सम्झौता अनुसार काम हुन सकेको भए कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभी विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको काम साढे दुई वर्षअघि सकिइसक्नुपर्ने थियो।
कमजोर प्रसारण लाइनका कारण हैरानी खेपिरहेको सुर्खेत र आसपासका क्षेत्रमा १३२ केभी क्षमताको हाइटेन्सन लाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति गरिएको हुन्थ्यो।
यो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि २०७७ भदौमा सम्झौता भएको थियो। जस अनुसार भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टले २०७९ भदौमा काम सकेर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो।
सुरूमा राष्ट्रिय निकुञ्जका रुख कटानका लागि स्वीकृति लिन झमेला खेपेको कम्पनीले पछिल्लो समय भने जग्गा विवादको झमेला खेपिरहेको छ। यसकारण आयोजना दुई वर्ष चार महिना पछाडि धकेलियो। अझै पनि यसले पूर्णता पाउने मिति यकिन हुन सकेको छैन।
वीरेन्द्रनगरमा सबस्टेसन बनाउने जिम्मा लिएको नेपाल हाइड्रो लिमिटेडले भने ९० प्रतिशत काम पूरा गरिसकेको छ। सम्झौता मितिभन्दा केही ढिला भए पनि अपेक्षा अनुसारै काम भएको हो।
कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना प्रमुख रवि कुमार चौधरीका अनुसार स्टेसनभित्रका मुख्य काम सकिएका छन्। भवन रंगरोगन, तारहरू जडान गर्ने (वायरिङ, अर्थिङ) लगायत काम बाँकी छ। ट्रान्सफर्मर भने गत वर्ष माघमै जडान गरिएको हो।
'एक पटक म्याद थपे पनि स्टेसनको काम अपेक्षा गरे अनुसारै भएको हो। अब सानोतिनो काम बाँकी छ,' चौधरीले भने, 'प्रसारण लाइनको काम पनि आगामी जेठसम्म सक्ने योजना हो। समस्या कति छिटो समाधान हुन्छन् भन्नेमा पनि भर पर्छ।'
प्रसारण लाइनको काममा अवरोध भएकाले सबस्टेसन परीक्षण मिति पनि यकिन नभएको उनले बताए
५१ किलोमिटर लामो कोहलपुर-सुर्खेत प्रसारण लाइन निर्माण ढिलो हुनुमा मुख्य दुइटा कारण छन्।
पहिलो, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका रुख कटान अनुमति पाउन ढिलो हुनु।
दोस्रो, प्रसारण लाइनभित्र पर्ने व्यक्तिगत जग्गामा विवाद हुनु।
आयोजनाको डिपिआरमा ८ हजार रुख काट्नुपर्ने भनिएको थियो। ठेक्का हुँदासम्म थप ६ हजार कटान गर्नुपर्ने भयो। कुल १४ हजार रुख कटान गर्नुपर्ने प्रतिवेदन पास भयो, तर स्वीकृत भएन।
प्रतिवेदनपछि रुख कटानका लागि संघको मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिनुपर्ने थियो। ठेक्का भइसकेर काम सुरु भएको केही समयपछि, २०७९ असार १५ गते मात्र मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने रूख कटानका लागि स्वीकृति दियो।
ठेक्का सम्झौदा गरेको निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टले त्यसअघि नै निकुञ्ज बाहेकका क्षेत्रमा टावर निर्माण काम सुरु गरिसकेको थियो। अहिले पनि केही रुख काट्न बाँकी छ। टावर निर्माण र तार जडानको काम भने विवाद नभएको ठाउँमा भइरहेको आयोजनाका फिल्ड सुपरभाइजर इञ्जिनियर मिलन सुवेदीले बताए।
'कतिपय ठाउँमा रुख कटानको काम सकिएको छैन। ती ठाउँमा एंगल टावर बनाउने र तार हाल्ने काम बाँकी छ,' उनले भने, 'रूख नभएका ठाउँमा भने टावरको जग बनाउने काम पनि भएको छ।'
पछिल्लो समय जग्गा सम्बन्धी विवाद आयोजनाका लागि बोझ बनेको छ। प्रसारण लाइन निर्माण क्षेत्रमा पर्ने निजी जग्गाधनीले सरकारी दर अनुसारको मुआब्जामा चित्त नबुझाएपछि जग्गा विवाद कायमै छ।
कोहलपुरदेखि वीरेन्द्रनगरसम्म मुख्यगरी चार ठाउँ; बाँकेमा बानियाभार र गाभर, सुर्खेतमा छिन्चु र वीरेन्द्रनगरमा जग्गा विवाद थियो।
यीमध्ये छिन्चुको मात्र पूर्ण रूपमा समाधान भएर काम पूरा भएको छ।
