डा युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
उनी दोस्रोपटक अर्थमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि सकिएपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक खिचातानीका कारण स्वभाविक बहिर्गमनमा पर्ने केहीको आशंकालाई मत्थर पार्दै प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले खतिवडालाई फेरि पनि अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि मंगलबार सकिएपनि मन्त्रीमा आज फेरि नियुक्ति पाएर उनी सिंहदरबार छिरेका हुन्। उनी राष्ट्रिय सभा सदस्य नभए पनि बाँकी छ महिना मन्त्री हुनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। फेरि राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाइएमा प्रधानमन्त्रीले चाहेको समयसम्म मन्त्री हुनसक्ने छन्।
तर खतिवडालाई बाँकी कर्यकाल त्यति सहज भने हुने छैन। उनी आफैले भनेजस्तो गएका २ वर्षमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन, नीतिगत परिवर्तनमा सरकार लागेको र आफू पनि त्यसमा खटिएका कारण परिणाम नदेखिएको बताउँदै आएका थिए।
पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुनेवित्तिकै श्वेतपत्र जारी गरेर अर्थतन्त्रमा समस्यै समस्या देखाएका खतिवडालाई आफैले देखाएका कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने चुनौति सबैभन्दा ज्वलन्त हुने छ। श्वेतपत्र जारी गर्दा खतिवडाले अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्ने औंल्याएका थिए।
खतिवडा यदी यही समयमा बाहिरिएको भए २ वर्षसम्म उनले गरेको काम र परिणामको मूल्यांकन हुने थिएन। किनभने उनी आफैले भन्दै आएका थिए कि 'हामीले आधार बनाएका छौँ, अब परिणाम देखिने छ।'
अर्थशाश्त्र बुझेका, राष्ट्र बैंकदेखि योजना आयोग सम्हालेका खतिवडाले चाहेको र बनाउन खोजेको खास अर्थतन्त्रको ऐना कस्तो हुन्छ। त्यो देखिने सम्भावना सकिन्थ्यो। तर अब देखिने छ कि खासमा उनले कस्तो बनाए अर्थतन्त्र? के भए उपलब्धी? खतिवडाले कति सिर्जनशीलता देखाए ।
दोस्रो इनिङ खतिवडाका लागि साँच्चिकै परीक्षा हुने छ। किनभने उनले भन्दै आएको आधार, आर्किटेक कस्तो रहेछ अब चित्रमा देखिने छ। अर्थात् खास चित्र देखाउने अवसर खतिवडाले पाएका छन्।
खतिवडाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति भनेको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन नै हो। जुन यसअघिका सरकारका मन्त्रीले द्वन्द्व, संक्रमण र अस्थिरतालाई आरोप लगाउँदै आएका थिए। खतिवडाले पनि गएको २ वर्षसम्म संघीयता कार्यान्वयन तथा नीतिगत सुधारमा लागिएको बताउँदै आएका थिए।
'आधार त तयार भयो, अब खर्च प्रणाली सुधार हुन्छ, त्यो पनि आर्थिक अनुशासनसहित'
खतिवडा पनि बाँकी कार्यकालको मुख्य चुनौति प्रभावकारी खर्च व्यवस्थापनलाई मान्छन्। आज पदभार ग्रहणपछि मन्त्रालयमा मन्तव्य राख्ने क्रममा खतिवडाले तीन तहको खर्च प्रणालीलाई चुस्त बनाउनु मुख्य कार्यभार भएको बताए।
'तीन तहका सरकारबीचको खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनु छ। खर्च बढाउनेमात्र होइन गुणस्तरीय खर्च बढाउने। यसका लागि हामीले सबै कानूनी संरचना बनाइसकेका छौँ। अब कार्यान्वयनमा पनि हामी अभ्यस्त हुने छौँ' खतिवडाले भने।
खर्च व्यवस्थापन अहिले पनि त्यत्तिकै झुर छ, जति पाँच वर्ष अघि थियो। यसमा सुधार गर्न अर्थमन्त्रीका रुपमा खतिवडा कति सफल हुन्छन् त्यो त बाँकी समयले देखाउने नै छ। तर अब खतिवडालाई लागि पहिलेजस्तो नीतिगत सुधारकै रटानमा अल्झिने छुट हुने छैन।
