आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा राजस्व नीति तर्जुमाका लागि राजस्व परामर्श समितिले पोखराका व्यवसायी तथा सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरेको छ।
कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी नीतिगत सुधार गर्न आग्रह गरेका छन्। व्यवसायीहरूले राजस्व नीतिलाई लगानी तथा व्यवसायमैत्री बनाउन सुझाव दिएका हुन्।
राजस्व परामर्श समितिका संयोजक तथा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च पार्ने र अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने गरी सरकारका नीति तर्जुमा हुने बताए।
उनले निजी क्षेत्रका सुझावलाई राजस्वको नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधारमा सहभागी गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरे।
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सरकारी नीति तथा कार्यक्रम बन्ने बताए। उनले निजी क्षेत्रलाई आशावादी बनेर काम गर्नको लागि आग्रह समेत गरेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डेले सिमा क्षेत्रमा हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए।
क्रसर उद्योगको मापदण्डलाई व्यवस्थित गराउनुपर्ने, स्थानीय तहले लिने करका विषयमा समेत मापदण्ड र एकरूपता हुनुपर्ने लगायतका सुझाव उनका थिए।
उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेश, चेम्बर अफ कमर्स गण्डकी प्रदेश, उद्योग वाणिज्य संघ कास्की, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल अडिटर्श एसोसिएसन कास्की, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स संघ कास्की, गण्डकी उद्योग परिसंघ, पर्यटन व्यवसायीहरूले निजी क्षेत्रलाई परेको बाधालाई फुकाउने गरी बजेट ल्याउन आग्रह गरेका छन्।
बजारलाई उत्पादनमुखी बनाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पहल गर्नुपर्ने, करको दरभन्दा पनि दायरा बढाउनु पर्ने लगायतका सुझाव उनीहरूले दिएका छन्।
