यो वर्ष सरकारले सरकारी सेवा प्रवाह र आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित करिब तीन दर्जन कानुन संशोधन गरेको छ।
लगानी सम्मेलनको क्रममा एक साथ ८ वटा कानुन संशोधन गरिएको थियो। अहिले १३ वटा अर्थसँग सम्बन्धितसहित २९ वटा कानुन संशोधन गरिएको छ।
३७ वटा कानुन अध्यादेशबाट नै संशोधन गरिए पनि थप कानुन संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ। केही नयाँ कानुन पनि निर्माणको चरणमा रहेका छन्।
सरकारले कानुन निर्माणमा देखाएको चासोले अहिले निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ।
'हामीले निरन्तर कानुनी अवरोधका विषयमा कुरा उठाउँदै आएका थियौं, अहिले सरकार निरन्तर निजी क्षेत्रसँग संवाद गरेको छ र निरन्तर कानुनी सुधार गरेर व्यवसायिक वातावरण बनाउन केन्द्रित भएको विषयले हामी खुसी छौँ,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले भने।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल पनि कानुन सुधारबाट सरकार दोस्रो चरणको सुधारमा प्रवेश गरेको बताउँछन्। उनले अध्यादेशबाट केही कानुन सुधार गर्नु र सत्तारूढ दलको राजनीतिक संयन्त्रले नयाँ सुधार गर्नुपर्ने कानुनहरूका विषयमा र व्यवसायिक अवरोधका विषयमा निरन्तर संवाद गर्नुले व्यवसायीको मनोवल बढेको बताए।
अहिले दलका नेताहरूमा सुधार गर्नै पर्छ भन्ने अनुभूति पाएको उनको बुझाइ छ।
'राजनीतिक दलहरूमा अब सुधार गर्नैपर्छ है भन्ने अनुभूति विकास भएको हामीले पाएका छौं। तीन वर्ष लगातार अर्थतन्त्रमा समस्या भोगेपछि जनस्तरमा असन्तुष्टि बढ्यो। यसले राजनीतिक दलहरू र सरकार अब सुधार गर्नैपर्छ भन्ने निचोडमा पुगेको देखिन्छ,' उनले भने, 'अब पनि सुधारबाट पछि हट्ने कुनै ठाउँ छैन। यसलाई महसुस गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौं भन्ने मलाई लाग्छ।'
यस बीचमा सरकारले आर्थिक सुधारको लागि चाल्नुपर्ने कदम पहिल्याउन गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलले सरकारलाई सुधारको लागि ४४७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको छ। यो आयोगमा निजी क्षेत्रसहित विज्ञहरू सम्मिलित थिए।
यो आयोगले केही नयाँ कानुन, केही संशोधन तथा सुधार गर्नुपर्ने कानुनसहित १५ वटा खारेज गर्ने कानुनको सूची पनि सरकारलाई बुझाएको छ।
नागरिक र व्यवसायलाई आर्थिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, व्यवसायको लागत अनावश्यक रूपमा बढाउने, गलत प्रयोग हुन सक्ने, अनावश्यक नियन्त्रणमूखी र वर्तमान सन्दर्भमा असान्दर्भिक देखिएका कानुन खारेज गर्न भनिएको छ।
आयोगका सदस्यहरूले यी कानुन खारेजले नागरिकलाई सेवा प्रवाह सहज बनाउने, असल व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा उपभोग बढाउने र समग्रमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन सहयोग पुग्ने बताएका छन्।
कुन कानुन किन खारेज गर्ने?
