नेपालमा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने निकायका रूपमा रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारका सूचना नै पुग्न नसक्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने प्रपञ्च तीव्र पारिएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिमा छलफल चलिरहेको छ।
सेतोपाटीले उपसमितिमा भएका कम्तिमा ४ सांसदसँग कुराकानी गरेको छ। ती सांसदहरूका अनुसार उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाटै अहिले अख्तियारले बेनामे उजुरी लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न दबाब दिइएको छ। तर उनीहरूले यस्तो उच्च राजनीतिक नेतृत्व को हुन् भन्ने खुलाएनन्। तर दलका शीर्ष नेताहरूबाट दबाब आएको स्वीकार गरे।
उपसमितिका संयोजक रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले बेनामे उजुरीको विषय बहसमा आएको स्वीकार गरेका छन्।
'बेनामे उजुरी हटाउने विषय कुरा उठेको हो। यो विषय सानोतिनो ठाउँबाट आए के अर्थ राख्लान् र! ठूलै ठाउँबाट आएका होलान्,' थानीले भने, 'अझै पनि कसैको नाममा बेनामे उजुरी पर्दा हुन्। नाम भए तह लगाउन पाइन्थ्यो भन्ने होला!'
सांसद रमा कोइराला र पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) ले आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमा बेनामे उजुरी लिन नहुने भन्दै संशोधन प्रस्ताव समेत दर्ता गराएका छन्। कोइराला र तामाङले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा उजुरीका साथ नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी बुझाउनुपर्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
तर कानुनविद्हरू भने यस्तो प्रावधान गरिए भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने निकायमा सूचना समेत नपुग्ने अवस्था श्रृजना हुने बताउँछन्। साथै भ्रष्टाचारको उजुरीकर्तामाथि गम्भीर सुरक्षा चुनौती उत्पन्न हुने उनीहरूको दाबी छ।
'संसारभर भ्रष्टाचारका उजुरीकर्ताहरू (ह्विसल ब्लोअर) को सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। नाम खोलेर उजुरी गर्दा उसको ज्यानकै जोखिम हुन्छ,' वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले भने, 'त्यसैले भ्रष्टाचारका मुद्दामा संसारभर बेनामे उजुरी लिइन्छ।'
उनले उजुरी आफैंमा सूचना मात्र भएकाले बेनामे उजुरी रोक्न नहुने बताए।
'विश्वका सबै ठाउँमा भ्रष्ट्राचारको मुद्दामा गोपनियता राख्ने व्यवस्था छ। बेनामे उजुरी भनेको भ्रष्टाचारको मामिलामा विश्वव्यापी मान्यता हो,' खरेलले भने, 'अब एउटा कसैले दुरूपयोग गर्यो भन्दैमा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मूल्य र मान्यता नै समाप्त गर्न हुँदैन।'
उनले बेनामे उजुरी हटाउने विषय उठ्नुको पछाडि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकै बदमासी पनि एउटा कारण भएको बताए।
'अख्तियारकै व्यक्तिहरूले कर्मचारीहरूलाई लगाएर बेनामे उजुरी लगाएर तह लगाउन खोज्ने काम भएको छ। यसको दुरूपयोग भएको छ,' वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने, 'हामी कहाँ राज्य संरचनाको विश्वास नभएका कारणले मानिसहरू नाम खुलाएर उजुरी गर्दैनन्। कतिपय मुलुकमा नामै लेखेर उजुरी दिएपनि गोपनियता राख्ने चलन हुन्छ। उजुरीकर्ताले नाम दिन्छ, तर संस्थाले गोपनियता राखिदिन्छ। नेपालमा महिला हिंसासँग सम्बन्धित मुद्दामा नाम परिवर्तन गरेर मुद्दा चलाएको अवस्था छ। हामी कहाँ भ्रष्टाचारको मुद्दामा गोपनियताको व्यवस्था छैन। यस्तो व्यवस्था गर्नुको कारण मानिसहरूलाई संस्थाप्रति विश्वास छैन। कोही पनि मान्छेले 'लिक' गरिदिने डर हुन्छ।'
उनले बेनामे उजुरी नलिने व्यवस्था गरे अख्तियारमा कतिपय भ्रष्टाचारका उजुरी नै नआउने बताए।
'यदी म कर्मचारी हुँ र हाकिमले गरेको भ्रष्टाचार थाहा पाएँ भने मैले नाम खुलाएर उजुरी दिन सक्ने अवस्था हुँदैन,' खरेलले भने, 'जबकी बेनामे उजुरी उसले दिन सक्छ।'
अर्का कानुनविद् कृष्णप्रसाद सापकोटाले उजुरीको विषयलाई नाम खुलाएको वा बेनामे भन्ने हिसाबले हेर्न नहुने बताए।
