेन्ड्ली’ छन्।
पछिल्ला ३० वर्षमा तीव्र आर्थिक विकास गरेको चीनको ध्यान अब कुल ग्राहस्थ उत्पादनबाट माथि उठेर ‘बेटर लाइफ’ मा पुगेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीको भर्खरै सम्पन्न १९ औं पार्टी कंग्रेसमा बोल्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अब कुल ग्राहस्थ उत्पादनको लक्ष्य नराख्ने बताएका छन्। चिनियाँहरूको जीवनस्तरमा गुणात्मक वृद्धि ल्याउनु अब चीनको जोड हुनेछ। कम प्रदूषण, वातावरण अनुकूल विकास र प्रविधिमा जोड चीनको प्राथमिकता बनेको छ।
चीनले सुझोउजस्तै सातवटा नयाँ औद्योगिक केन्द्र विकास गर्दैछ। यी केन्द्रको मुख्य ध्येय उत्पादन बढाउनु हैन, उत्पादकत्व बढाउनु हुनेछ। ‘रिसर्च' र 'इनोभेसन’ तथा नयाँ प्रविधि विकास चीनको प्राथमिकता बनेको छ।
यो नयाँ प्राथमिकतामा चीनको आजको सकस र भोलिको सपना दुवै जोडिएको छ।
१८ औं शताब्दीमा बेलायतमा भएको ‘इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनको’ लाभ युरोप र पछि अमेरिकाले प्रचुर मात्रामा उठाए। पश्चिमको औद्योगिक क्रान्तिले चीनलाई क्रमशः पछाडि पार्दै लग्यो। सन् १८२० सम्म चीन संसारकै ठूलो अर्थतन्त्र थियो। त्यो बेला चीन र भारतको वैदेशिक व्यापारले नै विश्व व्यापारको ५५ प्रतिशतसम्म हिस्सा ओगट्थ्यो।
आर्थिक महाशक्तिका रूपमा चीनको ‘कमब्याक’ भएको छ। चीन अहिले विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो। सन् २०३० सम्म चीन विश्वकै पहिलो अर्थतन्त्र बन्नेछ। प्रतिव्यक्ति आयमा भने चीन अझै धेरै पछाडि छ।
क्रयशक्तिलाई आधार मान्दा चीनको प्रतिव्यक्ति आय १५,६०० अमेरिकी डलर छ। एक सय तीन मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय योभन्दा धेरै छ। त्यसैले चीन आफूलाई विकासशील मुलुक भन्छ।
संसारकै ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने दिशामा बढेको चीनलाई एउटा खतरा छ– अर्थशास्त्रीहरूले धेरै अघिदेखि औंल्याउँदै आएको ‘मिडल इनकम ट्रयाप’ को खतरा।
अर्थशास्त्रमा एउटा मान्यता छ — प्राकृतिक स्रोत, मानवीय साधन, पुँजी र विकसित मुलुकमा उपलब्ध प्रविधि भित्र्याएर धेरै विकासशील मुलुकले आफ्नो आय मध्यम स्तरसम्म पुर्याउन सक्छन्। आफैंले नयाँ प्रविधि विकास गरेर उत्पादकत्व बढाउन सकेनन् भने ती मुलुक ‘मिडल इनकम ट्रयाप' मा पर्छन्। श्रमको मूल्य बढ्दै गएपछि वा उत्पादनशील जनसंख्या अनुपात घट्दै गएपछि एउटा निश्चित विन्दुमाथि आर्थिक वृद्धिले गति लिन सक्दैन।
विश्व बैंकका अनुसार सन् १९६० मा आर्थिक वृद्धिको ठूलो सम्भावना बोकेका १०१ मुलुकमध्ये १३ मुलुक मात्र ‘मिडल इनकम ट्रयाप' बाट फुत्किएका छन्। ती मुलुकले मात्र उच्च प्रतिव्यक्ति आय हासिल गरेर विकसित मुलुकका रूपमा आफूलाई रूपान्तरण गरेका छन्। पूर्वी एसियाका दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर त्यसकै उदाहरण हुन्।
अर्कातिर ब्राजिल, मेक्सिको, मलेसियाजस्ता मुलुक ‘मिडल इनकम ट्रयाप’ मा परेको धेरै अर्थशास्त्रीको विश्लेषण छ।
पछिल्लो ३० वर्षसम्म तीव्र रफ्तारमा आर्थिक विकास गरेको चीन ‘मिडल इनकम ट्रयाप’ मा पर्यो भने त्यसले चिनियाँ समाजमा ल्याउन सक्ने विस्थापन र आर्थिक प्रभाव विश्मयकारी हुनसक्छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र चीनको समाजवादी राजनीतिक तथा आर्थिक मोडल नै धराशयी बन्नसक्छ।
चीनको र अझ चीनलाई एक दलीय व्यवस्थाअन्तर्गत नेतृत्व गरिरहेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अहिलेको एउटा सकस त्यही हो।
