बजेटमा नपरेका आयोजनामा समेत सरकारले अन्य कार्यक्रमबाट रकम झिकेर हाल्ने ‘रकमान्तर’ गर्ने गरेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औं प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ काे बजेटमा व्यवस्था नभएका २३ कार्यक्रममा रकमान्तरबाट ११ अर्ब ७५ करोड ९८ लाख रूपैयाँ बजेट दिइएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट समेत यसरी रकमान्तर गरेको छ। सरकारले आठ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागि छुट्याएको बजेटबाट पाँच अर्ब २८ करोड ५० लाख रूपैयाँ अन्य आयोजनाहरूमा रकमान्तर गरेको छ। अन्य राष्ट्रिय गौरव आयोजनामा नभई त्यसबाहेकका कार्यक्रममा सरकारले यसरी रकमान्तर गरेको हो।
बजेट वक्तव्यमा नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा छुट्याइएको बजेट अन्य त्यस्तै आयोजना बाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ। संघीय संसदबाट बहुमतले पारित भएको बजेट ‘विनियोजन ऐन’ ऐन सरह हुन्छ।
त्यस्तै, विनियोजन ऐन अनुसार जुन अनुदान सङ्केतमा निकासा र खर्च हुने हो सोही अनुदान सङ्केतमा रकमान्तर गरी निकासा र खर्च लेख्न सकिने व्यवस्था छ।
तर, विपरित ७५ अर्ब ११ करोड १३ लाख खर्च भएको महालेखा परिक्षकले उल्लेख गरेको छ।
सरकारले सो वर्ष कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएकोमा दुई खर्ब ५६ अर्ब ४१ करोड ३ लाख रकमान्तर गरेको थियो। यो बजेट रकमको १४.६४ प्रतिशत हो।
बजेट कार्यान्वयनको अन्तिम महिना असारमा मात्रै २६ अर्ब ९० करोड ३४ लाख रूपैयाँ रकमान्तर भएको पाइएको थियो भने सो महिनाको अन्तिम सातामा मात्रै ५ अर्ब ९८ करोड ३० लाख रकमान्तर गरेर शीर्षक उपशीर्षकमा रकम थपघट गरिएको थियो।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीले बजेट कार्यान्वयनको पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको भएपनि यो अवधिमा समेत ११ अर्ब ६४ करोड ७ लाख रकमान्तर गरिएको थियो।
