देश संघीयतामा गएपछि प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका क्रममा संकलन गरिने दस्तुर (रोयल्टी) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडाफाँट गर्ने गरिएको छ।
अन्तर्सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको रोयल्टीको ५० प्रतिशत हिस्सा संघमा रहन्छ।
बाँकी ५० प्रतिशतबाट २५–२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने व्यवस्था छ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने रोयल्टी बाँडफाँटको हिस्सामा परिवर्तन गरिने भएको छ। २०७४ मा तोकिएको हिस्साका आधारमा भने अहिले अन्तिम पटक रोयल्टी बाँडफाँटको सिफारिस गरिएको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
यही व्यवस्था अनुसार गत वर्ष संकलन भएको रोयल्टी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बाँडफाँट गरेको छ।
गतवर्ष बाँडफाँट गर्न मिल्ने ६ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ संकलन भएको थियो। त्यसमध्ये तीन अर्ब १५ करोड संघीय सरकारको खातामा र प्रदेश तथा स्थानीय तहको खातामा समान एक अर्ब ५७ करोड/एक अर्ब ५७ करोड विभाजन गरिएको छ।
धेरै स्थानीय तहको लागि रोयल्टी रकम नगन्य र देखिए पनि केही स्थानीय तहको लागि भने बजेटको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएको छ।
गत वर्षको संकलनको आधारमा यो वर्ष स्थानीय तहले प्राप्त गरेको एक अर्ब ५७ करोड रोयल्टीमध्ये २५ वटा मात्रै स्थानीय तहले ५० प्रतिशत बढी रोयल्टी प्राप्त गरेका छन्।
अर्थात् ३ प्रतिशत स्थानीय तहले ५० प्रतिशत रकम प्राप्त गरेका छन् भने ९७ प्रतिशतको भागमा अन्य रोयल्टी परेको छ।
सबैभन्दा कम रोयल्टी प्राप्त गर्ने ५७ स्थानीय तहले एक/एक हजारभन्दा पनि कम रोयल्टी प्राप्त गरेका छन्। तर, सबैभन्दा धेरै रोयल्टी प्राप्त गर्ने ३७ वटा स्थानीय तहले एक/एक करोडभन्दा बढीको हिसाबले रोयल्टी प्राप्त गरेका छन्।
दुई वटा स्थानीय तहले १०/१० करोडभन्दा बढी रोयल्टी प्राप्त गरेका छन्।
धेरै रोयल्टी प्राप्त गर्ने स्थानीय तहमा धेरै प्राकृतिक स्रोत रहेको र त्यसको भरपुर उपयोग गरिएको बुझिन्छ भने कम रोयल्टी प्राप्त गर्ने स्थानीय तहमा रोयल्टी उठाइने प्राकृतिक स्रोत कम रहेको र त्यसको उपयोग पनि कम भएको बुझिन्छ।
यी हुन् सबैभन्दा धेरै रोयल्टी पाउने २५ स्थानीय तह
· खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका: १४ करोड ६१ लाख रूपैयाँ
· भोटेकोशी गाउँपालिका: ११ करोड रूपैयाँ
· कालीगण्डकी गाउँपालिका: ३ करोड ७९ लाख रूपैयाँ
· गल्याङ नगरपालिका: ३ करोड ६७ लाख रूपैयाँ
· गौरीशंकर गाउँपालिकाः ३ करोड ५७ लाख रूपैयाँ
· आँबुखैरेनी गाउँपालिका: ३ करोड ३० लाख रूपेयाँ
· मर्स्याङ्दी गाउँपालिका: ३ करोड २७ लाख रूपैयाँ
· बिगु गाउँपालिका: ३ करोड २२ लाख रूपयाँ
· निस्दी गाउँपालिका: ३ करोड १ लाख रूपयाँ
· दोर्दी गाउँपालिका: २ करोड ८० लाख रूपैयाँ
· बिदुर नगरपालिका: २ करोड ७४ लाख रूपैयाँ
· उत्तरगया गाउँपालिका: २ करोड ७१ लाख रूपैयाँ
· आमाछोदिङमो गाउँपालिका: २ करोढ ६० लाख रूपैयाँ
· बेंसीशहर नगरपालिका: २ करोड ३६ लाख रूपैयाँ
· भिमफेदी गाउँपालिका: दुई करोड ७ लाख रूपैयाँ
