नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने सुझाव दिन बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव सिफारिस आयोगले सुधारका लागि खाका प्रस्तुत गरेको छ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले शुक्रबार सरकारलाई बुझाएको ४४७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रको कमजोरी कहाँ छ, समस्या किन आयो, तत्काल के गर्नुपर्छ र दीर्घकालीन उपाय के हुन् भन्ने विषयमा ठोस सुझाव दिएको छ।
सरकारले आयोग गठन गर्दा नै सोधेका तीन प्रश्न- अहिलेको समस्या के हो? किन आयो? अब के गर्ने?- लाई उत्तर दिने उद्देश्यसहित तयार गरिएको प्रतिवेदनले नेपाली अर्थतन्त्रको जरा नै नियालेर उपचार खोज्ने प्रयास गरेको बताउँछन् आयोगका सदस्य तथा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल।
यो आयोग निर्माण हुनुको पृष्ठभूमिमा व्यवसायीहरूले उपभोगमा कमी आएको, आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त भएको, निजी क्षेत्रको आत्मबल कमजोर रहेको गुनासो गर्दै आएको थियो। यसका लागि सरकारले समयमा नै उचित कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उच्चस्तरीय दीर्घकालीन आर्थिक सुधार आयोग बनाउन नै माग गरेको थियो।
यस्तो पृष्ठभूमिमा बनेको आयोग विभिन्न क्षेत्रका विषय विज्ञ र निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता थियो।
जसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल, अर्थशास्त्रीहरू विश्वास गौचन, कल्पना खनाल, रामप्रसाद ज्ञवालीका साथै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठ सदस्य रहेका थिए। त्यस्तै आयोगको सदस्य सचिव अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य छन्।
यो लामो प्रतिवेदनबाट हामीले पाँच विषय औल्याएका छौँ। समग्रमा अर्थतन्त्रका समस्या के हुन्। कसरी निम्तियो र अब के गर्ने ?
पहिलो : अहिलेको समस्या के हो र किन आयो?
आयोगले अहिलेको मुख्य समस्या मागमा आएको गिरावट हो भन्ने स्पष्ट निष्कर्ष दिएको छ। पछिल्लो १० वर्षमा औसत माग वृद्धि दर १२.१ प्रतिशतबाट १.९ मा झरेको छ। यद्यपि पछिल्लो दुई वर्षमा औसत वृद्धिदर ३.७ प्रतिशतको छ।
उपभोगको वृद्धि ११.३ बाट घटेर ६.४ मा पुगेको छ भने लगानीको वृद्धि १० बाट २.८ मा झरेको छ।
बजारमा माग थलिँदा उद्योग, सेवा, व्यापार, निर्माण सबै सुस्त छन्। रोजगारी सिर्जना ठप्प प्रायः छ, उपभोग वृद्धिदर घटेको छ र त्यसले फेरि माग घटाइरहेको छ- यस्तो 'नकारात्मक चक्र' प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
यसका मूल कारणहरूमा सर्वसाधारणको बचत सहकारीका फस्नु, सरकारले समयमै पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, निर्माण क्षेत्र र घरजग्गा कारोबार सुस्त बन्नु, बैंकमा तरलता भए पनि कर्जाको माग नबढ्नु, निजी क्षेत्रमा अनिश्चितता र आत्मबलको अभाव देखिनु जस्ता कारणले अर्थतन्त्रलाई सुस्त मात्र होइन, कमजोर बनाएको आयोगको निष्कर्ष छ।
नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको सर्वाधिक प्रत्यक्ष भार सर्वसाधारण नागरिक र साना व्यवसायीमाथि परेको छ। बचतकर्ताको पैसा फसेको छ, ठेकेदारको भुक्तानी रोकिएको छ, उद्यमीहरूको उधारो उठेको छैन।
यी समस्याहरू कसरी समाधान गर्ने?
