प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आफ्नो निर्णयलाई चार पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुले असंवैधानिक करार दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकबाट पूर्व न्यायाधीशहरुलाई ललकारे।
चार पूर्व प्रधान न्यायाधीहरुले संविधानको धारा ७६ मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेक कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रयोग नुहने उल्लेख गरेका थिए। उनीहरुले प्रतिनिधिसभा र सरकारको स्थायित्वका लागि अपनाएको ‘महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्था’लाई उपेक्षा गरिएको बताएका थिए। पूर्व प्रधान्यायाधीशहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुलाई ‘असामान्य राजनीतिक एवं संवैधानिक गतिरोधका रूपमा लिनुपर्ने’ बताएका थिए।
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट न्ययाधीशहरुलाई 'जागिरे'को रुपमा टिप्पणी गरेका थिए।
ओलीले जागिरेका रुपमा टिप्पणी गरेका न्यायाधीशहरु गम्भीर संवैधानिक मुद्दा र नजिर स्थापना गराउने मुद्दामा फैसला दिने न्यायाधीश हुन्। न्यायाधीशका रुपमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी र अनुपराज शर्माले राजाको प्रत्यक्ष शासन र सेनाको रजगजका बेला शाही आयोज खारेजी जस्तो निर्णय लिएका थिए।
भिडिओ -
