आगामी वर्ष संघीय सरकारले साढे तीन खर्ब बराबरीको आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने सुविधा पाएको छ।
सार्वजनिक ऋण उठाउनका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सिफारिसले सरकारलाई न्यूनतम साढे तीन खर्ब बराबरको ऋणका लागि सुविधा भएको हो।
प्रत्यक्ष रूपमा संघीय सरकारलाई (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन) जिडिपीको तुलनामा ५ प्रतिशत ऋण सिमा दिइएको छ। तर प्रदेश र स्थानीय तहले ऋण उठाउन नसक्ने अवस्थामा भने थप ०.५ प्रतिशत अर्थात् ५.५ प्रतिशत ऋण उठाउन सकिने सुविधा दिइएको छ।
विगतका वर्षहरूमा जस्तै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सरकारलाई जिडिपीको ५ प्रतिशत सीमा भित्र रहनेगरी ऋण उठाउन भनेको छ। तर प्रदेश र स्थानीय तहले ऋण उठाउन नसेको अवस्थामा भने त्यस्तो ऋण संघीय सरकारले उठाउन सक्ने जनाएको छ।
संघीय प्रणाली भएका अन्य देशमा प्रान्त, स्थानीय तह र संघीय सरकारले छुट्टा-छुट्टै रूपमा सार्वजनिक ऋण उठाएर आफ्नो आवश्यकताको आधारमा विकास निर्माणमा खर्च गरेका हुन्छन्।
भारतले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ सम्म सार्वजनिक ऋण जिडिपीको ६० प्रतिशत सीमाभित्र राख्ने र त्यसमध्ये ४० प्रतिशत संघीय सरकारको ऋण र २० प्रतिशत नगर तथा प्रान्तको ऋणको सीमा हुने लक्ष्य राखेको छ।
नेपालमा हालसम्म प्रदेश स्थानीय तहले संरचना र कानुन बनाउन नसक्दा सार्वजनिक ऋण उठाउन सकेका छैनन्। विगतका वर्षहरूमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सीमा लागू गर्ने भएपनि अहिले सोही वर्षको अनुमानितको आधारमा ऋणको सीमा निर्धारण गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५७ खर्ब ४ अर्बको अर्थतन्त्र रहेको समयमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याउने क्रममा तीन खर्ब ३० अर्बको ऋण सीमा निर्धारण गरिएको थियो।
‘प्रदेश र स्थानीय तहले ऋण उठाउन सकेको अवस्थामा अहिले ५.५ प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ। यस्तो अवस्थामा न्यूनतम साढे तीन खर्बको सीमा छ। तर बढी उठाउन आवश्यकता देखिएमा सम्वन्धित वर्षमा बढ्न सक्ने आकारलाई आधार मानेर ऋण सीमा तोक्न सकिन्छ,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सीमा भित्र बजेट ल्याएको अवस्थामा सरकारले आगामी वर्ष सार्वजनिक ऋणको सीमा थप बढाउनुपर्ने देखिँदैन। आगामी वर्ष १४ खर्ब १९ अर्ब रूपैयाँ राजस्वको उठ्ने आकलन गरिएको छ।
विगतमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३८ प्रतिशत भन्दा बढी राजस्व वृद्धि अनुमान गरिएको थियो। यो वर्ष साढे १२ खर्ब राजस्व उठ्ने आधार देखाएर १३ प्रतिशत मात्रै राजस्व वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिएको छ।
१२ खर्ब नै राजस्व उठ्दा पनि १८ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्नु पर्ने हुन्छ। सामान्य अवस्थामा औसत १८ प्रतिशतको राजस्व बढ्ने गरेको छ। चालु वर्षमा पनि १३ प्रतिशतले बढेको छ।
यसपछि ३० अर्बको अनुदान र एक खर्ब वैदेशिक ऋण अनुमान गर्दा पनि सिलिङ पूरा हुने देखिन्छ। यद्यपि बजेटको आकार बढ्ने अवस्थामा सार्वजनिक ऋणबाट स्रोत पूर्ति गर्ने आधार रहेको अर्थका अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
पछिल्लो समय नेपालको सार्वजनिक ऋण बढ्दो क्रममा पुगेको छ। चालु वर्षमा गत वर्षको जिडिपीको आधारमा नेपालको आन्तरिक ऋण ४७ प्रतिशत पुगेको छ। तर चालु वर्षको अनुमानितको आधारमा भने ४१ प्रतिशत हुन आउँछ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्म जिडिपीको २६ प्रतिशतसम्म मात्रै रहेको थियो।
भूकम्प पछिको पुनः निर्माणको क्रममा समग्र पूर्वाधार निर्माण र कोभिडपछि स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा बढी ऋण प्रवाह भएको कार्यालयको भनाइ छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक लगायतका निकायहरूले अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा ६० प्रतिशत सम्मको ऋण स्वाभाविक ठान्छन्। तर ऋणको उपयोग कहाँ भएको छ भन्ने विषयले अर्थ राख्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
सार्वजनिक ऋण कति ठिक भन्ने सवालमा विभिन्न पक्षबाट हेरिएको हुन्छ। वैदेशिक ऋणको सेवा भुक्तानी (तालिकाअनुसार एक वर्षमा भुक्तानी गर्ने सावा तथा ब्याज) निर्यातको २० प्रतिशत सीमा भित्र रहनुलाई राम्रो मानिन्छ। राजस्व संकलनको अनुपातमा ४० प्रतिशतसम्मलाई जोखिम मानिएको छैन।
यी हिसाबले नेपालको सार्वजनिक ऋण धेरै नमानिए पनि पछिल्लो समयको वृद्धिदर र यसको उपयोगको विषयलाई लिएर विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
