अमेरिकाले रेसिप्रोकल (पारस्पारिक) भन्सार नीति लागु गरेसँगै नेपाली तयारी कपडा (गार्मेन्ट) उद्योगीहरू उत्साहित देखिएका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले विश्व व्यापार नै तरंगित हुने गरी अप्रिल ५ (हिजोदेखि) रेसिप्रोकल भन्सारदर कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। विशेषगरी अमेरिकामा गार्मेन्ट निर्यात गर्ने अन्य राष्ट्रहरूलाई लगाएको भन्सार दरबन्दीको तुलनामा नेपालको न्यून भएपछि उद्योगीहरू उत्साहित देखिएका हुन्।
यसले नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्ने भएको कारण अमेरिकामा बजार विस्तार गर्न सहज हुने मानिएको छ।
कतिपय उद्योगीले दुई दशकअघिकै अवस्थामा नेपाली गार्मेन्ट उद्योगलाई फर्काउन सक्ने अवसरको रूपमा पनि लिएका छन्। तयारी कपडाका लागि अमेरिका मुख्य बजार हो। अहिले पनि नेपालले वार्षिक करिब दुई अर्ब बराबरको निर्यात अमेरिकामा मात्रै गर्छ।
अमेरिकाको भन्सार रेकर्ड अनुसार सन् २०२३ मा विश्वभरबाट ८१ अर्ब ५९ करोड डलर (एक सय १४ खर्ब रूपैयाँ)बराबरको गार्मेन्ट अमेरिकाले आयात गरेको छ।
मुख्यत: चीन, भियतनाम, बंगलादेश, भारत, इन्डोनेसिया, कम्बोडिया र श्रीलंकाले यो बजारको ठूलो हिस्सा ओगटेका छन्।
उक्त वर्ष चीनले १७ अर्ब ८१ करोड डलर बराबरको गार्मेन्ट अमेरिका निर्यात गरेको थियो।
भियतनामले १४ अर्ब ४५ करोड, बंगलादेशले ७ अर्ब २५ करोड, भारतले ४ अर्ब ६५ करोड डलरको निर्यात गरेको छ। नेपालको निर्यात भने नगन्य छ।
दुई दशकअघि गार्मेन्ट नेपालको सबभन्दा बढी निर्यात हुने वस्तु थियो। साउथ एसिया वाच अन ट्रेण्ड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट (सावती) को एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सन् २००० मा नेपालको जम्मा निर्यातमध्ये २५ प्रतिशत हिस्सा गार्मेन्टले मात्रै ओगटेको थियो।
अहिले यस्तो हिस्सा क्रमशः घट्दै औसत ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। तयारी पोसाक उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्यालका अनुसार २००२ मा ४३ करोड डलर बराबरको तयारी कपडा निर्यात भएको थियो। मुख्य बजार अमेरिका नै थियो। अहिले भने वार्षिक ७/८ अर्ब रूपैयाँ (साढे ५ करोड डलर) बराबरको मात्रै निर्यात हुन्छ।
रेसिप्रोकलपछि भने अमेरिकामा सबभन्दा धेरै निर्यात गर्ने देशहरूको भन्सार महसुल निकै बढेको छ। नेपालको लागि पनि यस्तो महसुल केही बढेको छ।
तर, अन्य देशको तुलनामा निकै कम छ। रेसिप्रोकलअघि नेपाली गार्मेन्ट निर्यात गर्दा अमेरिकाले अधिकतम १२ प्रतिशतसम्म भन्सार लाउथ्यो। गार्मेन्ट अन्तर्गतका कतिपय उत्पादन शून्य भन्सारमा अमेरिका निर्यात हुने गरेका थिए। रेसिप्रोकलपछि थप १० प्रतिशत बढेको छ।
अमेरिकामा सबभन्दा धेरै गार्मेन्ट निर्यात गर्ने चीनलाई पहिलेको तुलनामा ३४, भियतनाम ४६, बंगलादेश ३७, भारत २६, इन्डोनेसिया ३२, कम्बोडिया ४९, पाकिस्तान २९ र श्रीलंकालाई ४४ प्रतिशत थप भन्सार दरबन्दी लगाएको छ।
'अमेरिकाको नयाँ भन्सार दरबन्दीपछि नेपाली गार्मेन्ट उद्योगहरूले लाभ उठाउन सक्ने हाम्रो प्रारम्भिक बुझाइ छ,' नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले भने, 'अहिलेको तुलनामा अमेरिकी बजारमा प्रवेश गर्न महँगो भए पनि प्रतिस्पर्धी देशको तुलनामा हाम्रो निकै कम हुनेछ। निजी क्षेत्र र सरकारी सहकार्यबाट आवश्यक पूर्वाधार र नीतिगत सहजीकरण भयो भने नेपाली गार्मेन्ट उद्योगले पुनर्जीवन पाउने छन्।'
