प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जान नरोक्ने तर्क गर्दै आएका छन्।
संसद विघटन गर्ने आफ्नो निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निर्णयको बचाऊ गरिरहेकै छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको जवाफमा पनि संविधानको धारा ८५ अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने तर्क गरेका छन्।
सेतोपाटीले प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी र वर्तमान संविधानमा भएको व्यवस्थाबारे पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीसँग कुराकानी गरेको छ।
मुख्य मुख्य बुदाँहरू
- प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले यो संवैधानिक संकट निम्याएको हो।
- अगावै विघटन भन्ने विषयको मात्र व्याख्या 'एबसर्ड इन्टरप्रिटेसन' हो।
- २०४७ सालको संविधानको धारा ५४ को उपधारा ४ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने प्रावधान थियो। अहिले संविधान निर्माणका बेला त्यो झिकिएको हो। अहिलेको संविधानमा त्यतिबेलाको ५३ को ४ जस्तै धारा राखिदिएको भए प्रधानमन्त्री अहिले बिल्कुल ठिक हुनुहुन्थ्यो।
- मेरो प्रधानमन्त्रीलाई काउन्टर प्रश्न छ - के एक वर्ष नपुग्दै संसदमा उहाँविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएको भए उहाँले मान्नुहुन्थ्यो? उहाँले भन्नुहुन्थ्यो - यो के बौलाहा तालले ल्याएको, संविधान हेर्नु पर्दैन?
- हाम्रो संविधान बेलायतको जस्तो लिखित नभएको भए परम्पराको विषय लागू हुन्थ्यो। लिखित संविधान भएको ठाउँमा परम्परा ल्याउन पाइँदैन।
- वकिलहरूले इजलासमा हामीलाई ११ जना चाहिन्छ भनेर निवेदन हाल्नु भएछ। त्यति माग पूरा गरेर जुडिसियरीले आफ्नो इन्डिपेन्डेन्सीमा कम्परमाइज गरेको मानिँदैन। अझ उल्टो जनताप्रति विश्वास बढ्थ्यो।
- ब्रेक्जिटको मुद्दामा बेलायतमा प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले चार हप्ता संसद स्थगन मात्रको प्रस्तावलाई रानीले स्वीकार गरेपछि परेको मुद्दामा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतका ११ न्यायाधीशले एक स्वरमा तिमीले रानीलाई गलत सल्लाह दियौ, झुक्यायौ भनेर भन्यो। तिमीले जे जति छलफल गर्नुपर्ने हो संसदमा गर्नुपर्छ भन्यो। संसद बाहिर कहाँ छलफल गर्ने भन्यो।
भिडिओ-
