प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र सक्रियतालाई स्वागत गर्दै सरकार स्थिरता, सुशासन र समृद्धिका एजेन्डामा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५९औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार नीतिगत स्थायित्व कायम गर्न र निजी क्षेत्रका सुझावअनुसार नीति तथा कानुन निर्माण गर्न क्रियाशील रहेको बताए।
'निजी क्षेत्र आत्मविश्वासका साथ अघि बढेको देखिन्छ,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'सरकारको एजेन्डा अस्थिरताको अन्त्य, गतिशील स्थिरता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु हो।'
उनका अनुसार निजी क्षेत्रबाट आएका सुझावले सरकारलाई नीतिगत रूपमा सुदृढ निर्णय गर्न सहयोग पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको प्राथमिकतामा निजी क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्दै व्यावसायिक संस्थाका कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीसहित सात मन्त्रीको उपस्थिति स्वयं प्रोत्साहनको संकेत भएको बताए।
'निजी क्षेत्रको उपलब्धि राष्ट्रिय उपलब्धि हो,' 'उनले भने, 'सरकारले संरक्षण र सहजीकरणका उपायहरू अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।'
प्रधानमन्त्रीले प्रविधिको प्रयोगमार्फत उत्पादनमा वृद्धि आवश्यक रहेको औंल्याउँदै ठूलो उत्पादनका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक भएको बताए।
'अब ठूलो खेती, ठूलो उत्पादनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ,' उनले भने, 'हामीले प्रविधिमा अझ ध्यान दिनुपर्छ। बिहान उठ्ने बित्तिकै नेपाली ब्रान्डका सामान प्रयोग गर्न पाउनु सरकारको लक्ष्य हो।'
उनले उत्पादन वृद्धिसँगै नागरिकको बचत क्षमतामा पनि सुधार आउनुपर्नेमा जोड दिए।
'जति धेरै बचत, उति धेरै समृद्धि हुन्छ,' प्रधानमन्त्रीले भने।
कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले राजस्व वृद्धि सुस्त भइरहेको र यसको समाधानका लागि पूर्वाधार विकास तथा कानुनी सुधार अपरिहार्य रहेको बताइन्।
'राजनीतिक अस्थिरता अर्थतन्त्रमा सुधार नदेखिनुको एक प्रमुख कारण हो,' उनले भनिन्, 'हामीले आर्थिक नीतिलाई सबल बनाउन गम्भीर प्रयास गरिरहेका छौं।'
आरजु राणाले अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान घट्दो क्रममा रहेको र आगामी दिनमा जिओपोलिटिकल कारणले थप चुनौती आउन सक्ने जनाउँदै देशको समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन्।
उनले कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको काम गर्ने डरको मानसिकता हटाउन जरुरी रहेको बताउँदै राम्रो काम गर्न डराउनु नपर्ने र सुधार सम्भव रहेको बताइन्।
उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले लगानी आकर्षणका लागि अनुकूल वातावरण बनेको उल्लेख गर्दै औद्योगिक पूर्वाधारमा सरकारको जोड रहेको जानकारी दिए।
'औद्योगिक पूर्वाधारले लागत घटाउन सहयोग पुर्याउनेछ,' उनले भने, 'नीतिगत सुधारलाई निरन्तरता दिइएको छ।'
मन्त्री भण्डारीले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै उच्चस्तरीय समितिमा समेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गरे।
'व्यापार विस्तारसँगै पारदर्शीतामा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ,' उनले भने, 'सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीको समाधानतर्फ अग्रसर छ।'
वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको सरकारप्रति विश्वास रहेको बताए। सरकारले निजी क्षेत्रलाई साक्षीका रुपमा मात्रै नभई सहयोगीका रूपमा हेर्न आग्रह गरे।
पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा निजी क्षेत्रले ठूलो समस्या खेपेको उनको गुनासो छ। पूर्वधार विकासमा ठोस कदम चाल्नुपर्ने उनले बताए।
ऐन बन्ने तर त्यस अनुसार कार्यविधि नबन्ने हुँदा त्यसको आ–आफ्नो ढंगले व्याख्या गरिएको र निजी क्षेत्रमा समस्या खडा गरेको उनले बताए।
