जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई करिब ४२ करोड ३० लाख नेपाली रूपैयाँ (४५ करोड ४० लाख जापानी येन) बराबरको अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ।
जापानले मानव संशोधन विकास छात्रवृत्ति (जेडिएस) परियोजना अन्तर्गत यो अनुदान उपलब्ध गराउन लागेको जनाएको छ।
यस सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा बुधबार अर्थ सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यो छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल सरकारका प्रतिस्पर्धी युवा अधिकृत कर्मचारीहरूले जापानका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा २ वर्षको स्नातकोत्तर (मास्टर्स) तह तथा ३ वर्षको विद्यावारिधी (पिएचडी) तहमा अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन्।
सन् २०१६ देखि उपलब्ध हुँदै आएको यस छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत यसपूर्व १६५ विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन् भने नयाँ सम्झौता अन्तर्गत थप २२ विद्यार्थीले अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने जनाइएको छ।
अर्थ सचिव डा.घिमिरेले छात्रवृत्ति कार्यक्रमले नेपालको निजामती सेवाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने बताए।
कर्मचारीले हासिल गरेको ज्ञान र सीपले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनुका साथै नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने उल्लेख गर्दै उनले नेपाल र जापानबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउन योगदान पुर्याउने बताए।