अर्कातिर, ‘मिडल इनकम ट्रयाप' बाट फुत्कियो भने चीनले थप आर्थिक विकास मात्र गर्ने छैन, ‘चिनियाँ मोडलको समाजवाद’ धेरैका लागि आकर्षक विकल्प हुनेछ। प्रतिव्यक्ति आय १०,००० अमेरिकी डलर नाघेपछि अहिलेको चिनियाँ राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्थाले धान्न सक्ने छैन र त्यहाँ पनि लोकतन्त्र अवश्यम्भावी हुनेछ भन्ने पश्चिममा प्रतिपादन भएका राजनीतिक सिद्धान्तहरू गलत साबित हुनेछन्।
यो सम्भावना साकार पार्ने चीनको सपना हो।
‘रिसर्च’ र ‘इनोभेसन’ मा चिनियाँ ध्यान केन्द्रित हुनुको मुख्य कारण पनि यही हो।
जियाङ्सु प्रदेशमा पर्ने सुझोउ र नानचिङमा बनिरहेका नयाँ औद्योगिक केन्द्रको मुख्य जोड नै ‘रिसर्च’ र ‘इनोभेसन’ हो।
प्रसिद्ध याङ्सी नदीको तल्लो तटमा पर्ने जियाङ्सु प्रदेश धेरै शताब्दी अघिदेखि चिनियाँ सभ्यताको केन्द्र थियो। यसको राजधानी नानचिङ चीनको पुरानो राजधानी पनि हो।
सयौं वर्षअघि नानचिङ सहरमा निर्माण भएका संरचनाले नै यो सहरको पुरानो वैभवको परिचय दिन्छन्। ६०० वर्षअघि नानचिङ सहर घेरेर बनाइएको पर्खाल ३५ किलोमिटर लामो छ। यो संसारकै सबैभन्दा लामो पर्खाल हो। २१ वर्ष लगाएर निर्माण गरिएको यो पर्खालमा दुई लाख मजदुरको पसिना बगेको छ।
चौडाइ कति ठूलो छ भने, त्यो पर्खालभित्रै संग्रहालय छ जसमा ‘सिटी वाल’ निर्माणसम्बन्धी तथ्य र संसारका अन्य सहरमा निर्माण गरिएका सिटी वालसम्बन्धी जानकारी छन्।
चिनियाँ कृषि युगको उत्कर्ष बेला प्रशस्त पानी र मलिलो माटोले जियाङ्सु प्रदेश ‘माछा र धानको भूमि’ भनेर चिनिन्थ्यो।
जियाङ्सुमा करिब ६००० वर्षअघि नै प्राचीन गाउँ रहेको अनुसन्धानकर्ताको मत छ। तेस्रो शताब्दीमै नानजिङ दक्षिण चीनको आर्थिक तथा साँस्कृतिक केन्द्र बनिसकेको थियो। अहिले ‘रिसर्च’ र ‘इनोभेसन’ को युगमा पनि जियाङ्सु प्रदेश अग्रस्थानको प्रतिस्पर्धामा छ।
यो प्रदेशभरी ११ लाख ८० हजार मानिस वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधि विकासमा तल्लीन छन्। यो प्रदेशले मात्रै अनुसन्धान र प्रविधि विकासमा ३० अर्ब डलर लगानी गरेको छ।
ठूल्ठूला कम्पनी मात्र हैन, चिनियाँ विश्वविद्यालयहरूले पनि वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई आफ्नो अध्ययन र अध्यापनको प्रमुख अंग बनाएका छन्। सबै राम्रा विश्वविद्यालयले प्रमुख कम्पनीसँग मिलेर संयुक्त अनुसन्धान अघि बढाएका छन्।
बेइजिङस्थित चिङह्वा विश्वविद्यालयले चिनियाँ, जापानी र पश्चिमी कम्पनीसँग अनुसन्धान निम्ति हातेमालो गरेको छ। चिङह्वा विश्वविद्यालयका उपाध्यक्षले हामीसँग भने, ‘कम्पनीहरूले ‘इनोभेन’ मा भोगेका चुनौती हाम्रा विद्यार्थीले ल्याबमा बसेर सुल्झाउने प्रयत्न गर्छन्। त्यसले उनीहरूलाई ठूल्ठूला कम्पनीले सामना गरिरहेका प्रश्नसँग जुध्ने र तिनको समाधान खोज्ने अवसर दिन्छ।’
वैज्ञानिक अनुसन्धानमा खर्च गर्न र विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन चिङह्वा विश्वविद्यालयले गत वर्ष एक अर्ब अमेरिकी डलर उठाएको छ।
विश्वविद्यालयका अधिकारी हामीसँग भन्दै थिए, ‘तिमीहरूको देशमा क्षमतावान विद्यार्थी छन् भने हाम्रो विश्वविद्यालयमा पढ्न जाऊ भनेर सन्देश पुर्याइदेऊ। उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई हामी पूर्ण छात्रवृत्ति दिन्छौं। अमेरिका, युरोपका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयसँग हाम्रो सम्झौता छ। उनीहरू केही समय त्यहाँ पनि पढ्न जान पाउँछन्।’
