सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–१ श्रीचौरका नगेन्द्र ढेंगा मगर ५९ वर्षका भए। उनी दुई वर्षयता जिल्ला सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरबाट तेलपानी गाउँ पुग्ने बाटोमा पिटौलीको काम (बाटो मर्मत) गर्दैछन्।
यही सडक छेउमा छ उनको गाउँ। यो सडक कर्णालीको सुर्खेत र लुम्बिनीको बर्दिया जोड्ने छोटो मार्ग हो।
यो सडकको बर्दियातर्फको ट्र्याक खुल्दा नगेन्द्र तीन वर्ष उमेरका थिए। बर्दियाको भुरी गाउँस्थित अम्रेनीबाट सुर्खेतसम्म चिठीपत्र पुर्याउन तत्कालीन जिल्ला पञ्चायतले २०२५ सालमा हुलाकी सडकका रूपमा बर्दियातर्फ ट्र्याक खोलेको थियो। सुर्खेततर्फ २०५१ सालमा खन्न सुरू भएको थियो।
नगेन्द्र २५ वर्ष उमेर पूरा हुँदा यो सडकको विस्तारको चर्चा चलेको थियो। त्यसको ३० वर्षसम्म पनि नगेन्द्रले काम देख्न पाएनन्।
'बरू ट्र्याक खोलेकै स्थितिमा यो सडकमा म पिटौलीको काम गरिरहेको छु,' उनले भने।
श्रीचौरकै लोकबहादुर सुनारले पनि यही सडकमा पिटौलीको काम गरेको दुई वर्ष भयो। उनको चिनजानका केही मानिस सात वर्षअघिदेखि यही काम गरिरहेका छन्।
तीस वर्षयता ट्र्याक खोलिएको स्थितिबाट खासै प्रगति भएको छैन। नगेन्द्र र लोकबहादुर जस्ता मजदुरहरू बर्खामा बिग्रिएको बाटो जसोतसो मर्मत गरेर ट्र्याक्टर चल्ने बनाउँछन्। यो सडकमा रानीघाटदेखि तेलपानीसम्म ट्र्याक्टर चल्छ। फाटफुट मोटरसाइकल पनि देखिन्छन्।
'बाटोको हालत खराब छ। हामी गाडी चढेर गाउँबाट सदरमुकामसम्म जाने इच्छा पूरा नहुने भयो,' लोकबहादुरले भने, 'जति नेता आए पनि, जति सरकार फेरिए पनि यो बाटो जस्ताको तस्तै छ।'
प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरबाट बराहताल गाउँपालिका–१, तेलपानीसम्म २८ किलोमिटर दुरी छ। २०७४ साल अघिसम्म श्रीचौरसम्म मात्र ट्र्याक खोलिएको थियो। त्यसपछि स्थानीय सरकारको पहलमा तेलपानीसम्म खुलेको हो।
यो सडकले वीरेन्द्रनगरको मूलपानी, रानीघाट, तेलपानी हुँदै बर्दियाको भुरी गाउँ जोड्छ। भुरी गाउँ र वीरेन्द्रनगरको मध्यभागमा पर्ने बस्ती हो तेलपानी गाउँ। सडक बनेको भए यो गाउँ र आसपासका बासिन्दालाई राम्रो लाभ हुने थियो।
तेलपानी गाउँका अधिकांश बासिन्दाले व्यावसायिक रूपमा आलुखेती गरेका छन्। लक्ष्मणकुमार बडुवालले गएको सिजनमा १६ क्विन्टल आलु उत्पादन गरेका थिए। सडक गतिलो नहुँदा उचित मूल्यमा बेच्न पाएनन्। यो सिजनमा दोब्बर आलु उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ खेती बढाएका छन्। उचित मूल्य नपाउने चिन्ता त छँदैछ।
'आलु बोक्ने ट्र्याक्टर ल्याउनकै लागि गाउँलेहरू मिलेर बाटो मर्मत गर्छौं। बाटो राम्रो नहुँदा भाडा महँगो पर्छ,' लक्ष्मणले भने, 'यहाँको आलु लैजाने व्यापारीले भाडाको बहाना बनाएर हामीलाई थोरै मूल्य दिन्छन्। सडक नहुँदा किसान मारमा परेका छौं।'
तेलपानी गाउँको बस्ती पातलो हुँदै छ। सडक सुविधा छैन। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका वन्यजन्तुले खेतीमा क्षति पुर्याउँछन्।
स्थानीयवासी देवीराम वलीका अनुसार २०७४ सालसम्म यो गाउँ ११५ घरपरिवारको बसोबास थियो। हाल ८५ परिवार मात्र छन्।
'यहाँबाट सुर्खेत जाने गाडी पाउने ठाउँसम्म पुग्न तीन घण्टा हिँड्नुपर्छ। बर्दिया जाने गाडी भेट्न एक घण्टा हिँड्नुपर्छ,' उनले भने, 'हामी बर्दियातिरै जान्छौं। किनमेल त्यतै गर्छौं। उपचारका लागि पनि बर्दिया नै जान्छौं।'
यो सडक धेरैपटक योजनामा परे पनि काम पूरा भएको छैन। निकुञ्जसँग समन्वय हुन नसक्दा निकुञ्जभित्र करिब डेढ किलोमिटर ट्र्याक खोल्न बाँकी छ।
