नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा लगानी प्रवर्द्धन, स्थानीय उत्पादन अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
महासंघले २०८२–८३ लाई लगानी दशक घोषणा गर्न, एकीकृत लगानी कानुन ल्याउन, स्वदेशी उद्योगलाई सहुलियत दिन र छिमेकी मुलुक लक्षित पर्यटन कार्यक्रम समेट्न आग्रह गरेको छ।
आइतबार महासंघद्वारा आयोजित पूर्व बजेट अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सुझाव पत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्।
सुझावमा पुँजीगत खर्च वृद्धि, साधारण खर्च कटौती, उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन, पर्यटन विकास र नीतिगत स्थिरताका लागि एकीकृत निकाय र कानुनको प्रस्ताव समेटिएको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले महासंघको सुझावलाई सम्भव र उपयुक्त भएसम्म बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाए।
'लगानीकर्तालाई आकर्षित नगरी मुलुकको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्दैन भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ। तसर्थ यो सरकारले अर्थतन्त्रको शिथिलता चिर्न सुरूदेखि नै निजी क्षेत्रसँग छलफल गरी अध्यादेशबाट नीतिगत सुधार गर्यो। तर त्यो पर्याप्त छैन। हामी क्रमशः सुधार गर्दै जाने छौं,' पौडेलले भने।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको र त्यसलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने बताए।
महासंघका अध्यक्ष ढकालले जटिल अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न बजेटले दूरगामी महत्त्वका विषय समेट्नुपर्ने बताए।
'समग्रमा हामीजस्तै मुलुकले विकासमा फड्को मारिसक्दा पनि नेपाल पछाडि पर्नुको मुख्य कारण सरकार, स्वदेशी निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी अत्यन्त न्यून हुनु नै हो। त्यसैले लगानी सम्बद्ध एकीकृत कानुन, एकमात्र सहजीकरण, नियमन गर्ने निकाय र एकीकृत सेवा पहिलो आवश्यकता हो,' उनले भने।
उनले २०८२ देखि २०९२ लाई लगानी दशक घोषणा गरी ठोस कार्ययोजना ल्याउन आग्रह गरेका छन्।
महासंघले बजेटको आकार राजस्व वृद्धिदरसँगै बढाउन, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र साधारण खर्च घटाउन सुझाएको छ।
विगतमा बजेटको १७ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्चमा छुट्याइने र त्यसको पनि ६० प्रतिशत हाराहारी खर्च हुने प्रवृत्तिले विकासमा अपेक्षित प्रगति नभएको भन्दै ढकालले कम्तीमा दुई वर्ष राजस्व वृद्धिदर बराबर बजेट आकार वृद्धि गर्नुपर्ने बताए।
लगानीको सम्भावना भएर पनि नीतिगत जटिलताले निजी क्षेत्रको मनोबल घटेको उल्लेख गर्दै ढकालले स्वदेशी र वैदेशिक लगानी अभिवृद्धिका लागि नीतिगत स्थायित्व र एकीकृत कानून आवश्यक रहेको बताए।
उनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशत मात्र वैदेशिक लगानी आउने अवस्थालाई सुधार गर्न लगानी दशकको अवधारणा प्रस्तुत गरे।
पर्यटन क्षेत्रको सम्भावनालाई उपयोग गर्न महासंघले हिल स्टेशनमा होटल, रिसोर्ट, शिक्षण संस्था र अस्पताललाई कर छुटसहित पूर्वाधार सुविधा प्रदान गर्न, नेपाललाई विवाह र सभा–सम्मेलन पर्यटन गन्तव्य बनाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाए।
भारतीय पर्यटकका लागि विदेशी मुद्रा ल्याउने सीमा २५ हजार भारुबाट ५ हजार डलरसम्म पुर्याउन सुझाव दिएको छ।
'नेपालको सीमा क्षेत्रमा पछिल्लो १५ वर्षमा करिब १५ करोड भारतीय मध्यमवर्गमा प्रवेश गरेको अवस्थालाई उपयोग गर्नुपर्छ,' ढकालले भने।
महासंघले नीतिगत अस्थिरताले उद्योग–व्यवसाय विस्तारमा बाधा पुगेको भन्दै सबै राजनीतिक दलले निजी क्षेत्रको महत्त्व स्वीकार गरी व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाएको छ।
साथै, भूमि, वन, वातावरण, सार्वजनिक खरिद र जलविद्युत सम्बन्धी कानुनमा सुधार गरी लगानीमैत्री एकीकृत कानुन ल्याउन, साना उद्यमको दर्ता र कर प्रक्रिया सरल बनाउन र प्रविधिको पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा वडा कार्यालयमार्फत सेवा दिन सुझाएको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा ६ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको र बजारमा माग नहुँदा उद्योग–व्यवसाय विस्तार नभएको भन्दै महासंघले बजेटले बजार माग बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
साथै, उत्पादनमूलक उद्योगलाई १० वर्षसम्म सहुलियत, औद्योगिक करिडोरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना, १०० भन्दा बढी रोजगारी दिने उद्योगलाई कर छुट र साना–मझौला उद्यमका लागि परियोजना धितोमा १ करोडसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको छ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन उपाय खोज्नुपर्ने बताए।
'बजेट समयमै आउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि पुँजीगत खर्चमा सुधार भएको छैन। बजेट चक्रमा सुधार जरुरी छ,' उनले भने।
यस्तै, कर तथा राजस्व समितिका सभापति अम्बिका पौडेलले दुई दशकदेखि पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुख्य समस्या रहेको भन्दै कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याउन आग्रह गरे।
महासंघले स्वदेशी काठको उपयोग सरल बनाउन, स्टार्टअप उद्योगलाई थप ५ वर्ष कर छुट दिन, सूचना प्रविधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न र खाडी मुलुकमा कृषि उत्पादन निर्यातका लागि कोल्ड स्टोरेजजस्ता सुविधा उपलब्ध गराउन सुझाएको छ।