चिङह्वामा अटोमोटिभ इञ्जिनियरिङ पढिरहेका पाकिस्तानी विद्यार्थी मुनिर खानले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, ‘चिङह्वा विश्वविद्यालय इञ्जिनियरिङ अनुसन्धानमा एसियाकै अग्रस्थानमा छ। यहाँको पढाइ गजब हुन्छ भन्ने थाहा थियो। तर, चिङह्वा आएर पनि क्रिकेट खेल्न पाउँछु भन्ने कल्पनै गरेको थिइनँ।’
झन्डै १ सय ४० करोड जनसंख्या भएको चीनमा पढ्न चाहने र क्षमतावान विद्यार्थीको अभाव पक्कै छैन। तै उनीहरू अन्य मुलुकबाट क्षमतावान विद्यार्थी तानिरहेका छन्। उनीहरूलाई पढ्ने सुविधा र वातावरण दिइरहेका छन्।
चिनियाँहरू यस कारण संसारबाट विद्यार्थी ल्याउँदै, उनीहरूलाई पढाउँदै र पुल्पुल्याउँदै छन्, किनकि उनीहरूलाई थाहा छ, विश्वविद्यालयमा जति धेरै विविध पृष्ठभूमिका विद्यार्थी भेला भए, जति धेरै प्रतिस्पर्धा भयो, त्यति धेरै चिनियाँ विद्यार्थी निखारिनेछन्।
चिङह्वा विश्वविद्यालय ४५० वर्गहेक्टरमा फैलिएको छ। त्यहाँका प्राध्यापकको कुरा सुन्दै गर्दा मलाई हाम्रा विश्वविद्यालयको याद आयो। नेविसंघ र अखिलले ध्वस्त पारेका कलेज याद आए। राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताभन्दा जड ‘लेफ्ट’ र ‘डेमोक्र्याट’ प्राध्यापक याद आए। त्रिविमा मैले पढेका अर्थशास्त्रका असान्दर्भिक र कामै नलाग्ने पाठ्यक्रम याद आए। कक्षा सुरु भएदेखि अन्तिमसम्म ‘ब्ल्याकबोर्ड’ मा टाँसिएर ‘नोट’ लेखाइदिने सरहरू याद आए। नोट नलेखाउने सर झूर हुन् भन्ने सहपाठी याद आए। अनि आँखामा झलझली याद आयो, हाम्रो राजनीति जसले चर्को विरोधका बाबजुद बौद्धिक सम्पति चोरी गर्ने व्यक्तिलाई देशको अग्रणी विश्वविद्यालयका उपकुलपति बनाएरै छाड्यो!
विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठित कम्पनीहरूको सहकार्यमार्फत् ‘रिसर्च’ र ‘इनोभेसन’ बढाउनेमा चीनको यस कारण पनि जोड छ, किनकि समयअनुकूल प्रविधि विकास गर्न नसक्ने हो भने नयाँ लगानी भित्र्याउन सकिन्न।
चीनलाई उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्न थप लगानी आवश्यक पर्छ। ‘मिडल इनकम ट्रयाप' बाट फुत्कन थप लगानी र निरन्तर बलियो आर्थिक वृद्धि चाहिन्छ। चीनमा लगानी गर्न अझै संसारभरीका अब्बल कम्पनी उत्सुक छन्। त्यहाँ बढ्दो श्रम मूल्यले पनि उनीहरूलाई निरुत्साहित गरेको छैन।
जियाङ्सु प्रदेशले मात्रै ‘फर्च्युन–५००’ मा रहेका संसारकै ५०० धनी कम्पनीमध्ये ३८४ लाई भित्र्याएको छ। गत वर्ष यो प्रदेशले २४ अर्ब डलर बराबर विदेशी लगानी भित्र्यायो।
जियाङ्सुलाई अझै लगानी पुगेको छैन। ऊ लगानी तान्न तल्लीन छ।
सुझोउको औद्योगिक पार्क देखाइसकेपछि त्यहाँका अधिकारी हामी विदेशी पत्रकारसँग छलफलमा बसे। उनीहरूको एउटै अनुरोध थियो, ‘सुझोउमा लगानीकर्तालाई ठूलो अवसर छ। तिम्रो देशका लगानीकर्तालाई यो सन्देश पुर्याइदेऊ। कसैले लगानी गर्न चाह्यो भने हामी पूरै सहयोग गर्न तयार छौं। कुनै झन्झट हुने छैन। लगानीसम्बन्धी हाम्रा नीति–नियम धेरै बलिया छन्। तिनको निरन्तरता छ। हाम्रो ध्यान खुला र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माणमा छ। हामीले त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि र नीति–नियम जुटाएका छौं।
सुझोउ औद्योगिक पार्क अवलोकन र डिनरपछि होटल फर्कंदा राति अबेर भैसकेको थियो। सेतोपाटी खोलेर नेपालको समाचार हेरेँ। गेजुवासँगको सम्झौता खारेज गरेकोमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयुक्त रूपमा सरकारको आलोचना गरेका रहेछन्। चिनियाँ लगानी रोक्ने षड्यन्त्र भएको उनीहरूको आरोप थियो। आफ्नो सरकार बनेपछि गेजुवाबारे सरकारको निर्णय फेरि रद्द गर्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका थिए।