'बेनामे उजुरी संसारभर जहाँ पनि हुन्छ। उजुरी भनेको त सूचना न हो। अपराधको सूचना हो। नाम राखेर दिँदा अदालतमा परीक्षणका लागि आउनुपर्ने हुन्छ। बेनामे उजुरी दिँदा त्यस्तो मान्छेको अदालतले परीक्षण गर्न सक्दैन। यसको अन्तर यही हो,' सापकोटाले भने, 'बेनामे होस् वा नाम भएको उजुरी होस्, उजुरी हेर्ने निकायले सावधानी अपनाउनुपर्छ। उसले विश्लेषण गर्नुपर्छ।'
उनले बनामे उजुरीमा अख्तियार जस्तो अनुसन्धान गर्ने निकायले एकपटक पुन: अनुसन्धान गरेर अघि बढ्ने/नबढ्ने निर्णय गर्नुपर्ने बताए।
'बेनामे उजुरी हटाउने भनेको अनुसन्धानको दायरा समिति बनाउने प्रयत्न हो। सबै घटनामा मानिसहरू नाम लिएर आउँदैनन्। ठूला ओहोदामा भएका मानिसहरूको काममा उजुरीकर्ताले पहिचान खुलाएर उजुरी नगर्न सक्छ। उसको व्यक्तिगत सुरक्षाको कुरा हुन्छ,' सापकोटाले भने, 'अपराध भएको छ तर अनुसन्धान गर्ने मान्छेलाई सूचना दिन डराउने अवस्था हुन्छ। उजुरी दिने व्यक्तिको कर्तव्य हो। यो त कर्मचरीले पनि दिन सक्छ। उसको पहिचान खुलाउन आवश्यक हुँदैन। नाम नखुलेर आएको उजुरीमा अनुसन्धानकर्ताले ध्यान दिएर अनुसन्धान गर्नुपर्छ।'
उनले बेनामे उजुरीकर्ताको प्रकृति छुट्याएर हेर्नुपर्ने बताए।
'एउटा त रिसइबी साँध्न पनि दिएको हुनसक्छ। अर्को परिचय दिन नचाहेर हुनसक्छ। परिचय दिन नचाहने भनेको त्यस्तो व्यक्तिले आफू उपर पर्न सक्ने सम्भावित खतरा रोक्नु हो,' सापकोटाले भने, 'बेनामे उजुरी दिन हुँदैन भन्नेकुरा अपराध शास्त्रमा संसारमा कहीँ नभएको व्यवस्था हो।'
उनले उजुरीलाई मुद्दाका रूपमा बुझ्न नहुने बताए।
'उजुरीकै भरमा त कतै मुद्दा चल्दैन। मुद्दा त उजुरीमा भएको विषयमा हुन्छ। बेनामेमा किन डराउनुपर्यो,' सपाकोटाले भने, 'उजुरी असत्य छ भने फालिदिए भयो। तर अनुसन्धानकर्ताले उजुरी सत्य हो कि हैन भनेर छानबिन गर्नुपर्ने कर्तव्य हुन्छ।'
भ्रष्टाचारको विषयमा नीतिगत अध्ययन गर्दै आएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक दिपेश घिमिरेले बेनामे उजुरीको प्रावधान हटाउँदै गर्दा चेन अफ कमाण्ड हुने ठाउँहरूमा भ्रष्टाचारका घटना नै बाहिर नआउने सम्भावना रहेको बताए।
'बेनामे उजुरीबाट ठूला भ्रष्टाचारका घटना बाहिर आएका छन्,' घिमिरेले भने, 'प्रहरीको सुडान काण्डदेखि ललिता निवाससम्मको घटना बेनामे उजुरीबाट अख्तियारले अनुसन्धान गरेको छ।'
उनले बेनामे उजुरी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिए नेपालमा भ्रष्टाचारको उजुरी र छानबिन धेरै हदसम्म घटेर जाने बताए।
'एक जना प्रहरीको आइजिपीले केही गलत गरेको रहेछ भने अफिसरले उजुरी गर्न सक्दैन,' घिमिरेले भने, 'चेन अफ कमाण्डमा माथिले भनेको कुरा मान्नुपर्ने हुन्छ।'
उनले नेपालमा भ्रष्टाचार र बेथितिको उजुरी गर्दा जोखिम भोग्नपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको बताए।
'सूचनाको हक अनुसार सूचना माग्दा समेत जागिरबाट बर्खास्त गरिएको, सरूवा गरिएको घटना भएका छन्,' घिमिरेले भने, 'झन् भ्रष्टाचारको मुद्दामा समेत बेनामे उजुरी नदिने हो भने हाम्रो सुशासन थप खराब भएर जान्छ।'
शक्तिमा भएका व्यक्तिविरूद्ध मानिसहरू बोल्न नसक्ने भएका कारण बेनामे उजुरी प्राप्त हुने घिमिरेले बताए।
'यदी नामसहित उजुरी गर्ने प्रावधान गर्ने हो भने त अख्तियारमा उजुरी पर्ने संख्या पनि घट्छ,' घिमिरेले भने, 'वास्तविक भ्रष्टाचारका घटना बाहिर समेत आउँदैनन्।'
भ्रष्टाचारका मुद्दामा बेनामे उजुरी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न खोजिएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ। अख्तियारमा अहिले पर्ने सम्पूर्ण उजुरीमध्ये ९५ प्रतिशत बेनामे रहने गरेका छन्। अख्तियारले ललिता निवास, वाइडबडी जहाज खरिदसम्मका उजुरी बेनामे रूपमा प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै अन्यथा अख्तियारले कामै गर्न नसक्ने बताएका छन्।
२०७६ सालमा राष्ट्रिय सभामा पेस भएर अघि बढेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तिायर दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन विधेयक बल्ल प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा छ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर त्यसलाई राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेपछि यो विधेयकले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नेछ।
