नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला दोस्रो संविधान सभामा मस्यौदा समितिको सभापति थिए। सिटौलाको नेतृत्वको समितिले संविधानलाई अन्तिम रूप दिएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएपछि अहिले संविधान निर्माणको बेलाको ' विधायकी मनसाय' हेर्नुपर्ने मत उठिरहेको छ। संविधान निर्माणका बेला सबभन्दा धेरै विवादितमध्ये एउटा शासकीय स्वरूपको विषय थियो।
दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा जाँदा तत्कालीन नेपाली कांग्रेस संसदीय प्रणालीको पक्षमा थियो भने तत्कालीन नेकपा एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीको मत राखेर जनतामा गएका थिए।
संविधान निर्माण गर्दा दलहरूबीच संसदीय प्रणाली राख्ने सहमति जुट्यो। तर तत्कालीन एमाले र माओवादीले संसदीय प्रणालीको स्थिरतामाथि प्रश्न उठाएका थिए।
स्थिरताकै लागि संविधान निर्माणका बेला प्रधानमन्त्रीविरूद्ध २ वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने, एक पटक राखेको वर्ष दिनभित्र अर्को प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरियो।
मस्यौदा समितिका सभापति सिटौलाका अनुसार त्यतिबेला नै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने व्यवस्था पनि संविधानबाट हटाइयो। जबकि २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने व्यवस्था थियो।
अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि संविधान निर्माणका बेलाको छलफलको खोजी भैरहेको छ।
सेतोपाटीले विधायकी मनसायबारे कोरोना संक्रमणबाट भर्खरै मुक्त भएर तंग्रिरहेका कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलासँग काठमाडौंको चण्डोलस्थित निवासमै पुगेर कुराकानी गरेको छ।
अन्तर्वार्ताका मुख्य मुख्य बुदाँहरू -
- पटक-पटक कुनै पनि नेताहरूले संसदमा बहुमत जुटाउन सकेनन् भने मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ।
- गिरिजा प्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा मुलुकमा अस्थिरता आयो। त्यसपछि कसैको पनि बहुमत आएन।
- शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला विघटन गर्दा राजनीतिक व्यवस्था नै दुर्घटनाग्रस्त भयो। यही अनुभवका आधारमा हामीले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले आफूले चाहे प्रतिनिधि सभा विघटनको व्यवस्था हटायौं।
- २०४७ को संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिँदा अस्थिरता आएकाले त्यो हटायौं।
- अदालतका न्यायाधीशहरूले नेपालको संविधानवादको विकासको क्रम कसरी अगाडि बढेको छ त्यसलाई आधार मानेर व्याख्या दिनुहुन्छ। संविधान भित्रबाट व्याख्या गर्दा प्रधानमन्त्रीको कदमलाई संवैधानिक भन्ने आधार छैन।
- बहुमतको प्रधानमन्त्रीले कार्यकारिणी अधिकार छ भनेर तानाशाही चलाउने हैन। लोकतन्त्रमा बहुमतको प्रधानमन्त्री हुन्छ। कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमै हुन्छ। यो सबैले जान्ने कुरा हो।
- यस किसिमको प्रवृत्तिलाई संवैधानिक मान्यता दिने हो भने संसदको कार्यकाल पाँच वर्ष लेख्नु बेकार छ। हरेक दुई वर्षमा बहुमत भए पनि विघटनको अवस्थामा पुग्छ। त्यो अवस्थाबाट संविधानलाई बचाउनुपर्छ।
हेर्नुहोस् भिडिओ -
