राजनीतिक दलहरुले कार्यकर्ता रिझाउने गैरबजेटरी बाटोबाट ‘स्रोत सुनिश्चितता’ का नाममा जिल्लाहरुमा पठाएको बजेट खर्च गर्दा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गरिएको छ। यो खबर बालकृष्ण ज्ञवालीले आजको नागरिकमा लेखेका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३, ७४ मा स्रोत सुनिश्चितताका नाममा ७१ जिल्लाका लागि ५ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बजेट पठाएको थियो।
यस्तो बजेटको ठूलो हिस्सा कामै नगरी खाएकाले अनियमितता भएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार स्रोत सुनिश्चितता गएको बजेट अन्तर्गतका योजना र कार्यक्रम उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्ने गरी सम्झौता भएका छन्। उपभोक्ता समितिमध्ये अधिकांशले थोरै मात्र वा कामै नगरी पुरै बजेट भुक्तान लिएको गुनासा मन्त्रालयमा आएका छन्।
