सरकारले पूर्वाधार विकास तथा पुँजी निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउन वैकल्पिक वित्तीय स्रोत व्यवस्था गर्ने भएको छ। पूर्वाधारका लागि ठूलो लगानी आवश्यक परेको तर सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा वैकल्पिक वित्त व्यवस्थापन कोष मार्फत लगानी गर्ने गरी नयाँ अवधारणा अघि सारिएको हो।
दीर्घकालीन परियोजनाहरूमा आवश्यक रकम जुटाउन नयाँ अवसर खोल्ने, जनतासँग रहेको सानो-सानो लगानी गर्ने अवसर दिने, निजी क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउने र ठूला पूर्वाधार निर्माण सहज गराउनका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
सरकारले अहिले वैकल्पिक वित्त कोष सम्वन्धी कानुन निर्माणलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सहसचिवका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले वैकल्पिक वित्त कोष कार्यसञ्चालन ऐन सम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ।
‘अर्थबाट मन्त्रिपरिषदको समितिमा विधेयक दर्ता गराउनुको साथै प्रिजिन्टेसनको काम गरिसकेको छ। अब मन्त्रिपरिषबाट यसलाई स्वीकृति गर्ने काम हुनेछ र संसदमा जानेछ’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका ती अधिकारीले भने।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २०८१ असार ३१ गते अर्थमन्त्रीको पदभार सम्हाल्ने क्रममा वैकल्पिक वित्तसम्वन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेका थिए। आगामी वर्षको बजेटमा वैकल्पिक वित्त कोषमार्फत अघि बढाउने केही परियोजना घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ। ‘फाष्ट ट्रयाकबाट कार्यसञ्चालसम्बन्धी ऐन जारी गर्ने र आगामी बजेटबाट नै यो कोषमार्फत अघि बढाउने केही परियोजना घोषणा गर्ने हाम्रो तयारी छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने।
वैकल्पिक वित्त व्यवस्थापन सम्वन्धी कोष २५ अर्ब रूपैयाँ चुक्ता पुँजी बराबरको गराइँदै छ। जसको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरी बाँकी भने सर्वसाधारण र अन्य संस्थाले लगानी गर्ने पाउने जनाइएको छ।
सरकारले ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व पुर्याउन बढी दुई चरणमा रकम हाल्ने योजना बनाएको छ। आगामी वर्षको बजेटबाटै पहिलो चरणका लागि जम्मा गरिने रकम विनियोजन गरिने भएको छ।
यसअघि विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले पनि दीर्घकालीन लगानीका लागि वैकल्पिक वित्तको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए।
‘नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि लगानी घट्दो क्रममा छ। प्रत्येक वर्ष रकम अभाव झन् बढ्दै गएको छ। सरकारको मात्रै लगानीले पुग्दैन, त्यसैले नयाँ वित्तीय साधनहरू परिचालन गर्न आवश्यक देखिएका कारण वैकल्पिक वित्तको व्यवस्था गर्न हाम्रो सुझाव थियो,’ नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले भने, ‘यो व्यवस्था गरिएसँगै हाम्रो पूर्वाधार विकास फण्डिङको ग्याप घट्ने छ।’
यसरी वित्तीय स्रोत जुटाउने नयाँ अवधारणा भने होइन। नेपालमा विगतमा ऋण वा सेयर अलग-अलग प्रयोग गरिए पनि अब यी दुवै मिश्रित (हाइब्रिड) रूपमा प्रयोग गरिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न थालिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कोषले परियोजना आधारित वित्तीय साधनहरू जारी गर्नेछ। सरकार, कोष स्वयं वा ठूला अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले ग्यारेन्टी दिन सक्नेछन्। यसरी उठाइएका पुँजीले परियोजनाहरूको लागत घटाउन मद्दत गर्नेछ।
विगतमा विदेशबाट आउने पैसालाई लगानीमा बदल्ने प्रभावकारी योजना बनेका थिएनन्। अब, नेपालबाहिर रहेका नागरिकले मासिक २ हजार, ५ हजार, १० हजार वा आफ्नो योग्ताअनुसार लगानी गर्न सक्नेछन्। यसरी सानो-सानो रकम जम्मा गर्दै जाँदा उनीहरूको स्वामित्व (युनिट) कायम रहन्छ, र दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुन्छ।
भारत लगायतका देशहरूले यस्ता वित्तीय साधनहरू सफलतापूर्वक प्रयोग गरिरहेका छन्। सुरुमा उच्च ब्याजदरमा रकम जुटाए पनि क्रेडिट रेटिङ सुधार हुँदै जाँदा ऋण लागत घट्छ। सरकारले बलियो समर्थन गरेमा नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्न सक्छ।
यसरी वैकल्पिक वित्त व्यवस्था गर्दा पुँजीगत खर्चको न्यूनता कम गर्ने र ठूला परियोजनाहरूका लागि सहजै पैसा जुट्ने अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ छ। पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सजिलो हुन्छ। सरकारी बजेटमा मात्रै निर्भर रहनु पर्दैन।
पूर्वाधार वित्तसम्बन्धी जानकार तथा पूर्वाधार विकास बैंकका पूर्वसिइओ रामकृष्ण अधिकारी लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन लगानी गर्न प्रेरित गर्ने उचित प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) आवश्यक हुने बताउछन्। सरकार वा ठूला वित्तीय संस्थाहरूको बलियो समर्थन चाहिन्छ। अन्य देशका सफल मोडेल अध्ययन गरी नेपालका लागि उपयुक्त नीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
1618551429.jpg)
