खर्चयोग्य रुपैयाँको लागि राजश्व पर्खेर केन्द्रिय सरकार बसेको छ, अर्कोतिर बैंकहरु निक्षेपको खोजीमा छन् तर यही समयमा स्थानीय तहमा गएको १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ भने थन्किकाे छ।
बिनियोजन ऐनअनुसार केन्द्रिय सरकारले विभिन्न अनुदानबापत साउन र मंसिरमा दुई किस्ता गरी अख्तियारी दिएको बजेट खर्च हुनसकेको छैन।
केन्द्रिय सरकारले खर्चगर्नेगरी स्थानीय तहको नाममा कोष लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत बजेट पठाएकोले केन्द्रिय सरकारले खातामा खर्च देखिएको तर उक्त रकम होल्ड भएको छ।
समानीकरण र ससर्त अनुदा गरी कूल २ खर्ब २५ अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म दोस्रो किस्ता निकासा भइसकेको छ। अब अन्तिम किस्ता चैत १ गते निकासा हुने छ।
स्थानीय तहमा हालसम्म केकति खर्च भयो भन्ने बारे अहिलेसम्म अर्थमन्त्रालय जानकार छैन। उसले तत्कालको लागि पुरानै संरचनामार्फत् जानकारी लिने भएकोले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई जिम्म दिएको छ। तर स्थानीयले पनि तहगत खर्च के कति भयो भन्ने यकिन तथ्यांक नआएको बताएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले एकिकृत विवरण राख्न सफ्टवेयरको विकास गरिरहेको तर तत्कालको लागि स्थानीय विकासमार्फत् नै रिपोर्टिङ लिने गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए।
‘दिइएको अनुदान कुन शिर्षकमा, कसरी र कहाँ खर्च भएको छ भन्ने जानकारी लिनु हाम्रो दायित्व हो’ उनले भने,‘तर अहिले हामी सफ्टवेयर सुचारु गर्ने तयारीमा छौं त्यतिन्जेलसम्म स्थानीय विकासबाटै जानकारी लिन्छौं।’
स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ती नभएको, कर्मचारीको अभाव तथा उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रमको अभावमा खर्च हनसकेको छैन। जनप्रतिनिधिले भौतिक सुविधाका साधनहरु गाडी, मोटरसाइकलजस्ता शिर्षकमै खर्च गर्न जोड दिइरहेका छन्।
देशभरका स्थानीय तहले अहिले धमाधम प्राविधिक कर्मचारी लिने प्रक्रिया तीव्र पारेका छन्। तर पनि कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा जनशक्तीको अभाव देखाएर प्रतिधिहरु पन्छिने गरेको स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ।
कर्मचारी अभाव, नीति तथा योजना नहुनु, संरचना परिपक्क भइनसकेको जस्ता कारणले स्थानीय तहले खर्च गर्न नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिए।
‘देशभरका प्राय तह नयाँ छन् उनीहरुसँग प्रशासनिक देखि प्राविधिकसम्मको कुनै पनि स्रोत वा अनुभव पनि छैन’ तामाङले भने,‘अनि यस्तोमा खर्च हुने आशा कसरी गर्ने?’
हाल दैनिक प्रशासनिक खर्च बाहेक उल्लेख्य खर्चको आँकडा स्थानीयत तहमा नभएको उनले जानकारी दिए।
यसले एकातिर केन्द्रिय सरकारको खाता निरन्तर घाटामा गइरहने अर्कोतिर स्थानीय तहमा खर्च नभएर रकम थुप्रिने समस्या आउने देखिएको छ। आउने चैतमा फेरि पनि ७५ अर्ब जाँदैछ। जुन खर्चं नभएर पनि रोक्न नमिल्ने बताउछन् अर्थका प्रवक्ता पोखरेल।
‘स्थानीय तहमा जाने अनुदान भनेको ट्रान्सफर हो’ उनले भने,‘फरक सरकार, संरचना भएकोले त्यस्तो ट्रान्सफरलाई रोक्न सकिंदैन।’
