सभामुख अग्नि सापकोटाले श्रृंखलाबद्ध रूपमा संविधानको उल्लंघन भएपछि आफू संविधानको रक्षा गर्न सर्वोच्च अदालत पुगेको बताएका छन्।
सापकोटाले संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिविरूद्ध शुक्रबारमात्र मुद्दा दायर गरेका थिए।
नेपालको इतिहासमै बहालवाला सभामुख मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च पुगेको यो नै पहिलो घटना हो।
संवैधानिक परिषद्ले गत मंसिर ३० गते विभिन्न ११ वटा संवैधानिक निकायका रिक्त ३२ पदमा नियुक्ति अगाडि बढाएको थियो।
त्यसअघि सरकारले संवैधानिक परिषद्मा नियुक्ति अगाडि बढाउन गणपुरक संख्या हेरफेर गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो। सभामुख सापकोटा उक्त अध्यादेशको विरोध गर्दै आएका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा सापकोटाले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएकाहरूको संसदीय सुनुवाइ नगरी सपथ ग्रहण गराइएकोमा आपत्ति जनाएका छन्।
सरकारले ४५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाइबाट निर्णय नभएको अवस्थामा नियुक्ति गर्न बाधा नपुग्ने तर्क गर्दै सपथ ग्रहण गराएको थियो। तर सापकोटाले भने संसदीय सुनुवाइ समिति नै नभएकाले सुनुवाइबिनै नियुक्ति गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै आएका छन्।
उनले सुनुवाइलाई संविधानले बाध्यकारी बनाएको दाबी सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दामा गरेका छन्। त्यस्तै, आफूलाई मंसिर ३० गतेको बैठकमा नबोलाइएको उनको जिकिर छ।
सभामुख सापकोटाले आफूले संविधानको संरक्षण र संवर्द्धन लागि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको जनाएका छन्।
'संविधानले संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने भनेपछि नियमावलीले संविधानको धारा २९२ विपरीत हुने गरी सुनुवाइ नगरिकनै नियुक्ति गरिनु संविधानविपरीत छ', सापकोटाले भने, 'स्वेच्छाचारी ढंगले संविधानवाद र कानुनी शासनमाथि खेलवाड गर्दै संसद छलेर संविधान विपरीतका कार्यहरू थपिँदै जाने अवस्था नहोस् भनी आफ्नो तर्फबाट भगिरथ प्रयत्न जारी राखेको छु र राख्ने छु।'