उनले यसै समयमा गार्मेन्ट उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्नका लागि विशेष योजना ल्याउनु पर्ने बताए।
यसअघि १९८० को दशकपछि नेपालको गार्मेन्ट उद्योग निकै फस्टाएका थिए। सो समय यस्ता उद्योगको संख्या नै १२ सयभन्दा धेरै पुगेको थियो। तर २००५ पछि भने धेरै गार्मेन्ट उद्योगहरू बन्द भएका थिए। भएका उद्योगहरू पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका थिएनन्। हाल तयारी पोसाक उद्योग संघका अनुसार अहिले करिब चार सयको संख्यामा यस्ता उद्योग सञ्चालनमा छन्।
'गार्मेन्ट उद्योगको लागि सन् १९८० पछि २००२ सम्मको अवधि निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो, धेरै उद्योगहरू सञ्चालनमा आए,' सन् १९७९ देखि गार्मेन्ट व्यवसायमा रहेका उद्यमी चण्डीप्रसाद अर्यालले भने, 'अब फेरि गार्मेन्टको लागि नयाँ अवसर आएको छ।'
अर्याल पनि यसको लाभ उठाउन कच्चा पदार्थको उत्पादन बढाउने विषयमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्।
'अहिले हामीलाई धेरै लाभ छ। तर, अहिले हाम्रो अवस्थाको विषयमा अमेरिका अनविज्ञ होइन। हामीसँग कच्चा पदार्थ नै छैन। त्यसैले हामीले कच्चा पदार्थ केन्द्रित प्लान्टहरू विस्तार गर्नुपर्छ। धागो, कपडा उत्पादन यहाँ बढाउन सकियो भने नेपाल प्रतिको विश्वास बढ्छ र गार्मेन्ट उद्योगले लामो समय लाभ उठाउन सक्छन्,' उनले भने।
व्यापार विज्ञ तथा साउथ एसिया वाच अन ट्रेण्ड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट (सावती)का कार्यकारी निर्देशक पारस खरेल विगतमा नेपालको गार्मेन्ट फस्टाउनुमा कोटा प्रणाली प्रमुख कारण भएको बताउँछन्।
'मल्टी फाइबर एग्रिमेन्ट (एमएफए) का अनुसार नेपाल लगायतका अन्य देशहरूलाई पनि कोटा प्रणाली लागु गरिएको थियो। त्यसको लाभ नेपालले पनि राम्रै उठायो। २००५ मा यो एग्रिमेन्ट फेजआउट भयो त्यसको प्रभाव निर्यातमा देखिएको थियो,' खरेलले भने, 'यदि अमेरिकाले अहिलेको नीति केही वर्ष स्थिर राख्यो भने कोटा प्रणालीको जस्तै अहिले रेसिप्रोकल भन्सार नीतिको पनि लाभ नेपालले उठाउन सक्छ। नेपालमा ठूला लगानीकर्ताहरूको प्रवेश हुन सक्छ।'
अर्थविद् केशव आचार्य कोटा प्रणालीको कारण त्यतिबेला विदेशी लगानी पनि आकर्षित भएको बताउँछन्। अहिले पनि अमेरिकाले यो नीति स्थिर राख्ने विश्वास भएमा नयाँ लगानी थपिने अपेक्षा गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
'विगतमा मल्टीफाइबर एग्रिमेन्टअनुसार भारत लगायत हाम्रा छिमेकीलाई दिएको कोटा पर्याप्त भएन। उनीहरूले पनि नेपाल आएर लगानी गरेर यहीँबाट निर्यात गर्ने अवसर पाए,' उनले भने, 'कोटा प्रणालीको फेजआउट हुने समयमा हामीले प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन सकेनौँ। हामीसँगै अघि बढेको बंगलादेशले प्रतिस्पर्धी क्षमता बढायो र त्यही जगमा निरन्तर गार्मेन्ट निर्यात गर्यो।'
अहिले पनि नेपालले रेसिप्रोकल भन्सारबाट लाभ लिन सक्ने भए पनि यसको लागि जग बलियो बनाउन आवश्यक रहेको आचार्यले बताए।