विवाद बाँकी रहेका ठाउँ बानियाभारमा ३, गाभरमा ६ र वीरेन्द्रनगरमा एउटा टावर पर्छ। बानियाभार र वीरेन्द्रनगरमा स्थानीय प्रशासनमार्फत विवाद सुल्झाउन प्रयास भइरहेको फिल्ड सुपरभाइजर सुवेदीले बताए। ६ वटा टावर बन्ने गाभरमा सहमति भएर जग्गाको मूल्यांकन भइसकेको छ। तैपनि केही स्थानीयले काम गर्न अवरोध गरिरहेका उनको भनाइ छ।
'चल्तीको दरमा मुआब्जा दिने सहमति भएको हो। तर हामीले काम गर्न खोज्दा स्थानीयले सहयोग गरेका छैनन्,' सुवेदीले भने, 'मुख्य टावर बन्ने जग्गाको मालिकले भन्दा पनि तारमुनि पर्ने जग्गाधनीले अवरोध गरेका छन्। यसबारे पनि छलफल हुँदैछ। छिट्टै समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ।'
मुआब्जाकै विषयमा गत वर्ष बानियाभारका स्थानीयले नेपालगञ्जमा रहेको उच्च अदालत तुलसीपुर इजलासमा रिट हालेका थिए। अदालतले यो नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोडिएको विषय भएकाले आवश्यक मुआब्जा दिएर प्रसारण लाइन बनाउन दिनुपर्ने भन्दै रिट खारेज गरिदिएको थियो।
तैपनि काम सुरु हुन सकेको छैन।
'अदालतबाट निष्कर्ष आइसकेको विषय हो। उहाँहरु माथिल्लो अदालत जाने वा नजाने त थाहा भएन। तर काम गर्न अझै अवरोध छ,' सुवेदीले भने।
वीरेन्द्रनगरको सुब्बाकुनास्थित सबस्टेसन नजिकको जग्गा विवाद पनि टुंगो लागेको छैन। यो क्षेत्रमा दुइटा टावर पर्ने भए पनि एउटा सबस्टेसनभित्रै बन्छ। त्यसैले एक कट्ठा दुई धुर जमिनका लागि छलफल गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए।
'यहाँ एउटा टावरका लागि त्यति जग्गा चाहिएको हो,' उनले भने, 'यसमा पनि स्थानीय प्रशासनमार्फत छलफल भइरहेको छ। सायद एक साताभित्र टुंगिन्छ।'
कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभी विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आरएस कम्पनीसँग ७० करोड रूपैयाँमा ठेक्का भएको थियो। आयोजना अन्तर्गत कोहलपुरदेखि वीरेन्द्रनगरसम्म १६२ वटा एंगल टावर बनाउनुपर्छ। तीमध्ये २० वटाको जग नै बनाउन बाँकी छ। बाँकी १४२ वटामध्ये केही बनिसकेका छन् भने केहीको जग तयार भइसक्यो, जडान गर्न मात्र बाँकी छ।
५१ किलोमिटरमध्ये ३२ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा तार पनि जडान भइसकेको सुवेदीले जानकारी दिए।
हाल सुर्खेतमा मुख्य सबस्टेसन रहेको ३३ केभिए विद्युत प्रसारण लाइन छ। २०४५ सालमा बनेको यही प्रसारण लाइनबाट कर्णाली प्रदेशका सातवटा जिल्लामा विद्युत पुगेको छ। त्यसैले यसले अहिलेको विद्युत खपत धान्न मुस्किल परेको छ।
कम क्षमता र कमजोर संरचनाका कारण कर्णालीमा विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
पहिलेको ३३ केभिए प्रसारण लाइन कोहलपुर-बबई-हर्रे हुँदै सुर्खेतको भेरीगंगास्थित रामघाटमा सबस्टेसनमा ल्याइएको छ। रामघाटबाट दशरथपुर हुँदै वीरेन्द्रनगरसम्म पुर्याइएको छ। अहिले निर्माण गरिने प्रसारण लाइन भने सिधै राजमार्ग छेउबाट वीरेन्द्रनगरको सुब्बाकुनामा पुर्याइनेछ।
यो प्रसारण लाइन दैलेख हुँदै जुम्लासम्म पनि पुग्छ। सुर्खेतबाट दैलेखसम्म ३२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनको अहिले टावरको जग निर्माण काम थालिएको छ। यसअन्तर्गत दैलेखको चुप्रामा १३२ केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माण हुनेछ। स्टेसन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्त भएर, सम्याउने काम भइरहेको फिल्ड सुपरभाइजर सुवेदीले बताए।
दैलेखबाट कालिकोट र कालिकोटबाट जुम्लासम्म यही प्रसारण लाइन विस्तार हुनेछ। कालिकोट र जुम्लामा सबस्टेसन बनाउन जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया चलिरहेको छ।
