अग्नि खरेल अहिले महान्यायाधीवक्ता छन्। पूर्वकानुन मन्त्री खरेल संविधान सभा सदस्य समेत थिए। संविधान निर्माणका बेला तत्कालीन एमालेको तर्फबाट उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। संविधानको मस्यौदा निर्माणमा उनको भूमिका थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय लिएपछि उनै खरेलले यस पटक महान्यायाधीवक्ताको रूपमा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्रीको कदमको पक्षमा बचाउ गर्नुपर्नेछ। पछिल्लो समय भने खरेल आफैंले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जानुअघि संसद कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा गरेको टिप्पणी भाइरल भएको छ।
सन् २०१७ को डिसेम्बर १० मा एबिसी टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा उनले संविधानको धारा ७६ को व्याख्या गरेका छन्।
उनले त्यतिबेला निर्वाचनलगत्तै प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री कसरी चयन हुन्छन् र कस्तो अवस्थामा पुन: निर्वाचन हुन्छ भन्ने व्याख्या गरेका छन्।
खरेलले भनेका छन्- कुनै दलले स्पष्ट बहुमत ल्याए संसदीय दलको नेता चयन हुन्छ। संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री बन्छ। होइन कुनै दलले बहुमत ल्याएन भने त्यसको उपधारा २ मै व्यवस्था छ। जस्तो संघीय संसदको धारा ७६ भयो। प्रदेशको हकमा सम्बन्धित धारा हेरे (धारा १६८) भयो। त्यसबमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर फेरि पनि त्यहाँ सरकार गठन गर्ने हो। त्यसो भएन भने ठूलो पार्टीको सरकार गठन गर्ने हो। ठूलो पार्टीले पनि सकेन भने दुई दलमा फर्कने हो। दुइ दलमा फर्कदाँ उनीहरूले स्पष्ट आधार र कारणसहित प्रदेश प्रमुखलाई आधार र कारणसहित यस कारण बहुमत मुख्यमन्त्री बनाउन सक्छ। फेरि फर्काउने व्यवस्था छ। त्यहाँबाट विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने व्यवस्था छैन।'
'हामीले संविधान बनाउँदा बहुमत भए ठिक छ। दुई पार्टी मिले ठिक छ। ठूलो पार्टी ठिक छ। ठूलो पार्टीले पनि गठन गर्न सकेन भने अब कहाँ जाने त! एकैचोटी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने त! इमिडियट हाउस डिजल्भ गर्ने, त्यो नगरौं। दई वा दुईभन्दा बढी पार्टी मिलेर सरकार गठन गर्न सक्छन् भने फेरि मौका दिउँ भनेर फेरि फर्काइयो। फेरि मौका दिँदा समेत उसले तीस दिन भित्र विश्वासको मत लिन सकेन भने फेरि चुनाव हुने स्थिति संघीय संसदको हकमा र प्रादेशिक संसदको हकमा त्यो व्यवस्था गरेका छौं,' खरेलले भनेका छन्।
खरेलले त्यतिबेला २०४७ सालको संविधानको धारा ४२ अनुसारको व्यवस्था संविधानमा गरिएको बताएका छन्।
यो पनि,
भिडिओमा हेर्नुहोस्, सुवास नेम्वाङले भनेका थिए- प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैन
