अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्व व्यापार नै तरंगित हुने गरी रेसिप्रोकल (प्रारस्परिक) भन्सार दर घोषणा गरेका छन्। रेसिप्रोकल भन्सार महसुल भनेको सम्वन्धित देशमा सम्बन्धित सामग्रीको जति भन्सार महसुल छ त्यति नै लगाउनु हो।
यसअघि अमेरिकाको भन्सार दर कम रहेकामा रेसिप्रोकल लगाएर बढाएको हो।
उदाहरणका लागि नेपालले ऊन वा उच्च गुणस्तरको जनावरको रौंबाट बनाएको कपडा र गलैंचामा आयात अमेरिकालाई ३० प्रतिशत भन्सार तोकेको छ। नेपालले अमेरिका निर्यात गर्दा भने भन्सार महसुल लाग्दैन थियो।
रेसिप्रोकलको भावअनुसार ३० प्रतिशत नै भन्सार लाग्ने भए पनि उसले न्यूनतम १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने जनाएको छ। यसको अर्थ अब यस्ता सामग्री अमेरिकी बजारमा पुर्याउने क्रममा १० प्रतिशत लाग्ने भएको छ।
सबै सामान र देशअनुसार फरक-फरक दर गर्न गाह्रो हुने भएपछि न्यूनतम दर तोकिएको हो। यी शुल्कहरू देश र उत्पादनको आधारमा फरक-फरक छन्।
अधिकांश आयातित सामानहरूमा १० प्रतिशतको आधारभुत शुल्क लागु गरिएको छ।
विशेष उत्पादनहरूमा उच्च शुल्क लगाइएको छ। अटोमोबाइल, सेमिकन्डक्टर, र धातुहरूमा, उच्च दरका शुल्कहरू लगाइएका छन्। उदाहरणका लागि, अटोमोबाइल र अटो पार्ट्समा २५ प्रतिशत सम्मको शुल्क लगाइएको छ।
देशअनुसार फरक शुल्क दरहरू लगाइएको छ। केही देशहरूबाट आयातित सामानहरूमा उच्च शुल्क दरहरू लागु गरिएका छन्। जस्तै रेसिप्रोकल अन्तर्गत चीन ३४ प्रतिशत, युरोपेली संघलाई २० प्रतिशत, जापान २४ प्रतिशत, भियतनाम ४६ प्रतिशत र भारत २६ प्रतिशत शुल्क रेसिप्रोकल शुल्क थपिएको छ। अन्तर्राष्ट्रय सञ्चार संस्थाहरूका अनुसार यो अहिले लागु भएको दरबन्दी थप शुल्क हो।
अमेरिकाको यो नीतिसँगै नेपालको निर्यात व्यापारमा पनि ठूलो प्रभाव पर्ने भएको छ। निर्यातको लागि अमेरिका नेपालको दोस्रो ठूलो बजार हो। भारतपछि सबैभन्दा बढी निर्यात अमेरिका नै हुने गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालले १७ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ बराबरको सामान अमेरिका निर्यात गरेको थियो।
यसमध्ये अधिकांश सामानमा शून्य भन्सार लिइने गरेको थियो। कुन सामानमा कति भन्सार दरबन्दी थियो। नेपालमा कति छ र अब अधिकतम कति पुग्छ भन्ने विषयमा तल टेबलमा राखेका छौँ।
त्यसअघि रेसिप्रोकलको कारण वा अमेरिकाले भन्सार दरबन्दी बढाएको कारण नेपालको निर्यात व्यापारमा र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ? हामीले अमेरिका सामान निर्यात गर्ने व्यापारीका साथै विज्ञ तथा सरोकारवालाको धारणा पनि लिएका छौं।
गत वर्ष निर्यात गरिएको सामानहरू भने ३७ प्रकारका सामान मात्रै १६ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो। यसमध्ये पनि ५७ प्रतिशत हिस्सा ऊन वा जनावरको रौं बाट बनाइएको गलैँचा तथा कपडा र प्याक गरिएको घरपालुवा जनावरको खाना रहेको थियो। यस्तो खाना भनेको विशेष रूपमा दूधबाट बनाइएका विशेष प्रकारका छुर्पिहरू हुन्।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार ६ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ बराबरको भएको छ। त्यस्तै प्याक गरिएको घरपालुवा जनावरको खाना दुई अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ बराबरको छ।
