महालेखा परीक्षक कार्यालयले आफ्नो ६२ औँ वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
यो प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखा परीक्षणमा आधारित छ।
प्रतिवेदनले संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह र विभिन्न सार्वजनिक संस्थानका वित्तीय कारोबारमा देखिएका अनियमितता, कमजोरी र सुधारका क्षेत्रहरू उजागर गरेको छ। यसले ५ हजार ७५९ निकायको ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखा परीक्षण गरेको छ। ९१ अर्ब ५९ करोड बेरूजु देखिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार कुल बेरूजु रकम ७ खर्ब ३३ अर्ब पुगेको छ।
वित्तीय अनुशासनको अवस्था र सुधार महालेखाको ६२ औँ प्रतिवेदनमा मुख्य १२ सार प्रस्तुत गरेका छौँ।
१. केन्द्रमा ठूलो राजस्व बक्यौता
संघीय सरकार र मातहतका निकायहरूमा ठूलो परिमाणमा राजस्व बक्यौता रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले २ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोड राजस्व असुल गर्न बाँकी छ।
‘बक्यौताको ठूलो हिस्सा न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। ४८ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २३ अर्ब ८० करोड न्यायिक पुनरावलोकनमा रहेको छ। यो बक्यौताले सरकारी कोषमा ठूलो आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको छ। राजस्व असुलीमा प्रभावकारी कदम नचाल्दा सरकारको आय स्रोतमा कमी आएको छ।
२. अनियमित बजेट रकमान्तर
बजेट रकमान्तरमा व्यापक अनियमित खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारले बजेटमा नभएका २३ कार्यक्रममा ११ अर्ब ७५ करोड र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट ५ अर्ब २८ करोड रकमान्तर गरेको छ।
प्रतिवेदन अनुसार असारमा मात्र २६ अर्ब ९० करोड रकमान्तर भएको छ। विनियोजन ऐनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि यो नियम उल्लंघन भएको छ। असारको अन्तिम सातामा मात्र ५ अर्ब ९८ करोड रकमान्तर भएको छ।
३. भौतिक र उद्योग मन्त्रालयको खर्चमा समस्या
विभिन्न मन्त्रालयहरूको खर्चमा पारदर्शिता र लेखा अनुशासनको कमी भएको उजागर प्रतिवेदनले गरेको छ। संघीय मन्त्रालयहरूको ३१ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरेको छ, जसमा ४७ अर्ब ७४ करोड बेरूजु (हिसाब नमिलेको वा अनियमित खर्च) देखिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १ खर्ब १५ अर्ब ६० करोडको लेखा परीक्षणमा ६ अर्ब ४३ करोड (५.५७प्रतिशत) बेरूजु छ, जसमा २ अर्ब ३० करोड असुल गर्नुपर्ने र ३ अर्ब १३ करोड नियमित गर्नुपर्ने छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मूल्य सूचकांक तथा सूत्र फरक पारेर मूल्य समायोजन गणना गरेर भुक्तानी गरेको २१ करोड ४१ हजार रकम असुल गर्नु पर्दछ।’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ६ अर्ब २८ करोडको लेखा परीक्षणमा ३८ करोड ४९ लाख (६.१२ प्रतिशत) बेरूजु छ, जसमा १५ करोड ५२ लाख असुल गर्नुपर्ने र २२ करोड ९७ लाख नियमित गर्नुपर्ने छ।
अर्थ मन्त्रालयको २४ अर्बको लेखा परीक्षणमा ३३ अर्ब ७१ करोड (१.३७ प्रतिशत) बेरूजु देखिएको छ।
रक्षा मन्त्रालयको ९४ अर्बको १.७७ प्रतिशत, परराष्ट्र मन्त्रालयको २० अर्ब ४२ करोडको ५.१६ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ३५ अर्ब १० करोडको १.८७ प्रतिशत बेरूजु छ। सहरी विकास मन्त्रालयको ३६ अर्ब ६८ करोडको १.७१ प्रतिशत र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको १ खर्ब २८ अर्बको १.८७ प्रतिशत बेरूजु छ। यी बेरूजुले मन्त्रालयहरूको खर्चमा रित नपुगेको देखिन्छ। लेखा व्यवस्थापनको कमजोरी र पारदर्शिताको अभाव देखाउँछ।
४. नेपाल ट्रष्टको जग्गा लापरबाही
नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा गम्भीर लापरबाही भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। १७२ रोपनी १५ आना जग्गा मोहीको नाममा नामसारी भएको छ। त्यस्तै, ४०४ रोपनी ६ आना जग्गा मोही र निजी विद्यालयले प्रयोग गरिरहेको उल्लेख छ।
