नेपाल राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर नियुक्त भएका छन्।
एक आम मान्छेका लागि गभर्नरले गर्ने आर्थिक र मौद्रिक कामभन्दा एउटा अर्कै पक्षले चासो राख्छ।
त्यो हो — गभर्नरको दस्तखत।
हरेक नयाँ गभर्नरसँगै नयाँ नोटमा कस्तो दस्तखत आउला भन्ने आम कौतुहल रहन्छ।
त्यही भएर हामीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय हुनेबित्तिकै नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग उनको हस्ताक्षर दिन आग्रह गर्दै भन्यौं, 'अब नयाँ नोटमा छापिएर तपाईंको दस्तखत हामीले अहिले नै हेर्न मिल्छ?'
उनले सहमति जनाउँदै हामीलाई आफ्नो डिजिटल दस्तखत पठाइदिए।
तर यो दस्तखत तत्काल भने नोटमा छापिएर आउँदैन। गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ। सामान्यतया दुई/तीन वर्षपछिका नयाँ नोटमा मात्र नयाँ गभर्नरको हस्ताक्षर भएका पैसा बजारमा देखिन्छन्।
पैसा भनेको जति बेला भन्यो, त्यति बेला छापिने होइन। चलनचल्तीमा रहेका, पहिल्यै छापिएको पैसा झुत्रा भएपछि मात्र नयाँसँग साट्ने गरिन्छ। सामान्यतया पैसाको आयु ५ वर्षको हुन्छ।
अहिले नेपालमा ५, १०, २०, ५०, १००, ५०० र १,००० दरका नोट चल्तीमा छन्। डिजिटल कारोबार बढेसँगै अहिले राष्ट्र बैंकले कम पैसा छाप्ने नीति लिएको छ।
यो पनि पढ्नुस्-
नवनियुक्त गभर्नर पौडेल भन्छन् – कम नियम र ज्यादा सुपरिवेक्षणमा मेरो जोड रहन्छ
विश्वनाथ पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नरका रूपमा नियुक्त भएका छन्। लामो समयको रिक्ततापछि मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई गभर्नरको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो।
गभर्नर सरकारका लागि आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा रहन्छन्। सरकारले ल्याउने वित्त नीतिलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने पात्रका रूपमा पनि रहन्छन्।
आफूलाई गभर्नरको जिम्मेवारी दिइनुलाई डा. पौडेलले सरकारले आफूप्रति गरेको विश्वास मानेका छन्।
'मलाई गभर्नरको जिम्मेवारी दिनु भनेको सरकारले मप्रति गरेको विश्वास हो,' उनले भने।
गभर्नरमा नाम सिफारिस हुनुअघि पौडेल आफै गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्य थिए। सत्तारूढ दलहरूले उनकै नाम गभर्नरमा सिफारिस गर्ने भएपछि उनले समितिबाट राजीनामा दिएका थिए।
गभर्नरका रूपमा नियुक्त भएका पौडेलले अर्थतन्त्र कसरी चलाउने भन्नेबारे सेतोपाटीसँग आफ्ना भनाइ पनि राखे। अर्थतन्त्र चलाउन धेरै नियमहरू ल्याउनुको साटो प्रभावकारी सुपरिवेक्षण हुनुपर्ने उनले बताए।
'नियमहरू कम गरिनुपर्छ तर सुपरिवेक्षण क्षमता धेरै बढाएर अर्थतन्त्र चलाउनुपर्छ,' उनले भने, 'त्यसैले कम नियम र ज्यादा सुपरिवेक्षणमै मेरो जोड रहन्छ।'
यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लचकता प्रदान गर्ने र सँगसँगै उनीहरूलाई जबाफदेयी बनाउने अर्थविद पौडेलले बताए।
उनले सर्वसाधारणको सम्पत्ति जोगाउने र बैंकको पैसा धेरैभन्दा धेरै मानिससम्म पुर्याउने कुरामा आफ्नो ध्यान रहेको बताए। बैंकको पैसा सीमित धनी व्यक्तिको हातमा केन्द्रित नभई साना व्यवसायी र सर्वसाधारणसम्म ऋणको रूपमा पुग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
धनी र गरिबबीचको आर्थिक खाडल कम गर्नु आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता भएको उनले बताए।
'सधैं धनी र गरिब बीचको दुरी कम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो,' उनले भने।