आय टिकट दस्तुर ऐन
यो ऐन स-सानो सेवा शुल्क र राजस्व संकलन गर्ने कार्यालयहरूमा संकलित नगदको दुरुपयोग नहोस् र नगद संकलन एकै निकायबाट गर्न सकियोस् भन्ने आशयले २०१९ मा ल्याइएको थियो। आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारले राजस्व संकलन गर्न बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग नगरेको र अहिलेको जस्तो विद्युतीय प्रणालीबाट सिधै बैंकमा रहेको राजस्व खातामा रकम जम्मा हुन नसक्ने समयमा यो ऐन ठिक भए पनि अहिले खारेज गर्न भनेको छ।
अहिलेको अवस्थामा यसको उपयोगिता नभएको मात्रै नभई यसले नागरिकलाई सास्तिदिएको र सरकारसँग असन्तुष्टि बढाएको कारण खारेज गर्न भनिएको छ। जस्तो कि यो ऐनको व्यवस्था अनुसार विभिन्न प्रकारको आर्थिक कारोबारमा बुझिलिएको भरपाइमा आय टिकट दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका अतिरिक्त विभिन्न नियमहरू बनाएर अन्य सरकारी सेवा लिन टिकट टाँस्नु पर्ने प्रावधान छ।
उदाहरणको लागि सवारीचालक अनुमतिपत्र लिन दरखास्त दिँदा तोकिए बमोजिमको दस्तुरका अतिरिक्त ५ रूपैयाँको टिकट दरखास्तमा टाँस्न अनिवार्य छ। कति कार्यालयहरूले नागरिकबाट लिखित गुनासो लिन पनि हुलाक टिकट खोज्ने गरेका छन्।
आय टिकट लगाउनु पर्ने व्यवस्थाले नागरिकले सेवा लिन लाग्ने शुल्क वा कर भुक्तानी गरिसके पछि हुलाक टिकट खोज्दै हिँड्नु परेको झन्जटको कारण सरकारसँग असन्तुष्टि बढाएको सुधार आयोगको निचोड छ।
यसले नागरिकलाई झमेला मात्र सिर्जना गरेको उल्लेख गरिएको छ। सेवा लिँदा भोग्नुपर्ने झमेला कम गर्न र सरकारी सेवा चुस्त बनाउनको लागि यो ऐन खेरज गर्न भनिएको छ।
सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन
मुलुकी अपराध संहिता ऐनको व्यवस्था अनुसार विवाहमा लेनदेन गर्न नहुने व्यवस्था छ।
जन्ती वा वरीयतामा ५१ जना भन्दा बढी लैजान नपाइने, बाजावालाको संख्या ११ जनाभन्दा बढी हुन नहुने, विवाह भोजमा ५१ जनाभन्दा बढी बोलाउन नपाइने, छैठी, न्वारान, पास्नी, चुडाकर्म, ब्रतबन्ध, पास्नीको भोजमा नियन्त्रण, पितृ कार्यको भोजमा नियन्त्रण, भड्किलो रूपमा घर सजाउन नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यस्तो कार्यमा गरेको खर्चको लागत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई देखाउन पर्ने प्रबन्ध पनि गरिएको छ।
तर, यी कुनै पनि व्यवस्था व्यवहारमा पालना भएको छैन।
विगतमा कतिपय अवस्थामा भने यिनै प्रावधान लगाएर निश्चित व्यक्तिलाई केरकार पार्ने वा कारबाही गर्ने, वैवाहिक समारोहमा सुरक्षाकर्मी पठाएर दु:ख दिने पनि गरिएको छ।
मानिसले यसरी गर्ने उपभोगले आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने, रोजगारी सिर्जना हुने कारण देखाउँदै यस्तो ऐनबाट खर्च रोक्न नहुने निचोड आयोगको छ। यसका लागि यो ऐन खारेज गर्न भनिएको छ।
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, असल व्यवसायिक वितरणमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन बाधक भएको भन्दै खारेज गर्न भनिएको छ।
केही समयअघि सरकारले अध्यादेशबाट यो ऐन संशोधन पनि गरेको थियो। अन्य ऐनहरूमा गरिएको व्यवस्थालाई यसमा पनि थप गरिएको छ। अन्य ऐनबाट पनि नियमन गर्न सकिने अवस्थामा यस ऐनको कार्यान्वयन गराउने निकायले बेला बखतमा व्यवसायीलाई अनाहकमा दु:ख दिने र व्यवसायिक वातावरण बिगार्ने काम गरेको पनि कारण देखाइएको छ।
यो ऐनले विशेषत कम राजस्व तिर्ने वा राजस्व नतिर्ने उद्देश्यले गलत वा झुट्टा लेखा विवरण वा कागजात प्रस्तुत गर्ने, आयात नियन्त्रतमा भन्सार छल्ने, राजस्व बुझाउने कार्यालयमा बाधा अवरोध गर्ने वा कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी राजस्व दायित्व कम गर्ने, सम्पत्तिको मूल्य घटबढ गर्ने जस्ता आदि काम गरेमा राजस्व चुहावट गरेको मान्ने र कारबाही गर्ने व्यवस्था छ। यो एनले यस्तो जिम्मेवारी राजस्व अनुसन्धान विभागलाई दिएको छ।
यो ऐनले बिगो रकमका रूपमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, घरबहाल, भन्सार र संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय कानुन बमोजिम लाग्ने अन्य कर, गैरकर, ब्याज र सो सम्बन्धी विलम्ब शुल्क र जरिवाना भनेर परिभाषित गरेको छ।
