सन् २०२० को बाँकी छ महिना पनि नेपाली उड्डय युरोपेली संघको कालोसूचीमै रहने भएको छ। प्रत्येक वर्षको २ पटक सूची अद्यावधिक गर्ने संघले गएको जुलाइमा गरेको अपडेटमा नेपाल कालोसूचीमै यथावत रहेको छ।
युनियन अन्तर्गतको युरोपियन कमिसनले प्रत्येक वर्ष दुई पटक यस्तो सूची अपेडेट गर्छ। एकपटक अपेडट गरेपछि कमिसनले सेफ्टी अवस्थाको मूल्यांकनका लागि अडिट गर्ने गरेको छ। त्यसरी गरिएको अडिटको परिणामका आधारमा फेरि अर्को सूचीमा नाम राख्ने वा हटाउने भनेर युरोपेली कमिसनले निर्णय गर्छ।
पछिल्लो समय हेलिकप्टर दुर्घटना न्यनीकरण हुन नसकेको भन्दै इयुले नेपाललाई सूचीबाट हटाउन नसिकने प्रतिक्रिया दिंदै आएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन(आइकाओ)ले सन् २०१३ मा नेपालको हवाई आकाश असुरक्षित भएको भन्दै गम्भिर सुरक्षा चासोमा राखेको थियो।
त्यसलगत्तै सन् २०१४ मा युरोपियन कमिसनको अनसाइट अडिट भ्रमण भयो। उक्त भ्रमणले नेपालको आइकाओले देखाएका सुरक्षा चासोहरु सम्बोधन नभएसम्म सुरक्षा लिस्टमा राख्नुपर्ने सुझाव दियो।
नेपालमा वायुयान दुर्घटनादर अधिक रहेको र नियमन पनि प्रभावकारी नभएको इयुको निष्कर्ष थियो।
सन् २०१७ मै आइकाओले हटाएपनि इयुले भने कायमै राखेको छ।
आइकाओले हटाएपछि नेपालले इयुलाई पछिल्लो समय सुधार भएको भन्दै पत्राचार गरेको थियो।
नेपालमा हवाई सुरक्षाका लागि सुधार कार्यान्वयनको अवस्था ६६ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको र अन्य सुधार पनि भइरहेको भन्दै कालोसूचीबाट हटाउन नेपालले इयुलाई आग्रह गर्दै आएको छ।
त्यस्तै इयुको मुख्य चासो नेपालमा उड्डयन नियमकको व्यवस्था हो। नियमक र सेवाप्रदायक आफै भएको इयुको आरोप छ। नेपालमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियमक हो। तर उसको भुमिका व्यापारमा पनि छ। जस्तो नेपालका धेरै विमानस्थल सञ्चालन र निमार्णमा उसको संलग्नता छ।
इयुले नियमक र सेवाप्रदायक अलग हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ।
यसका लागि नेपालले कानून निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।केही समयअघिमात्र सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण खण्डीकरण गर्नका लागि बनाउने कानून संसदमा पनि दर्ता गरिसकेको छ।