मैले तेस्रोपटक पनि ‘हत्तेरी’ भनेँ।
सरकारले गेजुवासँग सम्झौता रद्द गर्दा टेकेको सबैभन्दा बलियो आधार भनेकै संसदीय समितिहरूले ‘छानबिन’ पछि दिएको निर्देशन हो। गेजुवासँगको सम्झौतामा ‘नीतिगत भ्रष्टाचार भयो, त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ’ भन्नेमा केही अघिसम्म एमाले सांसदहरू अग्रपंक्तिमा थिए।
ससंदको अर्थ र जलस्रोत तथा कृषि समितिले ‘गेजुवासँगको सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ’ भन्ने संयुक्त निर्णय गरेका थिए। एमाले नेता प्रकाश ज्वाला अर्थ समितिका सभापति हुन्।
त्यो बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले कहीँ, कतै आफ्ना सांसदले गरेको निर्णय प्रतिवाद गरेका थिएनन्। अर्थात्, अर्थ समितिको निर्णयमा उनको पनि मौन सहमति थियो।
यसबीच भएको परिवर्तन यत्ति हो— कांग्रेस छाडेर माओवादी एमालेतिर लहसियो। एमाले र माओवादी मिलेर वाम गठबन्धन बनाए। हिजो आफ्नै पार्टीका जिम्मेवार नेता र सांसदले ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ भनेको कुरा ओलीका लागि आज राष्ट्रहितमा बदलियो!
कांग्रेसका हकमा पनि यही लागू हुन्छ।
पुष्पकमल दाहाल सरकारमा सबैभन्दा ठूलो ‘पार्टनर’ कांग्रेस थियो। माओवादी मन्त्रीले मुलुकको हितविरुद्ध बूढीगण्डकी निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेको भए, प्रक्रिया नपुगेको भए, त्यही बेला विरोध हुनुपर्थ्यो, त्यसलाई रोक्नुपर्थ्यो।
कांग्रेसले कुनै प्रतिवाद गरेन। किनभने, त्यो बेलासम्म माओवादी ‘आफ्नो’ थियो, आफूसँगै थियो।
हिजो एउटासँग मिल्यो, त्यसले गरेजति सबै ठिक। आज अर्कोसँग मिल्यो, उसले गरेको सबै ठिक। अर्थात्, आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीले गरेको भने सबै बेठिक।
संसारभरका मुलुक लगानी भित्र्याउन, नीतिगत निरन्तरता कायम राख्न, उद्योगधन्दालाई चाहिने भौतिक पूर्वाधार तयार गर्न र प्रशासनिक झन्झट हटाउन मरिमेटेर लागेका छन्। लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्। एकसेएक मुलुकमा लगानीको वातावरण र अवसर छ। हामी भने हदैसम्म स्वैच्छाचारिता प्रदर्शन गरिरहेका छौं। एउटा मन्त्री आउँछ, एउटा कुरा भन्छ। अर्को आउँछ, अर्कै कुरा भन्छ। एउटा पार्टी आउँछ, हरियो बत्ति बाल्छ, अर्को आउँछ रातो बत्ति बाल्छ।
गेजुवासँगको सम्झौता तोड्ने निर्णयपछि ‘साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट’ ले त्यससम्बन्धी एउटा फिचर लेखेको छ। जसको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘चीनले पनि कुनै पार्टी वा सरकारका लागि लगानी गरेको हैन, मुलुकमा लगानी गरेको हो भन्ने प्रस्ट्याउन सक्नुपर्छ। लगानी नीतिमा स्पष्टता छैन, वातावरण छैन भने त्यस्तो मुलुकमा लगानी गर्न जानुहुन्न।’
मुलुकभित्र हामी स–साना स्वार्थमा झगडा गरिरहेका छौं। तँ ठिक र म ठिक भनिरहेका छौं। मुड्की बजारिरहेका छौं। दारा किटिरहेका छौं। कहिलेकाहीँ त एक विदेशीको, अझ विदेशी कम्पनीको एजेन्ट वा सेल्समेनजस्तो आचरण देखाइरहेका छौं।
बेइजिङमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल क्रममा पाकिस्तानी पत्रकार मोहमद अफरारले सोधे, ‘बेल्ट एन्ड रोडमा भारतले हस्ताक्षर गरेको छैन। तर, संघाई को–अपरेसन ग्रुपमा भारत र पाकिस्तान दुवै छौं। चीन, भारत, पाकिस्तान तीनै मुलुकलाई लाभ पुग्ने गरी यो संस्थामार्फत् तीव्र गतिमा काम बढाउन मिल्दैन?’