प्रतिवेदनले मूलत: आम नागरिकलाई तत्काल प्रभाव पर्ने समस्या सम्बोधन गर्न औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनको अनुसार हाल सबभन्दा बढी समस्या सहकारी बचतकर्ता र निर्माणमा जोडिएका व्यवसायीले खेपेको देखाएको छ।
सहकारीमा फसेका लाखौं सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गराउन सरकारकै ग्यारेन्टीमा ५ लाख रूपैयाँसम्मको रकम तत्काल फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।
त्यसपछि सहकारीबाट रकम असुल गर्ने गरी 'समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधान समिति' लाई सशक्त बनाउने सिफारिस गरिएको छ। अहिलेलाई सरकारले समितिलाई रकम दिएर पैसा फिर्ता गर्ने र पछि फिर्ता लिने प्रणाली अपनाउन सुझाव छ।
निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी समयमा नपाउँदा निर्माण कार्यमा समस्या भएको औंल्याएको छ। निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी फरफारक गरी वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुने आयोजना छनोट गरेर काम गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
त्यसैले आयोगले ठेक्का सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र रकम दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ।
व्यवसाय संकटमा परेपछि निकास दिन व्यापारिक उधारो असुली गर्ने ऐन जारी गर्न सुझाएको छ।
निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी फर्काउने?
आयोगले स्पष्ट रूपमा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको स्वीकार गर्दै यसलाई पुनःस्थापित गर्न कर्जाको पहुँच, विश्वास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखाएको छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा अब संघीय सरकारले नदिई स्थानीय तहमार्फत प्रवाह गर्ने र केन्द्रले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने खालको संरचना बनाउने भनिएको छ।
त्यस्तै, व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली सुरू गर्ने, सबै बैंक, सहकारी र वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा विवरण एकीकृत राख्ने र कर्जा प्रवाहमा उपयोग गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
विद्यालय तहदेखि नै उद्यमशीलता र वित्तीय शिक्षा समावेश गर्ने, युवा लक्षित सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने, निजी–सरकारी–बैंक सहकार्यमा नयाँ उद्यमशीलता कार्यक्रम ल्याउने सिफारिस पनि प्रतिवेदनमा छ।
सार्वजनिक खर्च र संस्थान सुधार कसरी गर्ने?
सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउनको लागि आयोगले आग्रह गरेको छ। आयोगले घाटामा रहेका, सञ्चालनमा आउन नसकेका पाँच सार्वजनिक संस्थान- जनकपुर चुरोट, बुटवल धागो, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा केन्द्र, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र ओरियन्ट म्याग्नेसाइटलाई खारेज गरी सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याउने र उत्पादनशील कार्यमा प्रयोग गर्ने सिफारिस गरेको छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थानलाई मन्त्रालयबाट अलग गरेर 'होल्डिंग कम्पनी' ढाँचामा लैजाने, तलब वा सञ्चालन खर्चका लागि सरकारले ऋण नदिने, निजी साझेदारीमा लैजाने र परिणाम आधारित व्यवस्थापन प्रणाली ल्याउने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ।
त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा खर्च निरन्तर बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यसलाई बढ्न नदिन सुझाव दिएको छ। यसको लागि वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ बाट ७० वर्ष पुर्याउन सुझाव छ। आगामी पाँच वर्ष वृद्धभत्ता नबढाउन र त्यसपछिको हकमा महँगीको आधारमा बढाउन सुझाव दिइएको छ।
पूर्वाधार विकासको खर्च कसरी जुटाउने? राजस्वको दायरा कसरी बढाउने?
आयोगले पूर्वाधार विकासको लागि अब नयाँ वित्तीय साधन प्रयोग गर्नुपर्ने देखाएको छ। विशेषगरी, उच्च प्रतिफल दिने पूर्वाधार बण्ड र जलविद्युत जस्ता क्षेत्रमा ऊर्जा बण्ड जारी गरेर निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
राजस्व फराकिलो बाउनको लागि करका दर घटाउने तर आधार फराकिलो बनाउन सिफारिस गरिएको छ।
जस अन्तर्गत आयकर, डिजिटल कारोबार कर, अचल सम्पत्ति कर, सम्पत्ति हस्तान्तरण कर जस्ता करलाई सरल र पारदर्शी बनाउन भनिएको छ। करको व्याख्यालाई स्पष्ट गर्न इन्टरपिटेसन बुलेटिन ल्याउन पनि आग्रह गरिएको छ।
कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने सिफारिस छ। त्यसैगरी, करको मनोविज्ञान सुधार गर्न 'फेसलेस, सीमलेस र पेनलेस' प्रणालीको अभ्यास आवश्यक रहेको उल्लेख छ।
आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनले आर्थिक अवसरहरूको सिर्जना र उपलब्ध आर्थिक अवसरहरूमा उद्यमीहरूको पहुँच विस्तार गरी मुलुकभित्र रोजगारी विस्तार गर्न, उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताएका छन्।
