सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको भौतिक संरचना तयार पार्न ८ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ।
अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले प्रदेश र स्थानीय तहको भौतिक संरचना निर्माणका लागि सरकारले गरेको अध्ययनअनुसार ८ सय २० अर्ब खर्च हुने देखिएको र सोहीअनुसार बजेटको व्यवस्था गरिने बताए।
आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन)ले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘अर्थ–संवाद’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तहको भौतिक संरचना तयार पार्न बजेटको अभाव नरहेको पनि स्पष्ट पारे।
अर्थ मन्त्रालयले गरेको अध्ययन अनुसार उक्त रकममा ४५ अर्ब रुपैयाँमात्र कर्माचारी समायोजनको लागि लाग्ने अरु सबै भौतिक संरचना निर्माणमा खर्च हुने देखिएको छ।
प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनै लाग्दा पनि संरचना भने बनेको छैन। तत्कालको लागि प्रत्येक प्रदेशलाई एक अर्बका दरले बिनियोजन गरिएको र अस्थायी संरचना बनाउनेतिर तयारी गरिरहेको सचिव अधिकारीले जानकारी दिए।
अर्थ सचिव अधिकारीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएर पनि प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सकिने पनि उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले भने वित्तीय संघीयता कार्यन्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको बताए। उनले स्थानीय तहले पनि कर उठाउने भएकाले प्रदेश सरकारका लागि बजेटको स्रोत व्यवस्थापन गर्न चुनौति हुने पनि स्मरण गराए।