उक्त छलफलमा भाग लिएकी चिनियाँ उपमन्त्रीले अफरारलाई भारतीय पत्रकार ठानेर सम्बोधन गर्न थालिन्। कसैले सच्याइदिएपछि सरी भन्दै तुरुन्तै बोलिन्, ‘हेर, हामी त भारतीय र पाकिस्तानी पनि छुट्टयाउन सक्दैनौं। तिमीहरू उस्तै देखिन्छौ। तिमीहरूको संस्कृतिमा कति धेरै समानता छ। तिमीहरू र हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ।’
सबैलाई थाहा छ, चीनको रणनीतिक स्वार्थमा भारत र पाकिस्तानबीच कति अन्तर छ। पाकिस्तानमा चीनले ‘इकोनोमिक करिडोर’ निर्माणका लागि ४६ अर्ब डलर लगानी गर्दैछ। पाकिस्तानको पश्चिम–दक्षिण कुनामा रहेको ग्वादर बन्दरगाहले चीनलाई अरब सागरमा सिधै पहुँच दिन्छ। हिन्द महासागर तथा साउथ चाइना सागरमा भोलि गडबडी आयो भने पाकिस्तानमा निर्मित ‘इकोनोमिक करिडोर’ चीनका लागि ‘लाइफलाइन’ बन्नेछ।
तै चिनियाँहरू यो क्षेत्रका सबै मुलुकबीच मेलमिलाप होस् भन्ने भन्छन्। उनीहरूको प्रतिस्पर्धा भारतसँग छैन। भारत भने आफूलाई प्रतिस्पर्धी ठान्छ।
अनौपचारिक कुराहरूमा प्रष्टै थाहा हुन्छ— आफ्ना छिमेकका स–साना मुलुकमा आन्तरिक एकता बनोस् भन्ने चीन चाहन्छ, ताकि ती मुलुकभित्रको किचलोले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमाथि चुनौती नबढाओस्।
आन्तरिक मेलमिलाप वा एकताबिनाको मुलुकलाई चिनियाँहरुले सम्मानका साथ हेर्छन् भन्ने कल्पना नगरे हुन्छ। आन्तरिक एकताबिनाका मुलकलाई कसैले गम्भीरतापूर्वक लिन्न, चाहे त्यो भारत नै किन नहोस्।
विभाजित मुलुक र त्यहाँका राजनीतिज्ञलाई उपयोग भने सबैले गर्छन्। यस्तो मुलुकको भर हुन्न भन्ने चिन्ता उनीहरूलाई सधैं भैरहन्छ। त्यसैले आफ्नो भूमिका झनै बढाउन खोज्छन्।
हाम्रा हरेक आन्तरिक छिनाझपटीमा को ठिक वा को बेठिक छुट्टयाउने चासो वा फुर्सद विदेशीलाई हुन्न। उनीहरूले नेपाललाई हेर्ने एउटा निश्चित ‘फ्रेम’ बाट हो। त्यो फ्रेमबाट हेर्दा हामी राम्रो देखिँदैनौं।
हामी गरिब, कमजोर र अस्थिर मुलुक देखिन्छौं। आफ्नै पुँजी निर्माण गर्न नसकेको, नीतिगत अस्थिरता र भ्रष्टाचारका कारण विदेशी पुँजी ल्याउन नसकेको मुलुक देखिन्छौं। प्रचुर मानवीय र प्राकृतिक स्रोतसाधन भएर पनि अक्षम नेतृत्व, भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र र विकासप्रतिको दृढता तथा व्यवस्थापकीय क्षमता अभावमा जकडिएको मुलुक देखिन्छौं। साँघुरो स्वार्थका कारण राष्ट्रिय एकताको भावना असाध्यै कमजोर भएको, विदेशीहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि सजिलै उपयोग गर्न सक्ने मुलुक देखिन्छौं।
यस्तो मुलुकमा दीर्घकालको खतरा मोलेर लगानी गर्न को आउँछ? यस्तो मुलुकलाई कसले भरपर्दो साझेदार मान्छ?
