बिजुलीको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकमको विषयलाई लिएर अहिले सरकार, दलका नेताहरू, विद्युत प्राधिकरण तथा उद्योगीहरूबीच विभिन्न किसिमका आरोप प्रत्यारोप जारी छन्।
यही बक्यौता महसुल सम्बन्धी निर्णय गर्न आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा पनि सांसदहरूको मत विभाजन भयो। कुनै निर्णयबिना बैठक सकियो।
यसले कसैलाई राम्रो गरेको छैन, सबैलाई हानि भएको छ। जनताका नजरमा कुनै न कुनै रूपले सबैजना शंकाको घेरामा परेका छन्।
लामो विवादपछि यसको समाधान निकाल्न सरकारले यसअघि नै न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित सो आयोगले विवाद सुल्झाउन सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको साढे चार महिनाभन्दा धेरै भइसक्यो।
२०७५ फागुनदेखि सुरू भएको यो विवाद न्यायिक आयोगको सुझावपछि पनि किन जारी छ? कसरी समाधान निकाल्ने?
पहिले आयोगले के सुझाव दिएको थियो भन्ने हेरौं।
उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिएको प्रिमियम शुल्क (थप ६५ प्रतिशत) नतिरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेपछि सरकारले २०८० पुसमा गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले गत वैशाखमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उद्योगहरूले नियमित महसुल बुझाउँदै आएको र विवाद अतिरिक्त महसुल (प्रिमियम) मा मात्र भएको उल्लेख छ।
'यी उद्योगले नियमित लाग्ने सबै सामान्य शुल्क समयभित्रै बुझाइसकेका छन्। बक्यौता भनेको डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइनको मात्र हो,' आयोगका एक सदस्यले भने।
आयोगले यस्तो अतिरिक्त शुल्क कहिलेदेखि कहिलेसम्म लाग्छ भनेर तीन अवधिमा मिति विभाजन गरिदिएको छ।
२०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मलाई नियमन आयोगबाट महसुल निर्धारण नभइसकेको अवधि भनिएको छ।
२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मलाई महसुल निर्धारण भएको अवधि भनिएको छ।
त्यस्तै, २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मलाई लोडसेडिङ हटिसकेको समय भनिएको छ।
आयोगले स्पष्ट मिति तोकेर महसुल निर्धारण नभएको समय र लोडसेडिङ हटेपछिको समयको अतिरिक्त रकम (प्रिमियम शुल्क) उद्योगहरूबाट नलिन सुझाएको छ।
बाँकी अवधि, जुन भनेको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म हो, यस बेलाको भने बिजुली दिएको/चलाएको आवश्यक प्रमाण (बिल) का आधारमा शुल्क उठाउन भनेको छ। यो अवधिमा उद्योगहरूले डेडिकेटेड/ट्रंक बिजुली चलाएको वा नचलाएको यकिन भने प्राधिकरणले आफै गर्नुपर्ने भनेको छ।
सरकारले गत जेठमै यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो। तर अहिलेसम्म प्राधिकरण र उद्योग विवाद सुल्झाउने विन्दुमा आइपुगेका छैनन्।
उद्योगीहरूले आफूहरू प्रतिवेदन पालना गर्न र आयोगले तोकेको समयावधिको बिलअनुसार पैसा तिर्न तयार भएको बताएका छन्।
'आयोगले हामीलाई जुन मितिको पैसा तिर्नु भनेको हो, त्यो सबै तिर्न हामी तयार छौं। तर प्राधिकरणले हामीलाई अतिरिक्त बिजुली चलाएको प्रमाण नै दिएको छैन। आयोगले पनि प्रमाण जुटाउने जिम्मा प्राधिकरणलाई दिएको हो। अब हामीले चलाएको भए त्यसको प्रमाण दिन प्राधिकरणलाई के समस्या र! हाम्रो भनाइ यत्ति हो, बिल देऊ, हामी तत्कालै पैसा तिर्छौं,' अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले भने।
प्राधिकरणले प्रमाण पनि नदिएको र आयोगले भनेअनुसार हिसाब नगरेको पनि उनीहरूको भनाइ छ।
आयोगले बक्यौता तिर्नुपर्ने मिति स्पष्ट तोके पनि, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा उद्योग र प्राधिकरणबीच भएका सम्झौताका सर्तहरू पालना भएका छन् कि छैनन् भनेर पनि हेर्न भनेको थियो।
सम्झौता अनुसार प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडरबाट निरन्तर बिजुली दिएबापत् उद्योगले प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्थ्यो। त्यस्तै ६ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएका दिनमा उद्योगहरूलाई २० घन्टाभन्दा बढी समय ट्रंक लाइनबाट बिजुली दिए प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्थ्यो।
आयोगले डेडिकेटेडको हकमा २०७२ फागुन ११ पछि र ट्रंकको हकमा २०७३ कात्तिक २४ पछि यी सर्त तथा मापदण्ड पूरा नभएको बताएको छ। त्यसकारण २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता हिसाब गर्दा पनि प्राधिकरणले सर्त पूरा भएर बिजुली दिएका दिनहरूको मात्र यकिन गरेर गणना गर्न भनेको छ।
तर प्राधिकरणले आयोगको सुझाव विपरीत अहिले पत्र पठाउँदा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मकै सबै शुल्क र जरिवाना समेत जोडेर पठाएको उद्योगीहरू बताउँछन्।