यी दुबै थरिका सामान गत वर्ष शून्य भन्सारमा अमेरिका प्रवेश पाएका थिए। रेसिप्रोकल लगाएसँग १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने भएको छ। यसले सामानको लागत बढ्ने हुन्छ।
तर व्यापारीहरू रेसिप्रकोल कै कारण तत्काल बजार प्रभाव नपर्ने आकलन गरेका छन्। नेपाल अमेरिका चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष किरणप्रकाश शाख लागत वृद्धिको प्रभाव पर्ने भएपनि अहिले नै निर्यात गुम्ने खतरा नदेखिएको तर्क गर्छन्।
‘समग्रमा अमेरिकी बजारमा लागत त बढ्छ नै। यो हामीलाई मात्रै होइन। अधिकांश वस्तुमा हामी सबैभन्दा तलको दरबन्दी (१० प्रतिशतमा छौँ) त्यसैले निर्यातको लागि तत्काल बजार गुम्ने सम्भावना देख्दिन।’
उनले जुत्ता लगायत कतिपय वस्तुहरूमा अरू देशहरूसँगको दरबन्दी विश्लेषण गरेपछि मात्रै निर्यात प्रभाव हेर्न सकिने बताए।
अमेरिकामा कुकुर बिरालोको खाना निर्यात गर्ने मनराम हिमालयन हेन्डिक्राफ्टका सञ्चालक रमेश पोखरेल पनि बजार गुम्ने खतरा नदेखेको बताउँछन्।
‘हामीलाई अमेरिका निर्यातमा विशेष सुविधा थियो। त्यही सुविधाको कारण मेरो कम्पनीले मात्रै वार्षिक साढे २ अर्बको यस्तो सामान अमेरिका पठाउने गरेको छ,’ पोखरेलले भने, ‘यो हाम्रो विशेष उत्पादन भएका कारण भन्सार बढेको कारण निर्यातमा पर्दैन भन्ने लाग्छ। हामीले उत्पादन बढाउन सके धेरै निर्यातको सम्भावना छ।’
अर्थशास्त्री समिर खतिवडा पनि अमेरिकामा निर्यात हुने धेरै वस्तु नेपाली मौलिक भएको कारण तत्काल निर्यात बजारलाई प्रभाव नपर्न सक्ने बताउछन्।
'हाम्रा कस्ता वस्तु गएका छन्। यस्तै सामाग्री उत्पादन गर्ने अन्य देश कुन हो। त्यहाँ कति भन्सार दरबन्दी पुर्याइयो भन्ने विषयमा विश्लेषण गर्नु पर्छ। तर, अहिले जुन वस्तु निर्यात भएका छन् ती हाम्रा मौलिक वस्तु भएको कारणले लागत बढे पनि बजार खोसिने अवस्था छैन, नहुनसक्छ,’ खतिवडाले भने।
व्यापार विज्ञ पारस खरेल यो नीतिका कारण नेपाली बजारमा प्रभाव पर्न सक्ने तर्क गर्छन्। उनले नेपाली उद्यमीको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भएको कारण निर्यातमा प्रभाव पर्न सक्ने बताए।
‘हाम्रा कस्ता वस्तु गएका छन् र कसरी गएका छन् भन्ने कुराले प्रभाव पार्ने हो। हामीलाई जस्तै दरबन्दी अन्य राष्ट्रमा पनि लगाएको छ। हिजो शून्य लगाएका दुई वटा देशलाई समान ढंगले १०/१० गरियो भने पनि अर्को देशको कम्पनीले नाफा कम खाएर बजार बढाउछु भन्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमताको कारण बजार खुम्चिने हुन सक्छ,’ खरेलले भने।
उनले कतिपय वस्तुमा नेपाललाई लाभ हुने बताए। 'कतिपय वस्तुमा भने नेपालले लाभ उठाउने सम्भावना देखिन्छ, जस्तै गार्मेन्टको लागि हाम्रा परिस्पर्धी बंगलादेश, चीन, भारत, कम्वोडिया हुन्। हाम्रो तुलानमा उनीहरूलाई अति धेरै महसुल लगाइएको छ। बंगलादेशलाई २७ प्रतिशत विन्दुले बढी महसुल लिइएको छ। यसकारण गार्मेन्टमा हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्न सक्छ' खरेलले भने।
खरलले ट्रम्पको नीतिको कारण विश्व व्यापार र अर्थ व्यवस्थामा नै ठूलो हलचल ल्याएको र लगानीलाई तरंगित बनाएको बताए।