अहिलेसम्म पनि समाधान नभएको अर्को विषय हो- वित्तीय अनुशासन हिनता। जथाभावी आयोजना छनौट, विनियोजन, वर्षको अन्त्यमा गएर भुक्तानी हुने परिपाटी। त्यतिमात्र होइन, संघीय संरचना बनेपछि केन्द्रबाट गएको बजेटको खर्चको लेखाजोखा नै भएको छैन। कहाँ कति खर्च भयो भनेर केन्द्र सरकार आफैले पठाएको बजेटले तथ्यांक समयमा पाउन सकेको छैन।
यसमा सुधार ल्याएर नियमित र गुणस्तरीय खर्च प्रणाली स्थापना गरे भने खतिवडाको अर्को सफलता हुने छ। अर्थात् यसमा उनले जस पाउने छन्।
खतिवडाले अहिलेसम्म यसका लागि सबै संरचना भएको बताउँदै आएका छन्।खाली यसको कार्यान्वयनको अभाव रहेको उनको आशय छ।
'हामीले वर्षौदेखि ल्याउन खोजिएको तर नआएको वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन ल्याएका छौँ भर्खरै। अब यसको कार्यान्वयन हुन्छ। यसले बजेट विनयोजन देखि खर्चसम्ममा अनुमानित प्रणाली स्थापित गर्छ भने उत्तरदायी पनि बनाउँछ' खतिवडाले भने।
खर्चसँगै स्रोत जुटाउनु अर्थमन्त्रीका रुपमा खतिवडालाई उत्तिकै चुनौति हुने देखिन्छ। बढ्दै गएको राज्यको दायित्व र सीमित हुँदै गएका स्रोतका बीचमा खतिवडाले स्रोत जुटाउन धेरै समय खर्चिनुपर्ने छ।
अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन गरेर आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने भन्दै २ वर्षअघि श्वेतपत्रमा लेखेका खतिवडाका लागि आत्मनिर्भर नै नबनाए पनि दिगो स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। दिगो स्रोत निर्माण गरेर सवल र स्वस्थ अर्थतन्त्र हस्तान्तरण गर्नु उनका लागि थप दायित्व हुने छ।
'मलाई राम्रोसँग थाहा छ। मैले ल्याएको श्वेतपत्र। काम पनि त्यहीअनुसार गरेको छु। परिणाम पनि देखिन थालेका छन्। पहिले आयातमा आधारित राजश्व संरचना, विप्रेषणमा आधारित वित्तीय संरचना, आयातित वस्तुमा आधारित मूल्य संरचना थियो। यी अहिले पनि छन् तर सुधारको क्रममा छन्। अहिले तथ्यांक हेर्नुभयो भने रुपान्तरण हुँदै गरेको देखिन्छ। तर आजको भोलि आमूल रुपान्तरण त देखिन गाह्रै हुन्छ' खतिवडाले भने।
खतिवडाले भनेजस्तै अर्थतन्त्रका केही संरचना रुपान्तरणको क्रममा पक्कै छन्। तर त्याे संरचना जनताले अनुभव गर्ने तहसम्म पुग्न सकेकाे छैन।
केही विलासी र स्वास्थ्यका लागि आवश्यक नभएका वस्तुको आयातमा गरेको कडाइका कारण भन्सार तर्फको राजश्वमा गिरावट आएको छ।
सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण दिंदा त्यसको परिणाम आन्तरिक राजश्वको बृद्धिदर उच्च रहेको छ। त्यस्तै तलब भुक्तानीमा स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गर्दा पारिश्रमिक आयकरमा वृद्धि भएको छ।
राजश्वमा रुपान्तरण देखिन थालेको र यसले गति लिन केही समय लाग्ने खतिवडाको भनाइ छ। गति लिन लाग्ने समयलाई छोट्याएर जनताले अनुभुत गर्नेगरी परिणाम दिनु उनका लागि बाँकी कार्यकालको कार्यभार हुने छ।
जनताको विकासको उत्कट चाहना र सरकार आफैले घोषणा गरेका लोकप्रिय कार्यक्रमको कार्यान्वयन र त्यसका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु खतिवडाका लागि दायित्व हुने छ।
हुन त यी दायित्व एउटा अर्थमन्त्रीलाई सँधै हुन्छ। खतिवडा आफैले ल्याएको श्वेतपत्रमा पनि बाँधिने छन्। जहाँ आमूल संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेका थिए।
गएको दुई वर्षमा खतिवडाले खेपेको अर्को आरोप हो- निजी क्षेत्रमैत्री नहुनु। जुन खतिवडाले अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
खतिवडाले निजी क्षेत्रलाई समृद्धि र विकासको साझेदार भएको कुरामा आफू पहिलैदेखि स्पष्ट रहेको र अब पनि निजी क्षेत्र मैत्री कानूनी र संस्थागत वातावरण निर्माणमा लागिरहने प्रतिबद्धता गरे।
