कानुन व्यवसायीहरु सितिमिति आन्दोलनमा उत्रदैँनन्। कानुन व्यवसायीहरू त्यतिबेला मात्र आन्दोलनमा उत्रन्छन् जतिबेला शासन व्यवस्था समस्यामा पर्छ, संविधान समस्यमा पर्छ, कानुनको शासन समस्या पर्छ र जनताका नागरिक अधिकार समस्यामा पर्छ त्यतिबेला संसारभरि नै कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रन्छन्। केलब नेपालमा मात्र होइन।
हामीले हेर्यौँ भने 'कमन ल' को जननी मानिने बेलायतमा वकिलहरू सडकमा आएर 'कोर्ट अफ ल' होइन 'कोर्ट अफ जस्टिस' भनेका थिए। हामीलाई कानुनको अदालत होइन न्यायको अदालत चाहियो भनेर आवाज उठाउने कानुन व्यवसायीहरु थिए।
अमेरिकामा न्यायाधीशहरुले घुस लिने काम सुरु गरेपछि न्यायाधीशहरु विरुद्ध सम्पत्ति छानविन हुनुपर्छ र उनीहरुलाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले हतकडी लगाउनुपर्छ भनेर 'सिटिङ जज'हरुलाई हतकडी लगाएको इतिहास कानुन व्यवसायीको आन्दोलनबाट आएको हो।
भारतमा हेर्यौं भने कानुनी मिस्च्याछार अन्त्यका लागि हरेक महिना राज्यहरुमा जिल्ला तथा दिल्ली हाइकोर्टदेखि सुप्रिम कोर्टसम्म आन्दोलन भएको पाइन्छ।
नेपालमा पनि राजनीतिक दलले राजाको शासनविरूद्ध सडकमा आउन नसक्दा यहीँ कालो कोट लगाएर वकिलहरु गएका थिए र राजाको शासन हटेको थियो। नेपाल बार एसोसिएसन त्यस्तो संस्था हो, जतिबेला तत्कालिन प्रधानन्यायाधीशले पानसमा बत्ती बालेर बार एसोसिएसनको सम्मेलन उद्घाटन गरिरहँदा 'पञ्चायती व्यवस्था' अन्त्यको माग गर्ने पहिलो संस्था बार एसोसिएसन हो। पछिल्लो समय राजाले शासन हातमा लिदाँ पनि हामीले आन्दोलन गरेका थियौँ।
अहिले प्रश्न गरिदैँछ के वकिलले सडकबाट प्रधानन्यायाधीश हटाउने हो?
यो न्यायपालिका भित्रको विसङ्गगती र विकृती विरुद्धको आन्दोलन हो र प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिने यसको एउटा सर्त हो। यसभित्र तमाम कुरा छन्। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा प्रथम सर्त हो। कारण किन भने प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध गम्भीर आरोपहरु लागेका छन्। उहाँविरूद्ध लागेका केही गम्भीर आरोपहरु अनुसन्धान हुन, छानविन हुन र ती आरोप सत्य भएको अवस्थामा तत् कानुन बमोजिम कारवाहीका लागि अघि बढ्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ।
हिजो मात्र यहाँहरूले हेर्नुभयो होला तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरु आइसिजे (इन्टरनेशनल अर्गनाइजेशन अफ सिटिङ जजेज), एम्नेष्टि इन्टरनेशनल र ह्युम राइट वाचलगायतले नेपालका प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको आरोपमा निष्पक्ष छानविनको माग गरेको छ।
त्यो निष्पक्ष छानविन तबमात्र हुनसक्छ जब उहाँ पदबाट हट्नुहुन्छ। उहाँ पदमा रहेका बेला उहाँका विरुद्ध लागेका आरोप छानविन हुन सक्दैन। त्यो उहाँकै निम्ती पनि निसाफ हुन सक्दैन। त्यसैले उहाँले पदबाट हटेर उहाँका विरुद्ध लागेका आरोपहरुको निष्पक्ष छानविन हुन दिने र ती आरोपहरु कति ठिक हुन् कति बेठिक हुन् छानविनले प्रमाणित गर्नेछ।
त्यसैले हामी विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछौं प्रधानन्यायाधीशले यो बाटो खुला गरिदिएर इन्साफका लागि बन्द भएको ढोका खोल्न आग्रह गर्दछु।