· भरतपुर महानगरपालिका: २ करोड ७ लाख रूपैयाँ
· कटारी नगरपालिकाः २ करोड ३ लाख रूपैयाँ
· सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका: १ करोड ८१ लाख रूपैयाँ
· तामाकोशी गाउँपालिका: १ करोड ७६ लाख रूपैयाँ
· मकालु गाउँपालिका: १ करोड ७० लाख रूपैयाँ
· कालीगण्डकी गाउँपालिकाः १ करोड ६९ लाख रूपैयाँ
· माथागढी गाउँपालिका: १ करोड ६७ लाख रूपैयाँ
· मादी गाउँपालिका: १ करोड ६६ लाख रूपैयाँ
· इन्द्रसरोवर गाउँपालिका: १ करोड ६५ लाख रूपैयाँ
· माडी नगरपालिकाः १ करोड ६४ लाख रूपैयाँ
रोयल्टीमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा जलविद्युतको रहेको छ। स्थानीय तहले प्राप्त गरेको एक अर्ब ५७ करोडमध्ये जलविद्युत रोयल्टी मात्रै ८६ करोड ११ लाख रूपैयाँ रहेको छ।
जलविद्युतबाट १४८ वटा स्थानीय तहले रोयल्टी प्राप्त गरेका छन्। १० वटा स्थानीय तहले १/१ लाखभन्दा पनि कम रोयल्टी प्राप्त गरेका छन्।
६ वटा स्थानीय तहले तीन करोडभन्दा धेरै रोयल्टी प्राप्त गरेका छन्। भोटेकोशीले प्राप्त गरेको सबै रोयल्टी जलविद्युत बापतको हो। यो पालिकाले ११ करोड रोयल्टी जलविद्युतबाट पाएको छ। भोटेकोशी गाउँपालिकाले ६ वटा जलविद्युत आयोजनाबाट रोयल्टी प्राप्त गरेको छ।
कालीगण्डकी गाउँपालिका, गल्याङ नगरपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका, बिगु गाउँपालिका र मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाले चार करोडभन्दा कम र तीन करोडभन्दा बढी रोयल्टी जलविद्युतबाट प्राप्त गरेका छन्।
पर्वतारोहण रोयल्टी १०९ वटा पालिकाले पाएको छ। सबैभन्दा कम २५ रूपैयाँ र धेरै १० करोड रूपैयाँ रोयल्टी रहेको छ।
खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका (सगरमाथा भएको पालिका) ले १० करोड ८६ लाख ४९ हजार रोयल्टी पर्वातारोहण शीर्षकमा प्राप्त गरेको छ।
त्यस्तै, मकालु गाउँपालिकाले १ करोड ४० लाख र सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाले १ करोड लाख पर्वतारोहण रोयल्टी प्राप्त गरेको छ।
सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहले राष्ट्रिय वन शीर्षकमा संकलन हुने रोयल्टी प्राप्त गरेका छन्।
७५३ मध्ये ७४० स्थानीय तहको खातामा राष्ट्रिय वन शीर्षकको रोयल्टी संकलन भएको छ। तर यस्तो रोयल्टी पाउनेमध्ये ४८३ वटा स्थानीय तहको खातामा भने १/१ लाख रूपैयाँभन्दा पनि कम रोयल्टी गएको छ।
सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय वन रोयल्टी भरतपुर महानगरपालिका र निजगढ नगरपालिकाले पाएका छन्। भरतपुरले ३ करोड ३२ लाख र निजगढले ३ करोड रूपैयाँ यस्तो रोयल्टी प्राप्त गरेका छन्।
संरक्षित वनबाट भने सबैभन्दा बढी रोयल्टी मध्यविन्दु नगरपालिकाले पाएको छ। यो पालिकाले ३ करोड ७४ लाख रूपैयाँ संरक्षित वन रोयल्टी प्राप्त गरेको हो।
खनिज रोयल्टी पाउने स्थानीय तह ४८ वटा मात्रै छन्। जसमध्ये १५ वटाले १/१ लाख रूपैयाँभन्दा पनि कम यस्तो रोयल्टी पाएका छन्।
सबैभन्दा बढी (३ करोड) खनिज रोयल्टी पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकाले पाएको छ। यो पालिकाले दुई वटा चुनढुंगा खानीबाट रोयल्टी प्राप्त गरेको छ।