१५ हजार ५०२ रोपनी जग्गाको सिमाङ्कन र संरक्षण नभएको उल्लेख प्रतिवेदनले गरेको छ। नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ ले ट्रष्टको अचल सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि मन्त्रिपरिषद्को २०६४ भदौ २६ को निर्णयअनुसार यो नियम उल्लंघन भएको छ। यस्तो लापरबाहीले ट्रष्टको सम्पत्ति जोखिममा परेको छ। काठमाडौंको मातातीर्थ, थानकोट, सतुङ्गल र इचगुमा रहेको जग्गा मोहीको नाममा गएको र धादिङ, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक लगायतका स्थानमा ठूलो परिमाणको जग्गा असुरक्षित रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
५. सहुलियतपूर्ण कर्जाको हिसाब अभाव
संघीय सरकारमार्फत् सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको हिसाब व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा र ब्याज अनुदानको खर्च खुल्ने विवरण तयार नगरेको पाइएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा, सोको लागि प्रदान गरेको ब्याज अनुदान लगायतका खर्च खुल्ने विवरण तयार गरेका छैनन्।’
कुल १ खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड कर्जा लगानी भएकोमा २४ अर्ब ८९ करोड ब्याज अनुदान गएको छ। २०८०/८१ मा सरकारले ५ प्रतिशत दरमा २ अर्ब ५० करोड अनुदान दिएको छ। यो हिसाबको अभावले कर्जा असुली र कार्यक्रमको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ।
६. ऋणको सावाँ-ब्याज बक्यौता
संघीय सरकारले सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड र स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीको सावाँ र ब्याज बक्यौता ठूलो परिमाणमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कुल १ खर्ब ८१ अर्ब १८ करोडको सावाँ र ब्याज भाका नाघेको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भाका नाघेको ऋणको सावाँ र ब्याजमध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १ खर्ब २४ अर्ब ४ करोड रहेको छ।’
हाल सञ्चालनमा नरहेका १४ संस्थानको १ अर्ब २२ करोड ५० लाख सावाँ र ५ संस्थानको २४ करोड ६४ लाख ब्याजको भाका नाघेको छ। यस्तो बक्यौताले सरकारको वित्तीय बोझ बढाएको छ।
७. प्रदेशमा कोष व्यवस्थापनको कमजोरी
प्रदेश तहमा वित्तीय व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रदेश विभाज्य कोषमा २९ करोड ६७ लाख बाँडफाँट हुन बाँकी रहेको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो रकम समयमा बाँडफाँट नहुँदा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सञ्चित कोषमा आर्थिक अभावको अवस्था सिर्जना भएको छ।’
यो ढिलाइले प्रदेश सरकारका विकास योजनाहरू, कर्मचारी तलब र नियमित खर्चमा बाधा पुगेको छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार विभाज्य कोषको रकम वार्षिक बाँडफाँट गर्नुपर्ने भए पनि यो व्यवस्था पालना नभएको छ। साथै, प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूको बेरुजु ४ अर्ब २० करोड रहेको छ, जुन अनियमित खर्च र लेखा व्यवस्थापनको कमजोरीले देखिएको हो।
८. स्थानीय तहमा बैंक हिसाबको गडबडी
स्थानीय तहहरूमा वित्तीय अनुशासनको कमी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ६६ स्थानीय तहले बैंकमा राखिएको रकमको विवरण सही रूपमा मिलान नगर्दा ३२ करोड ६६ लाख कम देखिएको छ।
स्थानीय तहहरूले मासिक लेखाजोखा र बैंक खाताको हिसाब मिलान नगरेका कारण यो समस्या आएको हो। हरेक महिना लेखाजोखा र बैंक खाताको हिसाब मिलान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि यी तहहरूले यो काम नगरेकोले वित्तीय पारदर्शितामा ठूलो प्रश्न उठेको छ। यो गडबडीले स्थानीय तहहरूको जवाफदेहिता र विश्वसनीयतामा कमी आएको छ।
९. स्थानीय तहको ऐनविपरीत सुविधा