‘ट्रम्पले लिएका नीति स्थिर छन् वा छैनन् कसैले अनुमान गर्न सकेको छैन। उनले तत्काल नीति परिवर्तन गर्ने गरेको पनि देखिएको छ,’ खरेलले भने।
नेपाललाई अमेरिका निर्यात गर्ने क्रममा अधिकांश वस्तुमा शून्य भन्सार सुविधा दिइएको थियो। अब भने न्यूनतम १० प्रतशित भन्सार लाग्ने भएको हो।
अमेरिकामा धेरै निर्यात भएका ३७ वस्तुको सूची र भन्सार दरबन्दी टेबलमा हेर्नुस–––
सामान | गत वर्षको निर्यात मूल्य | यसअघि लाग्ने गरेको महसुल प्रतिशत | रेसिप्रोकलपछि लाग्ने थप | नेपालले लिने महसुल |
ऊन वा जनावरको रौंबाट बनाइएको गलैचा र कपडा | ६ अर्ब ३८ करोड | ० | १० | ३० |
घरपालुवा जनावरको खाना | २ अर्ब ७६ करोड | ० | १० | १० |
फेल्ट उत्पादन | एक अर्ब ८१ करोड | ० ( हस्तनिर्मितको हकमा ६.३ प्रतिशत) | १० | २० |
जिन्स वा कपडा पाइन्ट | ६७ करोड | ० देखि ६.३ प्रतिसम्म | १० | २० |
गिलास र सेरामिक सामग्री | ६१ करोड | ६.९ | १० | २० |
कपडा (ड्रेस) | ४६ करोड | ८.४ | १० | २० |
शाल, स्कार्फ, मफलर | ३३ करोड | 0 | १० | २० |
प्राकृतिक तेल तथा फ्याट | २३ करोड | ३.८ सम्म | १० | १० |
संगीत वाद्ययन्त्र | २३ करोड | ४.८ सम्म | १० | १५ |
ऊनी कपडा | २० करोड | ४ | १० | २० |
हस्तनिर्मित कागज | १८ करोड | ० | १० | १५ |
क्रिसमस सजावट | १६ करोड | ० | १० | १० |
कपडाका झोला | १६ करोड | ६.२ | १० | १५ |
बाहिरी भाग प्लास्टिक वा कपडाले बनेका कन्टेनर | १५ करोड | ७ | १० | ३० |
कपडाका शर्ट | १४ करोड | ८.७ | १० | २० |
कम्बल | १२ करोड | ७.२ | १० | १५ |
काठका हस्तकलाका सामग्री | १२ करोड | ० | १० | २० |
क्रिसमस फेल्ट सजावट | १२ करोड | ४ | १० | १० |
फेल्ट उत्पादन | ११ करोड | प्रतिकेजी ४९.५ सेन्ट | १० | १५ |
अन्नजन्य खाद्य पदार्थ | ११ करोड | ५.६ | १० | १५ |
काँचका मूर्ति र सजावट | १० करोड | ३.२ | १० | २० |
कच्चा पास्ता | १० करोड | ६.४ | १० | ४० |
चाँदीका गहना | ९ करोड | ६.३ | १० | २० |
चित्रकला र रेखाचित्र | ९ करोड | ० | १० | २४ |
बुनिएका कपडा सामग्री | ८ करोड | ७ | १० | २९ |
ऊनी पञ्जा र मिटेन्स | ६ करोड | प्रतिकेजी ३१ सेन्ट र थप ७ प्रतिशत | १० | ३५ |
प्रशोधित खाद्य सामग्री | ६ करोड | ६.४ प्रतिशत | १० | ३५ |
हस्तनिर्मित कालिन | ५ करोड | ० | १० | ४६ |
अन्य कपडाबाट बनेका जेर्सी, पुलओभर लगायत बुनेका कपडा | ५ करोड | ६ प्रतिशत | १० | ३५ |
महिला खेलकुद पोसाक | ४ करोड | १०.३ प्रतिशत | १० | ३५ |
चाडपर्व सजावट | ४ करोड | ० | १० | ३६ |
कृत्रिम गहना | ४ करोड | ० | १० | ३६ |
यसअघि कतिपय वस्तुमा शून्यदेखि १० प्रतिशतसम्म महसुल लगाइने गरेको पाइन्छ। व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन बोर्डका तथ्यांक निर्देशक कृष्ण बजगाईंका अनुसार अमेरिकाले भन्सार संकेत १० अंकसम्म राख्ने भएको कारण वस्तु कुन रूपमा गएको छ भन्ने हिसाबले महसुल फरक हुने गर्छ।
'विश्वभर नै ६ अंकसम्म सामानको नाम एउटै र उस्तै प्रकृतिका हुन्छ। त्यसपपछिको थप दुई वटा अंक पनि अभ्यास गरिएको छ त्यसलाई आफ्नो देशअनुसार परिभाषा गरिएको हुन्छ। अमेरिकाले त १० अंकसम्म प्रयोग गरेको छ,' बजगाईंले भने।