हामीले यसबारे प्राधिकरणका निर्देशक चन्दनकुमार घोसलाई सोध्यौं।
उद्योगीहरूले मागिरहेको बिलबारे प्रश्न गर्दा उनले आयोगको प्रतिवेदन आएपछि बिल दिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। आयोगले तोकेको समयको हिसाब गरेर अहिले कुल रकमसहितको पत्र उद्योगीहरूलाई पठाइएको उनले बताए।
आयोगले प्रमाण/बिल दिनू भनेको छ नि होइन भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा उनले भने, 'प्रतिवेदनले के भनेको छ, के छैन भन्दा पनि नेपालको कानुनले के भन्छ, के भन्दैन भन्ने कुरा ठूलो हो। कानुनले के भन्छ भन्नेमा दुबिधा छ भने व्याख्या गर्ने निकाय हुन्छन्, त्यहाँबाट निर्क्यौल गर्दा भइहाल्यो। हामीले कानुनअनुसार पत्र पठाएका छौं। यसमा थप विवाद गरेर, गिजोलेर केही हुँदैन। हामीले आयोगले उठाउनु भनेको समयकै रकम निकालेका हौं। बाँकी समयको पनि मिनाहा भनिएको छैन। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले यथास्थितिमा राखिएको हो। छुट कुनै समयको छैन।'
कुनै पनि न्यायिक आयोगले दिएको सुझाव सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो आयोगले कुरा टुंग्याएपछि पहिले के, कस्तो थियो भन्ने कुरा रहँदैन। चाहे प्राधिकरणले होस् वा उद्योगहरूले, विवाद समाधानका निम्ति आयोगले दिएका सुझाव अनुसारै मुद्दा टुंग्याउनुपर्छ। नभए विवाद कहिल्यै सकिँदैन।
प्राधिकरण र उद्योगी दुवै पक्षले न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा यो विवाद सहजै सुल्झिन्छ। र, यो विवाद जति चाँडो र सरल तरिकाले सुल्झिन्छ, यसले प्राधिकरण र उद्योगहरूलाई नै फाइदा हुन्छ।
यसका लागि प्राधिकरणले न्यायिक आयोगले तोकेको मितिभित्र उद्योगहरूले चलाएको बिजुलीको पैसा लिनुपर्छ। त्यो मितिभित्रको शुल्कमा जरिवाना लिनुहुँदैन। बिल नै यकिन नभएको रकमको जरिवाना माग्नु हुँदैन।
उद्योगीहरूले पनि आयोगले भनेको समयको पैसा तिर्नुपर्छ। प्राधिकरणले बिल नै दिनुपर्छ भनेर झमेला झिक्नु हुँदैन। हिसाबअनुसारको रकम प्राधिकरणले दिएमा उद्योगहरूले विवाद सल्टाउन मितव्ययी हुनुपर्छ, प्रमाण चाहियो भन्न हुँदैन।
त्यस्तै यसबीचको समयमा प्राधिकरणले जतिको बिल पठाएर उनीहरूले पैसा तिरिसकेका छन्, सम्झौता अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको थप ६५ प्रतिशत 'प्रिमियम शुल्क' पनि तिर्नुपर्छ।
केही उद्योगीहरूले यो विवाद सल्टाउन आफूहरू छलफल गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
'हामी न्यायिक आयोगले भनेको मान्छौं। यो विषय लामो समय राख्नु हुँदैन। प्राधिकरणले आयोगले तोकेको मितिको पनि प्रमाण हामीसँग छैन तर यो समयको पैसा बुझाउनू भनेर छलफलमा बोलायो भने हामी छलफल गर्नेछौं,' रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवालले भने।
अर्का एक उद्योगीले पनि प्राधिकरणले प्रमाण दिन नसकेको हो भने पनि आयोगले तोकेको मितिको अतिरिक्त शुल्क दिन सबै उद्योगी तयार हुने बताए।
'यो विवाद धेरै लामो भयो। हो, प्राधिकरणले प्रमाण निकाले हामीले अतिरिक्त शुल्क तिर्नु पर्दैन भन्नेमा हामी निश्चित छौं। तर यो विवाद धेरै झमेला भइसक्यो। यसलाई मिलाउन हार्नुपर्छ भने हामी तयार छौं। कम्तीमा आयोगले तोकेको मितिको प्रमाण भेटिएन, तपाईंहरू यसको अतिरिक्त शुल्क दिनु भने मात्र पनि हामी बुझाउने छौं,' ती उद्योगीले भने।
प्राधिकरणले सुरूमा पूरै अवधिको हिसाब गरेर २२ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै बक्यौता भएको बताएको थियो। तर आयोगले मिति तोकेपछि, अहिले सोही अवधिको ६ अर्ब रूपैयाँ बक्यौता रहेको हिसाब निकालेको छ। उद्योगीहरूले मासिक रूपमा तिरेको रकमको बिलको आधारमा प्राधिकरणले अतिरिक्त ६५ प्रतिशत शुल्क लगाएर यो रकम निकालेको हो।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७२ असार १२ मा प्रिमियम शुल्क लिएर उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली दिने निर्णय गरेको थियो। त्यो बेला प्राधिकरण आफैले निश्चित शुल्क तोकेर बिजुली दिएको थियो। यस्तो शुल्क दर स्वीकृत भने विद्युत नियमन आयोगले गर्छ। तर प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई बिजुली दिने निर्णय गरेको ६ महिनापछि, २०७२ पुस २९ मा मात्रै नियमन आयोगले स्वीकृत गरेको थियो।
त्यस्तै नियमन आयोगले २०७३ असार १६ मा ट्रंक लाइनमार्फत पनि बिजुली दिने भन्यो। यसबापत उद्योगहरूले साविक शुल्कको ६५ प्रतिशतसम्म धेरै रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था राखियो।
प्राधिकरण र उद्योगीबीच भइरहेको विवाद डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन व्यवस्था गर्दाको यही समयको बिजुली खपतको महसुल हो।