कर छली भनेर परिभाषित गरेका विषयहरू सबै कर राजस्व र गैरकर राजस्वका सम्बन्धित ऐनहरूमा पनि पनि व्यवस्था गरिएको छ। ती ऐनहरूले सम्बन्धित कर छलीको विषयमा अनुसन्धान तहकिकात र कारबाही गर्ने अधिकार सम्बन्धित ऐन प्रयोग गर्ने निकायलाई दिएको छ।
जस्तो कि आयकर ऐनको व्यवस्थाले नै आन्तरिक राजस्व विभागलाई शंकास्पद करदाताको व्यवसायीको परिसर खानतलासी गर्न, कागजात कब्जामा लिन, सम्पत्ति कब्जामा लिन अधिकार दिएको छ सम्पत्तिमाथि दाबी कायम गर्न र लिलाम गरेर लाग्ने कर तथा जरिवाना असुल गर्ने अधिकार पनि दिएको छ।
कुनै करदाता भाग्ने सम्भावना छ भने नेपाल बाहिर जान रोक लगाउन सक्ने अधिकार पनि दिइएको छ। करदाताले कर नतिरेमा मुद्दा चलाउने अधिकार पनि आन्तरिक राजस्व विभागलाई छ। कर नतिर्ने, नतिर्नेको मतियार र कर प्रशासनमा वाधा विरोध गर्ने वा अनुचित प्रभाव पार्न खोज्नेलाई कैद सजाय हुने व्यवस्था पनि आयकर ऐनमा छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र अन्तःशुल्क ऐनले पनि यस्तो करको छलीको सवालमा आवश्यक प्रक्रिया चाल्ने सुविधा आन्तरिक राजस्व विभागलाई दिएको छ। भन्सार ऐनले भन्सारसँग सम्वन्धित विषयमा गडबढ भएका मुद्दा चलान गर्ने दोषीलाई एक वर्षसम्म कैद सजाय दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कर सम्बन्धी ऐनहरूमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने पर्याप्त कानुनी प्रबन्धहरू रहेको र सम्बन्धित कर प्रशासन गर्ने निकायलाई पर्याप्त अधिकार रहेको छ। राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ ले अनुसन्धान र कारबाहीको दोहोरो प्रबन्ध भएको आयोगले जनाएको छ।
यसले व्यवसायिक वातावरण विगार्ने, सरकारी खर्च बढ्ने, काममा दोहोरोपन आउने जस्ता समस्या देखिएका छन्। कतिपय अवस्थामा अनावश्यक दु:ख दिने नियत राखिएका कुरा पनि आएका छन्।
एउटा विशेषज्ञ निकायले हेर्नु पर्ने विषयमा राजस्व अनुसन्धान प्रवेश गरी गलत अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने काम भएको विषय आयोगले कोट्याएको छ। जस्तो कि केही समय अघि निर्यातमा भ्याट नतिरेको भन्दै कोटिभिटी कम्पनीलाई मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
त्यस्तै व्यापारिक प्रयोजनका मालवस्तुहरूको आन्तरिक ओसारपसार गर्दा आन्तरिक राजस्व विभागले तोकेको 'मौज्दात स्थानान्तरण खाता' सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट प्रमाणित गराई निर्धारित चलान लिएर हिँडेका सवारीसाधनलाई पनि राजमार्गमा जथाभावी रोकेर व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक दु:ख दिने र व्यवसायको लागत बढाउने काम भएको आयोगले जनाएको छ।
'…यस कारण राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ खारेज गर्न उपयुक्त हुन्छ' आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन
यो ऐनको व्यवस्था अनुसार विदेशका कुनै प्रकारको लगानी गर्न रोक लगाइएको छ। तर हालसालै केही ऐनलाई संशोधन गर्न जारी गरेको अध्यादेशबाट नेपालबाट विदेशमा सिधा लगानी वा पोर्टफोलियो लगानी गर्न खुला गरेको छ।
यस्तो अवस्थामा यी दुई ऐनको व्यवस्था एक आपसमा मेल नखानेर कारण देखाएर खारेज गर्न भनिएको छ। तर, विदेशमा गरिने लगानी नियमन गर्ने नयाँ ऐन ल्याउन सुझाव दिएको छ।
कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन
सरकारले व्यवसायी वातावरण सुधार गर्नको लागि भन्दै केही समयघि कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन संशोधन गरेको छ। संशोधनको क्रममा सरकारले तोकेका मालवस्तुमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिएमा नाफा खोर हुने र यसरी नाफाखोर गरेर कारबाही हुने भन्ने व्यवस्था हटाइएको थियो।
तर सरकारले आर्थिक सुधारको लागि चाल्नुपर्ने कदम निचोड गर्नको लागि बनाएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यादलले भने यो ऐन नै खारेज गर्न भनेको छ। जसका केही कारण देखाइएको छ।