मुलुकको अर्थतन्त्र यसरी चल्दैन। मुलुक पनि अब यसरी चल्दैन। मुलुक चलाउन, विकास गर्न, नेपालीको जीवनस्तर उकास्न र छिमेकीहरूसँग सम्मानजनक सम्बन्ध स्थापित गर्न हाम्रो चेत र सोच अब फरक हुनु जरुरी छ।
जुन चेतनाका साथ हामी अहिलेको समस्यामा छौं, त्यही चेत र त्यति नै समर्पणभावले मात्र हामी अहिलेको दलदलबाट बाहिर निस्कन सक्दैनौं। एकले अर्कालाई धारे हात लगाएर हाम्रा समस्या समाधान हुने छैनन्। ती बल्झिने र कचपल्टिने मात्र हुन्।
हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र परराष्ट्र नीति अहिलेसम्म हामीले जसरी सञ्चालन गरेका छौं, त्यसमा आधारभूत परिवर्तन गर्नैपर्छ।
एकतन्त्रीय शासनअन्तर्गत चीनले तीव्र आर्थिक विकास गरेपछि पश्चिमा राजनीतिक चिन्तक तथा विश्लेषकबीच लोकतन्त्रका गुण र दोषबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। यो बहस लोकतन्त्रको विकल्प विकाससहितको एकतन्त्रीय व्यवस्था हो कि भन्ने पक्कै हैन। पश्चिमा लोकतन्त्रमा कमजोरी छन्, तर त्यसको आँत त्यति कमजोर पनि छैन, लोकतान्त्रिक पद्धतिकै विकल्प खोजियोस्!
अहिलेको बहस लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूबीच देखिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र विरोधले आर्थिक विकास कति प्रभावित हुन्छ भन्ने हो। सत्ता र प्रतिपक्षी पार्टीहरूबीच नीति निर्माणमा प्रकट हुने ‘नक्कली’ मतभेदले सही नीति–नियम बनाउन लोकतान्त्रिक मुलुकहरू चुक्ने र त्यसको मूल्य समाजले चुकाउनु परिरहेको विषय बहसको केन्द्रमा छ।
पाँच वर्षमा आउने चुनाव हेरेर पार्टीहरूले सत्ताकेन्द्रित र ‘पपुलिस्ट’ राजनीति गर्ने हुदाँ मुलुकका दीर्घकालीन हित बिर्सन्छन्। हाम्रो सन्दर्भमा यो विषय झनै पेचिलो छ। पार्टीहरू बिनासंकोच सत्तामा बस्दा एउटा, सत्ताबाट बाहिरिनेबित्तिकै अर्कै कुरा गर्दै आएका छन्।
त्यसैले, हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कसरी माझ्ने र परिष्कृत बनाउने, त्यसमा व्यापक बहस र नयाँ दृष्टि आवश्यक छ।
त्यस्तै बहस हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा पनि आवश्यक छ।
हामी कहिले भारततिर, कहिले चीनतिर ढल्क्यौं भने, एउटा पार्टी आउँदा भारतसँग टाँसियौं, अर्को आउँदा चीनतिर लहसियौं भने अन्ततः कतै हुने छैनौं। कसैले पनि हामीलाई भर गर्ने छैनन्।
एसियाको यो भूभाग आउने दिनहरूमा झनै तीव्र रूपले ध्रुवीकृत हुनेवाला छ। चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड’ मा एसियाका दुई शक्तिशाली मुलुक जापान र भारतले सहभागिता जनाएका छैनन्। बरु जापान र भारतले ‘बेल्ट एन्ड रोड’ लाई चुनौती दिने गरी एसिया–अफ्रिका आर्थिक विकास करिडोरको अवधारणा अघि बढाएका छन्।