'बाह्रै महिना गाडी चल्ने गरी सडक बन्ने र वन्यजन्तुबाट बाली जोगाउने उपाय गर्ने हो भने तेलपानीगाउँ खाली हुने थिएन,' उनले भने।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ यता कर्णाली प्रदेश सरकारले यो सडकलाई योजनामा समेटेको छ तर प्रगति निराशाजनक छ। केही खण्डमा ठेक्का भए पनि काम देखिएको छैन।
२०७६/७७ मा दुई खण्डमा विभाजन गरेर सडक निर्माणको ठेक्का भएको थियो। पहिलो खण्डअन्तर्गत वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको मूलपानीबाट रानीघाटसम्म १० किलोमिटर सडक स्तरोन्नतीका लागि २०७६ पुस ९ गते प्रदेशको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय र 'श्याम एन्ड शंकर कन्स्ट्रक्सनबीच १० करोड २६ लाख ६१ हजार रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
२०७८ फागुन ८ गतेसम्मको म्याद तोकिएको भए पनि काम अघि बढेन। यही खण्डमध्येको केही उपखण्ड स्तरोन्नती गर्न २०७९ माघमा अर्को निर्माण कम्पनीसँग दुई करोड ७५ लाख रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। २०८० मंसिर १३ गतेसम्ममा काम पूरा गर्ने सर्त भए पनि हालसम्म सात सय मिटर मात्र कालोपत्र भएको छ।
पूर्वाधार निर्देशनालयका सूचना अधिकारी वीरेन्द्रजंग शाहीका अनुसार रानीघाटसम्मको ९.३ किलोमिटर खण्ड कालोपत्र गर्न लागत स्वीकृतिको प्रक्रिया चलेको छ।
'हामीले ३२ करोडको लागत अनुमान गरेर प्रस्ताव पेस गरेका छौं। यही वर्ष स्वीकृत हुन्छ होला,' उनी भन्छन्, 'लागत स्वीकृत भयो भने रानीघाट पुलसम्मको सडक स्तरोन्नतीका लागि बहुवर्षीय ठेक्का हुन्छ।'
दोस्रो खण्डअन्तर्गत रानीघाटपारिको ९ किलोमिटरमा सामान्य संरचनासहित स्तरोन्नती गर्न २०७७ असारमा पूर्वाधार निर्देशनालय र थोदुङ जागृति जेभीबीच १३ करोड २ लाख रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। निर्माण कम्पनीले २०७८ फागुनसम्मको म्याद लिएको भए पनि काम भएन। फेरि २०८२ माघ २२ गतेसम्म म्याद थपिएको छ।
उक्त खण्डमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती वन पर्छ। यस कारण काम ढिलो भएको छ। यस खण्डका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५० लाख रूपैयाँ बजेट स्वीकृत भएको छ।
रानीघाट–तेलपानी–भुरी सडक निर्माणमा रूख कटान र जग्गा भोगाधिकार लगायत समस्या रहेकाले निर्धारित समयमा काम हुन नसकेको बराहताल गाउँपालिका वडा नम्बर १ का पूर्ववडाध्यक्ष तुलादेव भारतीले बताए।
उनले भने, 'बाँकी ट्र्याक हाम्रा पालामा खोलिएको थियो। स्थानीय तह र प्रदेशका लागि यो सडक निकै महत्त्वको भए पनि निकुञ्ज र केही स्थानीयवासीकै कारण काम पूरा हुन सकेको छैन।'
यो सडक मार्ग अलपत्र पर्नुको अर्को कारण भेरी नदीमा पुल नबन्नु पनि हो। भेरी नदीको रानीघाटमा पुल बनाउन २०६९ असार २१ गते पप्पु कन्स्ट्रक्सन र मल्ल कन्स्ट्रक्सनसँग १३ करोड १५ लाख ७५ हजार रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। २०७२ पुसभरिमा काम पूरा गर्ने सर्त थियो। तर दुई कम्पनीले एउटा पर्खाल र अलिकति जग बनाएर २०७२ जेठमै काम छाड्यो।
त्यसपछि सडक विभागले २०७९ भदौ २७ गते ठेक्का तोडेको थियो। अब सडक डिभिजन कार्यालय, सुर्खेतले नयाँ ठेक्काको तयारी गरेको छ।
प्रदेश सरकारले यसलाई अन्तरप्रदेश सडकका रूपमा प्राथमिकतामा राखेको छ। हालै लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले आआफ्नो क्षेत्रको खण्ड निर्माणमा प्राथमिकता दिने साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन्।