यो ऐनले विशेषत मुनाफाखोरी, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, मिसावट गर्ने वा नक्कली सामान बेच्ने जस्ता विषयलाई नियन्त्रण गर्न ल्याइएको थियो। यो ऐनले निश्चित वस्तुमा मूल्य निर्धारणको सिद्धान्त तोकेको छ।
तर, उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न र असल बजार अभ्यास प्रवर्द्धन गर्न दुईवटा नयाँ कानुन बनेको सन्दर्भमा यसको सान्दर्भिकता नभएको कारण खारेज भनिएको छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले वस्तु वा सेवाको अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गर्न नहुने प्रबन्ध गरेको छ, जुन कालोबजार ऐनका प्रावधान मुनाफाखोरी, वस्तुको विचलन, जमाखोरी, मिसावट आदिका प्रावधानभन्दा राम्रो भएको आयोगको निचोड छ। प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ ले असल बजार अभ्यास प्रवर्द्धन गर्ने प्रबन्धहरू गरेको छ।
'एकै विषयका लागि विभिन्न ऐनको प्रयोग गरेर थरी थरीका सरकारी निकाय र अधिकारीले व्यवसायीलाई दु:ख दिने सम्भावना रहेको र बेला बेलामा त्यस्तो घटना भएको भन्दै कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ पूरै असान्दर्भिक भएको छ' आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन
यो ऐन आयात निर्यात (अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार) मनाही वा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले लिइएको थियो।
मुलुकको आर्थिक हितको लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नियमन गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने दृष्टिकोण लिने, आयातलाई मुलुकको उत्पादन वृद्धिका लागि सहयोगी हुने गरी परिचालन गर्ने भए पनि यो ऐनले यी उद्देश्य पूरा नगभर्ने भन्दै खारेज गर्न भनिएको छ। तर, यसको सट्टा निकासी पैठारी नियमन ऐन जारी गर्न सुझाव दिइएको छ।
यस्तो ऐनले निकासी पैठारी व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति वा निकायले एक्जिम संकेत नम्बर लिनु पर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा वा सार्वजनिक हितका निमित्त परिमाणात्मक नियन्त्रण गरिएका वस्तुको अनुमतिपत्र लिनुपर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा वा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आवश्यकता बमोजिम निकासी वा पैठारीमा बन्देज लगाउन, अन्पोर्ट व्यापार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न, निकासी प्रवर्द्धनका प्रबन्ध लगायतका प्रबन्धहरू गर्न आवश्यक रहेको औल्याएको छ।
नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन
यो ऐनको सान्दर्भिकता नभएको कारण देखाउँदै हटाउन भनिएको छ।
यो ऐन मुलुकभित्र नेपाली मुद्राको प्रचलन बढाउन जारी गरिएको थियो। त्यतिबेला सान्दर्भिक भए पनि राष्ट्र बैंक ऐनले नोट तथा सिक्का निष्कासनको एकाधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिएको कारण यो ऐन आवश्यक नपर्ने निचोड आयोगको छ।
नेपाल एजेन्सी ऐन
यो ऐन २०१४: स्वदेशी वा विदेशी फर्मले नेपालमा आफ्नो चिज वस्तुहरू बिक्री गर्न नियुक्त गर्ने एजेन्टलाई नियमन गर्न यो ऐन जारी गरिएको थियो। तर, यो सहित थप काम गर्ने गरी मुलुकी देवानी संहिताले एजेन्ट तथा एजेन्सी करार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको कारण देखाउँदै खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ।
निजी वनजंगल राष्ट्रियकरण ऐन
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले निजी वनजंगल राष्ट्रियकरण ऐन असान्दर्भिक भएको भन्दै खारेज गर्न भनेको छ।
निजी वन प्रवर्द्धन गर्ने सरकारी नीति अनुरूप बिरुवा अनुदानमा वितरण गर्ने कार्यक्रम अहिले सञ्चालित छ।
तर यो ऐनको व्यवस्था अनुसार निजी वनधनीले निजी वनको विकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गर्न तथा वन पैदावारको उपयोग गर्न वा मूल्य निर्धारण गरी बिक्री वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