उदाउँदो चीनलाई लगाम लगाउन अमेरिकाले जापान र भारतसँग सहकार्यको हात बढाएको छ। उदाउँदो शक्तिलाई अस्ताउँदो शक्ति एक्लैले निपट्न सक्दैन। त्यसैले, अमेरिकालाई भारत र जापान चाहिएको हो। छिमेकमै शक्तिशाली प्रतिद्वन्द्वी खडा गरिदिएपछि चीनलाई अलमल्याउन केही सजिलो हुन्छ। विगतमा आफ्नो भूमिमा अतिक्रमण गरेको जापानसँग चीनको शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध छ। शक्तिशाली चीनले भविष्यमा त्यसको बदला लिनसक्ने भय जापानलाई छ।
चीन र भारत पनि सन् १९६२ मा एकपटक सीमायुद्ध लडिसकेका छन्। तर, उनीहरूको प्रतिद्वन्द्वीता भविष्यलाई लिएर ज्यादा छ।
भारतको दाँजोमा चीनको आर्थिक र सामरिक विकास धेरै अगाडि छ। त्यसैले, चीनले आफूलाई भारतको प्रतिद्वन्द्वी ठान्दैन। कुरा गर्दा थाहा हुन्छ, दुर्गम सीमाक्षेत्रमा भारतसँग भएको सीमायुद्ध चिनियाँहरूको स्मृतिमा धेरै गहिरोसँग बसेको छैन। जापानले चीनमा गरेको अतिक्रमणको स्मृति भने सबै पुस्ताका चिनियाँमा ताजै छ। जापानको अतिक्रमणले चिनियाँ इतिहासमा जुन ठाउँ पाएको छ, त्यसको तुलना भारतसँगको सीमायुद्ध हुनै सक्दैन। चीनमा भनाइ नै छ– इतिहासलाई गम्भीरतापूर्वक लेऊ।
फेरि चीन वा भारतभन्दा धेरैअघि जापान ठूलो आर्थिक शक्ति बन्यो। त्यसको इख पनि चिनियाँहरूलाई छ।
अर्कातिर, चीनले भारतलाई आर्थिक वा सामरिक हिसाबले दह्रो प्रतिद्वन्द्वी नै मान्दैन। सरकारीदेखि सर्वसाधारण चिनियाँको दिमागमा अमेरिका वा जापानले जति स्थान ओगट्छन्, त्यसको दाँजोमा भारतले खासै ध्यान खिच्दैन। भारतले भने आफूलाई चीनको प्रतिद्वन्द्वी ठान्छ। भारतीय मनमस्तिष्कमा चीनले कति ठाउँ पाएको छ भन्ने भुक्तभोगी त हामी नेपाली स्वयं छौं। नेपालमा भारतीय नाकाबन्दी बेला त्यो झनै धेरै प्रकट भयो।
भारतले हार मानेको छैन। चीनलाई उसले नयाँ विश्वनेता त्यति सजिलै मान्नेवाला छैन।
कहिलेकाहीँ एउटा व्यक्तिको मनस्थितिमा मुलुकको मनस्थिति प्रतिविम्बित हुने गर्छ। यसपालि हामीसँगै चीन गएका पिटिआईका मध्यप्रदेश प्रमुख मनिष श्रीवास्तवमा भारतको मनस्थितिको झल्को थियो।
बेइजिङ पुगेको भोलिपल्ट बस चढेर हामी परराष्ट्र मन्त्रालय जाँदै थियौं। पाकिस्तानी पत्रकार अफरार चीनले कति धेरै प्रगति गरिसक्यो भनेर सुनाउँदै थिए। अफरार धेरैपटक चीन गइसकेका छन्, मनिष पहिलोपटक पुगेका थिए।
केही बेर अफरारको कुरा सुनेपछि मनिषले भने, ‘चीनने कुछ प्रगति करली है। लेकिन मुझे हमारी मुल्ककी ताकत पर भरपुर विश्वास है। लोकतन्त्र और हमारी सामाजिक ‘फेब्रिक’ इतनी मजबुत है, वो हमेँ बहुत दूर तक लेजाएगी।’
एक सातासम्म मैले मनिषलाई नजिकबाट नियालेँ। गफ गरेँ। उनले जति धेरै चीन देख्दै गए, चीनको प्रगतिको रफ्तार देख्दै गए, पहिलो दिनको उनको आत्मविश्वास त्यति कम हुँदै गयो।
सुझोउको औद्योगिक पार्क देखाएपछि हामीलाई चिनियाँहरूले ‘मोडल गाउँ’ देखाउन लगे। विदेशीलाई देखाउन तयार पारेको गाउँ पक्कै ‘मोडल’ हुने नै भयो।
मनिषले मेरोछेउ आएर भने, ‘ए इनकी गावँ है तो हमारे गावाँको ए क्या कहेँगे?’
सुझोउ घुमेर नानचिङ पुग्दा मनिष पहिलो दिनका मनिष थिएनन्।
नानचिङको औद्योगिक क्षेत्र घुम्दै गर्दा उनले मेरोछेउ आएर भने, ‘इन्होनेँ इतनी तरक्की कि है, हमारे नेता क्या कर रहे हैं?’
