सरकारले १६४ जलविद्युत परियोजनाबाट रोयल्टी संकलन गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा १६४ जलविद्युत आयोजनाबाट तीन अर्ब ४४ करोड ४६ लाख रोयल्टी संकलन भएको छ।
गत वर्षको यो रोयल्टी संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको थियो। विभाज्य कोषबाट चालु वर्षमा ५० प्रतिशत संघीय सरकार र २५/२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहको खातामा जम्मा गरिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।
गत वर्ष मात्रै थप ७ वटा जलविद्युत आयोजनाले रोयल्टी बुझाएका छन्। सम्बन्धित जलविद्युत आयोजनाले उत्पादन सुरू गरेपछि मात्रै रोयल्टी संकलन हुने गर्छ। यसको अर्थ गत वर्ष सात वटा आयोजनाको विद्युत उत्पादन थपिएको हो।
गत वर्षको अन्तिमसम्म जडित उत्पादन क्षमता दुई हजार ९७० मेगावाट पुगेको छ।
गत वर्ष लिखु एक, मध्य तमोर, निलगिरी खोला २, सुपर चेपे, अपर इङ्गवा खोला, अपर मैलुन खोला, अपर फावा खोला, याम्ब्लिङ खोला गरी नौ वटा जलविद्युत आयोजनाले उत्पादन सुरू गरेका थिए।
जम्मा २७४ मेगावाट क्षमता भएका यी आयोजनाले एक करोड ६२ लाख रोयल्टी बुझाएका छन्।
जलविद्युत आयोजना कति वर्षदेखि सञ्चालन भएको छ। कति मेगावाटको परियोजना हो। क्षमताको कति प्रतिशत उत्पादन गरेको छ भन्ने आधारमा रोयल्टी संकलनमा पनि प्रभाव पर्ने गर्छ।
गत वर्षबाट रोयल्टी बुझाउन थालेका २७४ मेगावाट बराबरको आयोजनाले एक करोड ६२ लाख रोयल्टी बुझाउँदा १४४ मेगावाट उत्पादन क्षमता भएको कालीगण्डकी ए जलविद्युत आयोजनाले मात्रै ४६ करोड ७२ लाख रोयल्टी गत वर्ष बुझाएको छ। गत वर्ष उठेको विद्युत रोयल्टीमध्ये कालीगण्डकी ए को मात्रै हिस्सा १४ प्रतिशत छ।
४५ मेगावाटको अपर भोटेकोशीबाट ४१ करोड ६८ लाख रोयल्टी संकलन भएको छ। ६९ मेगावाटको मर्स्याङ्दी परियोजनाबाट २३ करोड ८९ लाख रोयल्टी संकलन भएको छ भने ४५६ मेगावाट जम्मा २० करोड ९० लाख रूपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत परियोजना माथिल्लो तामाकोशीले २०७८ सालबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको थियो।
उत्पादन क्षमताको आधारमा पाँच वटा ठूला आयोजनामा ४५६ मेगावाटको अपर तामाकोशी, १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ए, ८६ मेगावाटको सोलु खोला, ७७ मेगावाटको लिखु १ र ७१ मेगावाटको मिडल तमोर रहेका छन्।
१० मेगावाटभन्दा पनि कम क्षमताका आयोजना मात्रै ८९ वटा रहेका छन्।
सरकारले आयोजनाको क्षमता र उत्पादन र उत्पादन सुरू गरेको वर्षको आधारमा फरक–फरक रोयल्टी संकलन गर्ने गर्छ।
एक देखि १० मेगावटसम्मा कायोजनलाई १५ वर्षसम्म क्षमताको आधारमा प्रतिकिलोवाट एक सय रूपैयाँ र उत्पादनको आधारमा १.७५ प्रतिशत रोयल्टी लिइन्छ। १५ वर्षपछि क्रमश एक हजार र १० प्रतिशत छ।
१० देखि एकसय मेगावटसम्मको आयोजनलाई १५ वर्षअघि उत्पादन क्षमताको आधारमा प्रतिकिलोवाट १५० रूपैयाँ र उत्पादनको आधारमा १.८५ प्रतिशत लिइन्छ। १५ वर्षपछि क्रमश एक हजार दुई सय र १० प्रतिशत रहेको छ।
बगासमा आधारित आयोजनामा उत्पादन क्षमताको आधारमा प्रतिकिलोवाट एक हजार ५०० रूपैयाँ रोयल्टी संकन गरिन्छ। उत्पादनको आधारमा प्रतिकिलोवाट तीन हजार रोयल्टी छ।
नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनामध्ये पहिलो १५ वर्ष चार सय र उत्पादनको आधारमा ७.५ प्रतिशत लाग्छ। त्यस्तै १५ वर्षपछि एक हजार आठ सय र १२ प्रतिशत लाग्ने गरेको छ।
रोयल्टी संकलन आयोजनाको क्षमता (मेगावाट), पहिलो १५ वर्ष र त्यसपछि लाग्ने शुल्क, तथा उत्पादित कुल बिजुली ऊर्जा (इनर्जी रोयल्टी) मा आधारित हुन्छ।
आयोजनाा ठूलो, पुरानो र क्षमता अनुसार उत्पादन भएमा रोयल्टी धेरै संकलन हुने गर्छ।