विद्यमान नीति र वन ऐनको प्रावधानका सन्दर्भमा यो ऐन बाधक तथा पूरै असान्दर्भिक भएको कारण देखाउँदै खारेज गर्न भनिएको छ।
क्षतिपूर्ति ऐन
क्षतिपूर्ति ऐन २०१९ सार्वजनिक हितको निमित्त कुनै निजी सम्पत्ति प्राप्त गर्दा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको थियो। यो ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ठहर भएको बिर्ता जग्गासँग पनि सम्बन्धित छ।
तर, निजी सम्पत्ति सार्वजनिक हित वा शान्ति वा व्यवस्था कायम गर्ने उद्देश्यले अधिग्रहण गर्ने र त्यस बापतको क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐन पनि कार्यान्वयनमा छन्।
एकै प्रयोजनका तीन वटा विद्यमान रहेकाले क्षतिपूर्ति ऐन खारेज गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै अचल सम्पत्ति ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐन गाभेर वर्तमान सन्दर्भ र आवश्यकता बमोजिमको नयाँ कानुन ल्याउन भनिएको छ।
अहिले कुनै पनि कानुनले सेयर वा अदृश्य सम्पत्ति प्राप्ति गर्दा अपनाइने प्रक्रिया वा क्षतिपूर्ति दिने विधिको व्यवस्था गरेका छैनन्।
यसका लागि नयाँ तर्जुमा गरिने ऐनले भौतिक, अभौतिक, दृश्य, अदृश्य, बौद्धिक सम्पत्ति जस्ता सबै सम्पत्ति प्राप्ति गर्ने र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
बिर्ता उन्मूलन ऐन
यो ऐनबाट नेपालमा विर्ताप्रथा उन्मूलन गरिएको थियो। यो ऐनको व्यवस्थाबाट बिर्ता जग्गा उन्मूलन गरी यस्तो जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा सारिएको थियो। यससँगै यो ऐनको प्रयोजन सकिएको आयोगको ठहर छ।
तर यससँग सम्बन्धित विषयमा अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा हालसम्म पनि किनारा नलागेको पाइएका त्यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने आवश्यक प्रावधान भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा थप गरी यो ऐन पूरै खारेज गर्न भनिएको हो।
बिर्तावालले बिर्तामा रकम (मट्टी चर्चा आदि) लगाई लिन खान नपाउने ऐन
यो ऐन को पनि कुनै सान्दर्भिकता नभएको भन्दै खारेज गर्न भनिएको छ। यो ऐनले कुनै व्यक्तिसँग लिन खान पाउने गरी कुनै लिखतपत्रहरू भइराखेको भए त्यस्तो लिखतपत्र पनि आर्थिक वर्ष २०११/१२ देखि पूरै खारेज गरिएको कारण क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कुनै दावा रहन नसक्ने देखिएकोले खारेज गर्न भनिएको छ।
प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन
संघीयता लागु भएसँगै यो ऐनको सान्दर्भकिता तोकिएको भन्दै खारेज गर्न भनिएको छ।
यो ऐन कुनै क्षेत्रहरूमा बहुमुखी विकास योजनाहरू शीघ्रतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको थियो। यो ऐनको व्यवस्थाअनुसार विकास योजना अनुसार विकास क्षेत्र तोक्न सक्ने र त्यसका लागि जग्गा प्राप्त गर्ने अधिकार सरकारलाई दिइएको थियो।
व्यवस्थित सहरी विकासका लागि जग्गा एकीकरण गर्न सक्ने र विकसित जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई प्राथमिकता दिई बिक्री गर्न सकिने कुरा राखिएको थियो।
कतिपय नगरपालिकाहरूले बस्ती विकास तथा जग्गा एकीकरण ऐन जारी गरेको, तथा सहरी विकासका लागि वर्तमान सन्दर्भमा यो ऐन आवश्यक नरहेको कारण ऐन खारेज गर्न भनिएको छ।
तर, निजी क्षेत्रले पनि जग्गा वा अव्यवस्थित बसोवास एकीकरण गर्न पाउने सुविधासम्पन्न व्यवस्थित आधुनिक सहरी विकासका लागि नयाँ सहरी विकास ऐन जारी गर्न सुझाव दिइएको छ।
वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन
यो ऐनको पनि आवश्यकता नरहेको भन्दै खारेज गर्न भनिएको हो। यो ऐन गैर-मुनाफामुखी गैर-सरकारी संस्थाहरूलाई लघु बचत परिचालन गर्न र लघु कर्जा उपलब्ध गराउन दिने प्रयोजनले ल्याइएको थियो।
आम नागरिकबाट बचत परिचालन गर्ने संस्थाहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनले व्यवस्था गरेको तथा स्वीकृत पाएको बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक अन्य कसैले पनि बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न पाउने छैन भनेको छ। यस कारण ऐन असान्दर्भिक भएको उल्लेख गरिएको छ।
-1727864864.jpg)