लघुवित्त संस्थाहरूको प्रवर्द्धन गर्ने तर तिनको प्रभावकारी सुपरिवेक्षण सुनिश्चित गर्ने उनको योजना छ। यसले साना व्यवसायी र विपन्न वर्गलाई आर्थिक सहायता पुर्याउने छ।
सेयर बजारको विकास र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने पनि उनको लक्ष्य छ। सेयर बजारलाई आफूले अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा हेरेको उनले बताए। यसले समग्र आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने पनि उनको विश्वास छ।
राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिलाई पछिल्लो समय केही निकाय र सम्बन्धित व्यक्तिहरूले वित्त नीतिभन्दा बढी महत्व दिएको पाइन्छ।
पौडेल भने मौद्रिक नीति वित्त नीतिको मातहतमा हुनुपर्ने बताउँछन्।
'मौद्रिक नीति भन्दा ठूलो कुरा वित्त नीति हो। किनभने देश चलाउने जिम्मा जनमत प्राप्त मन्त्रालयको हो, राष्ट्र बैंकको होइन,' उनले भने्।
उनले मौद्रिक नीतिलाई वित्त नीतिको सहयोगीका रूपमा हेरेका छन्।
राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नर भएका पौडेल २०३२ सालमा चितवनको रत्ननगर, शान्ति चोकमा जन्मेका हुन्। उनले आफ्नो बाल्यकाल र स्कुले शिक्षा चितवनकै टाँडीस्थित नेपाल माध्यमिक विद्यालयबाट पूरा गरे। उनी पढाइमा सधैं अब्बल थिए। सधैं प्रथम स्थान हासिल गरे।
उनका अनुसार २०४७ सालको एसएलसी परीक्षामा उनले गणितमा शतप्रतिशत अंक ल्याएका थिए। उनी देशभरका चार उत्कृष्ट विद्यार्थीमध्ये एक बने। उनले काठमाडौंको अमृत साइन्स क्याम्पस (अस्कल) बाट उच्च माध्यमिक शिक्षा (आइएससी) पूरा गरे। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बिएससी प्रवेश परीक्षामा पनि सर्वाधिक अंक ल्याए।
पौडेलले जिआरई गर्दा अंग्रेजी र गणित दुवै खण्डमा पूर्णांक (८००/८००) ल्याएका थिए।
सन् १९९४ मा उनी इञ्जिनियरिङ पढ्न चीन गए।
त्यसपछि युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाबाट कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि (पिएचडी) गरे।
पिएचडी गरेर फर्किएपछि पौडेलले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन सुरू गरे। २०७२ सालको भूकम्पपछि उनले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) मा अर्थशास्त्रीका रूपमा काम गरे। उनले नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) मा थिंकट्यांक स्थापना गरी प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गरे। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) मा पनि उनले सल्लाहकारको जिम्मेवारी सम्हाले।
उनी नेपाल इकोनोमिक्स ओलम्पियाडको अध्यक्षका साथै सानिमा बैंक र सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर लिमिटेडको सञ्चालक समिति सदस्य पनि भए। युलेन्स स्कुलको बोर्डमा अभिभावक प्रतिनिधिको भूमिका पनि निर्वाह गरे।
२०७८ सालमा, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला पौडेल राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बने।
पौडेल २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चितवन–१ बाट नेपाली कांग्रेसतर्फबाट उम्मेदवारी पनि दिएका थिए।
हाल उनी काठमाडौं विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक छन्।
विगत दुई वर्षदेखि पौडेल नेपालको आर्थिक इतिहासबारे ९०० पृष्ठको किताब पनि लेखिरहेका छन्। यो किताब छिट्टै प्रकाशन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
