नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच अनुदान सहायता सम्बन्धी दुइटा छुट्टाछुट्टै समझदारी भएको छ।
बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा दुई देशका प्रतिनिधिले १३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी अनुदान सहायताका दुई समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
पहिलो समझदारी 'नेपालमा उत्थानशीलता, अनुकूलनता तथा समावेशिता' कार्यक्रमका लागि करिब ६ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ (बेलायती पाउण्ड ३८.५ मिलियन) को अनुदान सहायता रकमको छ। ६ वर्षको कार्यान्वयन अवधि रहेको यो कार्यक्रम गृह मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत विपौ जोखिम व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनलाई सुदृढ गर्न लागू हुने जनाइएको छ। यो कार्यक्रम कर्णाली, लुम्बिनी र मधेस प्रदेशमा सञ्चालन हुनेछ।
त्यस्तै दोस्रो समझदारी 'प्रणाली सुदृढीकरणमार्फत लैंगिक तथा मानव विकासका परिणामहरू सुधार' कार्यक्रमका लागि करिब ६ अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ (बेलायती पाउण्ड ३८.८ मिलियन) को अनुदान सहायता रकमको छ।
सात वर्षको कार्यान्वयन अवधि रहेको यस कार्यक्रमले विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा त्यस्तो सेवामा पहुँच विस्तारमा खर्च गरिने उल्लेख छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्ने लगायतको उद्देश्य रहेको यो कार्यक्रम लुम्बिनी र मधेस प्रदेशमा कार्यान्वयन गरिने छ।
समझदारी पत्रमा नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा र बेलायतको तर्फबाट काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासका विकास निर्देशक एवं उपराजदूत पिपा बर्डले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सहसचिव शर्माले यी समझदारीहरू नेपाल र बेलायत दुई देशबीचको सौहार्दपूर्ण र स्थिर विकास सहयोगको प्रमाण भएको उल्लेख गरे। उनले यो सहयोग सामाजिक सेवा, जलवायु अनुकूलनता र मानव पुँजी विकास सहित दिगो विकास लक्ष्यहरू र १६ औं आवधिक योजनामा उल्लिखित उद्देश्यहरूमा केन्द्रित हुने बताए।
विकास निर्देशक एवं उपराजदूत पिपा बर्डले जलवायु परिवर्तन तथा सामाजिक सेवाहरू प्रवाह गर्दै चुनौतीहरूको सामना गर्न नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्ने बताइन्।
