प्रदेश र स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा डेढ खर्ब रूपैयाँ बराबर राजस्व बाँडफाँट गरिने भएको छ।
संघीय सरकारले २०८२/८३ देखि २०८६/८७ सम्मका लागि राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा स्वीकृत गरेसँगै आगामी वर्षको अनुमानित बाँडफाँट रकम पनि स्वीकृत गरिएको हो।
सरकारले आगामी वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहमा समान रूपमा ७८ अर्ब ८ करोड ५० लाख रूपैयाँ बाँडफाँट हुने अनुमान गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ खर्ब ५९ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो भने अघिल्लो वर्ष २०८०/८१ मा १ खर्ब ४२ अर्ब ९६ करोड बाँडफाँट भएको थियो।
तर, राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नभएकाले तोकिएको रकम पूर्ण रूपमा बाँडफाँट हुन नसकेको देखिन्छ।
संघीय सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमध्ये भ्याट र अन्तःशुल्कबाट उठेको रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरिन्छ।
कुल संकलित राजस्वको ७० प्रतिशत संघले राख्ने र बाँकी ३० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई समान १५/१५ प्रतिशतका दरले वितरण गरिने प्रावधान छ।
सवारीसाधन कर भने प्रदेश सरकारले संकलन गर्ने व्यवस्था कायम छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले २०८२/८३ देखि २०८६/८७ सम्मका लागि नयाँ राजस्व बाँडफाँटको सिफारिस सरकारलाई गत फागुन ११ मा गरेको थियो।
अघिल्लो सिफारिस २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्मका लागि लागु थियो, जुन चालु आर्थिक वर्षमा समाप्त हुँदैछ।
आयोगले यसपटकको सिफारिसमा केही आधार परिवर्तन गर्दै नयाँ ढाँचा तय गरेको छ।
केन्द्र सरकारले राजस्व बाँडफाँटका अतिरिक्त चार प्रकारका अनुदान–वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानसमेत प्रदान गर्ने गर्छ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान निःशर्त रहन्छ भने अन्य अनुदानमा केही सर्त लागु हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले आगामी आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम समेत स्वीकृत गरेको छ, जसअनुसार कुल १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड बाँडफाँट हुनेछ।
यसमध्ये प्रदेशलाई ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब ९६ करोड हस्तान्तरण गरिनेछ।
प्रदेशस्तरमा सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशले १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख पाउनेछ।
मधेसले १२ अर्ब ३५ करोड, लुम्बिनीले ११ अर्ब ८६ करोड, बागमतीले ११ अर्ब ५२ करोड, कर्णालीले १० अर्ब २७ करोड, गण्डकीले ९ अर्ब ७९ करोड र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिमले ९ अर्ब ८७ करोड प्राप्त गर्नेछ।
स्थानीय तहमा काठमाडौं महानगरपालिकाले ३५ करोड ९४ लाख, पोखराले ३३ करोड ८ लाख, भरतपुरले ३१ करोड ९१ लाख, वीरगञ्जले २३ करोड ७८ लाख, विराटनगरले २० करोड ५२ लाख र ललितपुर महानगरपालिकाले २० करोड ४३ लाख प्राप्त गर्नेछन्।