स्थानीय तहहरूले ऐनविपरीत पदाधिकारी र सदस्यलाई सुविधा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। १३ स्थानीय तहले चाडपर्व खर्चमा १३ लाख ९६ हजार, २८ तहले पोशाक सुविधामा १ करोड २८ लाख, ७७ तहले यातायात खर्चमा ५ करोड ७ लाख, ५३ तहले इन्धनमा ३ करोड ५७ लाख र १६ तहले विविध शीर्षकमा १ करोड ४५ लाख खर्च गरेका छन्।
त्यस्तै, ७३ तहले भान्से, घरभाडा र अतिथि सत्कारमा २ करोड ५२ लाख खर्च गरेका छन्। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, कुल १४ करोड ६ लाख अनधिकृत रूपमा भुक्तानी भएको छ। यो खर्च प्रदेश सभाले जारी गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनविपरीत भएको छ।
१०. कृषि बीमाको भुक्तानी ढिलाइ
कृषि बीमाको दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ४,८२७ बीमालेखको ३७ करोड ४१ लाख भुक्तानी बाँकी छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, निर्देशिकाले ५७ दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि पालना भएको छैन।
२०८०/८१ मा १४ बीमा कम्पनीमा ३२ हजार ५६६ बीमालेखबाट १ अर्ब ७० करोड ७ लाख दाबी माग भएको थियो। यसले बीमा प्रणालीप्रति किसानहरूको विश्वास घटाएको र बीमाको निरन्तरतामा कमी आएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
११. मूल्य समायोजनमा अनियमितता
मूल्य समायोजनमा अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयले मूल्य सूचकांक फरक पारेर २१ करोड ४१ हजार अनियमित भुक्तानी गरेको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मूल्य सूचकांक तथा सूत्र फरक पारेर मूल्य समायोजन गणना गरेर भुक्तानी गरेको २१ करोड ४१ हजार रकम असुल गर्नु पर्दछ।’
सार्वजनिक खरिद ऐनले खरिद सम्झौतामा तोकिएको अवस्थाबाहेक मूल्य समायोजन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। तर, यो नियम उल्लंघन भएकोले वित्तीय अनुशासन कमजोर भएको देखिन्छ।
१२. नीतिगत स्थिरता र पारदर्शिताबाट सुधार
महालेखा प्रतिवेदनले वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र दिगो अर्थतन्त्रका लागि विभिन्न सुझाव दिएको छ। नियुक्तिमा योग्यता मापदण्ड तोक्न सुझाइएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्वाचित हुने पद बाहेक राज्यकोषबाट तलब सुविधा बेहोरिने गरी नियुक्त हुने सबै पदमा योग्यता र मापदण्ड तोकिनुपर्छ।’
यो व्यवस्थाले नियुक्तिमा पारदर्शिता र योग्यताको सुनिश्चितता गर्छ।
कर र भन्सारमा नीतिगत स्थिरता कायम गर्न सुझाइएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना र प्रवर्द्धनको लागि कर तथा भन्सार महसुलमा नीतिगत स्थिरता कायम गर्नुपर्दछ।’
आर्थिक पारदर्शिताका लागि राजस्व, व्यक्तिगत आम्दानी र वैदेशिक मुद्राको व्यवस्थापन पारदर्शी बनाउन, नगद कारोबार न्यून गर्न विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न र कृषि आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सुझाइएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक वर्ष आवश्यक पर्ने बीउबिजन, रासायनिक मल, कृषि उपकरणलगायतको आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्न निश्चित रकमसम्मको सुनियोजित चक्र तय गरी सोहीअनुसार आपूर्ति गर्नु पर्दछ।’
यी सुझावले दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।
महालेखा परीक्षकको ६२ औँ प्रतिवेदनले केन्द्रमा राजस्व बक्यौता, अनियमित रकमान्तर, नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति दुरूपयोग र सहुलियतपूर्ण कर्जाको हिसाब अभाव जस्ता समस्याले वित्तीय अनुशासनमा ठूलो चुनौती देखाएको छ। प्रदेशमा कोष बाँडफाँटको ढिलाइ र स्थानीय तहमा बैंक हिसाबको गडबडी र ऐनविपरीत सुविधाले जवाफदेहिता कमजोर भएको छ। कृषि बीमाको भुक्तानी ढिलाइ र मूल्य समायोजनको अनियमितताले सार्वजनिक विश्वास घटाएको छ। प्रतिवेदनले नीतिगत स्थिरता, योग्यता मापदण्ड, पारदर्शी लेखा व्यवस्थापन र प्रभावकारी स्रोत बाँडफाँट जस्ता सुझाव दिएको छ।