मनिषका आँखामा रोष थियो।
मैले चिनियाँ शौलीमा आँखीभौं उचालेँ, टाउको हल्लाएँ, तर केही भनिनँ।
उत्तर पनि उनी आफैंले दिए, ‘हमारे नेता सो रहे हैं, और झगड रहे हैं।’
भारतका नेतालाई पनि थाहा छ, उनीहरू चीनभन्दा धेरै पछि छन्। भारतीय सेनालाई थाहा नहुने कुरै भएन, चिनियाँ सेना आफूहरूभन्दा धेरै अगाडि छ भन्ने।
भारतले चीनसँगको प्रतिद्वन्द्वीता त्यति सजिलै त्याग्नेवाला भने छैन। अमेरिका र जापान पनि चीनविरुद्ध आफूसँग हात मिलाउन तयार भएपछि भारतले अहिल्यै हार मान्ने कुरै भएन।
झन्डै तीन अर्ब संयुक्त जनसंख्या भएका यी दुई छिमेकी मुलुकबीच व्यापार र लगानीमा प्रतिस्पर्धा पनि चलिरहने छ। दुवैलाई एकअर्काको बजार र उत्पादन नभई हुने छैन। बजार र पारस्परिक आर्थिक लाभले प्रतिस्पर्धाको ‘इगो’ निभाउन सक्ने छैन।
चीन र भारतबीचको यो प्रतिस्पर्धा र चीनविरुद्ध अमेरिका, जापान र भारतको गठबन्धनमाझ नेपालले सन्तुलित परराष्ट्र नीति र आर्थिक विकासका सम्भावना खोज्नुपर्ने छ। हामीले अहिल्यै यसको आयाम महशुस गरेका नहुन सक्छौं, तर यो चुनौती सानो हुने छैन।
हामी जति घरि यता घरि उता ढल्कन्छौं, त्यति नै दवाबमा पर्नेछौं। अप्ठ्यारोमा पर्नेछौं।
अमेरिका, भारत र जापान तिनै मुलुकले मन नपराएको चीनको ‘वान बेल्ट, वान रोड’ (बेल्ट एन्ड रोड) अवधारणामा हामी औपचारिक रूपमै जोडिइसकेका छौं।
हाम्रो इतिहासको कठोर शिक्षाले भन्छ, ‘बेल्ट एन्ड रोड’ हाम्रा लागि आर्थिक परियोजना मात्र हैन। यो हाम्रो सार्वभौमिकताको पूर्ण प्रयोगसँग जोडिएको छ। त्यसैले, ‘बेल्ट एन्ड रोड’ अन्तर्गत हामीले चीनसँगको भौगोलिक पहुँच बढाउने काम रफ्तारमा गर्नुपर्छ। यसमा अहिलेसम्म हाम्रो गति कछुवाको छ। त्यसले बेइजिङमा हाम्रो भित्री मनसुबाबारे संशय जन्माएको छ। यसलाई जतिसक्दो चाँडो चिर्नुपर्छ।
यो ध्रुवीकृत भूराजनीति झेल्न सक्ने सामर्थ्य आर्जन गर्ने पहिलो सर्त परराष्ट्र नीतिमा आन्तरिक राष्ट्रिय सहमति हो।
पार्टीहरु एक्लैले मुलुक बिगार्न मात्र सक्छन्, मुलुक बनाउन कम्तिमा केही मुलभूत विषयमा सबै एकठाम आउनैपर्छ। त्यसैले, म एक्लै मुलुक बनाउँछु भन्ने दम्भ कसैमा नहोस्।
हामी एकठाउँ उभिनैपर्ने विषयमध्ये एउटा परराष्ट्र नीति हो। परराष्ट्र नीति ठिक गर्यौं भने त्यसपछि हामीले विकास र समृद्धिका आन्तरिक चुनौतीमा ध्यान केन्द्रित गर्न पाउने छौं।
धेरै समय खेर नफाली हामीले आन्तरिक सहमति कायम गर्नैपर्छ— हामी ‘वान कन्ट्री, टु रोड्स’ वाला मुलुक हौं।
अर्थात्, हाम्रो मित्रता र समृद्धिको एउटा बाटो बेइजिङ जान्छ, अर्को दिल्ली।
यी दुवै बाटा हामी मित्रता गहिरो पार्न प्रयोग गर्न चाहन्छौं। चीन र भारतमा भइरहेको आर्थिक विकासको लाभ उपयोग गर्न चाहन्छौं।
हामीले यो विषयमा आन्तरिक एकता कायम गरेनौं र यो कुरा चीन, भारत, अमेरिका, जापान लगायत सबै मुलुकलाई एक स्वरले भनेनौं भने हामी एउटा वा अर्कातिरबाट दवाबमा परिरहन्छौं। समस्यामा परिरहन्छौं। त्यसले राजनीतिक संक्रमणकालपछिको तीव्र विकास र समृद्धिको हाम्रो सपना कुण्ठित गरिरहने छ।
बाहिरबाट हेर्नेले हामीलाई कमजोर, अस्थिर र साझेदारीका लागि भर गर्न नसकिने मुलुकका रूपमा बुझिरहने छन्।
त्यसले हाम्रो आन्तरिक समस्या चर्काइरहनेछ।
