नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई) ले आइतबार संघीय र राष्ट्रिय सभाका १७५ सांसद र ३ मन्त्रीसँग चार घण्टा लामो छलफल गर्यो।
महासंघले बनिरहेको र संशोधनको तयारीमा रहेका कानुनका विषयमा कानुनका जानकारहरू तथा नीति निर्माताहरूसँग विस्तृत छलफल चलाएको हो।
महासंघका पदाधिकारी र सांसदहरूको अनुभवमा यति धेरै सांसदहरूलाई एकै ठाउँमा उपस्थित गराएर निजी क्षेत्रले संवाद गराएको पहिलो पटक हो।
विशेषगरी, निजी क्षेत्र तथा सरोकारवालाको माग सम्बोधन गर्नका लागि संशोधन गरिने ऐनहरू पनि निजी क्षेत्रमैत्री नबनेको भन्दै सरोकारवालाहरूको भावना नबुझेको गुनासो रहँदै आएको छ।
विशेषगरी अहिले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन, वाफिया, विद्युत विधेयक लगायतका विधेयकहरू संसदमा छलफलको चरणमा रहेको अवस्थामा महासंघले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्कासहित राज्य व्यवस्था, अर्थ, कानुन न्याय लगायतका समिति सभापति र सांसदहरूलाई सहभागी गराएर छलफल गरेको हो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले भने, 'नयाँ कानुन र नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रलाई उपयुक्त प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक छ। हामीले भर्खंरै लागू गरिएका कानुनहरूमा व्यापारिक दृष्टिकोण र त्यसका प्रभावहरूको समीक्षा गर्न माग गरेका छौं।'
संघीय संसदमा छलफल भइरहेको डेढ दर्जनभन्दा बढी कानुन जस्ताको तस्तै पारित भएमा अर्थतन्त्रमा ठूलो बाधा पुर्याउन सक्ने महासंघको धारणा छ। महासंघले यस छलफलमा मुख्य पाँच चासो राखेको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक
निजी क्षेत्रले संविधानको भावना विपरीत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी ऐनको तेस्रो संशोधन तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको पहिलो संशोधन हुन लागेकोमा आपत्ति जनाएको छ। विशेषगरी, अख्तियारको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै निजी क्षेत्रलाई समेत समेट्ने विषयमा महासंघले विरोध जनाएको छ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकले अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा बैंक, मेडिकल कलेज तथा निजी क्षेत्रलाई समेट्ने प्रावधान राखेको छ, जसले निजी क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना छ। महासंघले यो संशोधन संविधान विपरीत भएको दाबी गर्दै सांसदहरूलाई यसबारे ध्यान दिन आग्रह गरेको छ।
वाफिया विधेयक
वाफिया विधेयक पनि यथास्थितिमा पारित गरिनु नहुने निजी क्षेत्रको माग छ। खासगरी व्यापारी, व्यवसायी र बैंकरहरूलाई लक्षित गरेर गरिएको व्यवस्थाप्रति निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ।
विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरेका व्यक्तिलाई कर्जा दिन नमिल्ने प्रावधानको विरोध गरिएको छ। यसले लगानीकर्ताहरूलाई प्रतिबन्ध र नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास भएको महासंघको भनाइ छ।
विद्युत विधेयक
नयाँ विद्युत विधेयकले उद्योगहरूको ऊर्जा आपूर्तिमा अनिश्चितता ल्याएको भन्दै महासंघले चासो राखेको छ। यो विधेयकले ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू समाधान गर्नका सट्टा नयाँ समस्याहरू सिर्जना गरेको आरोप लगाइएको छ। उद्योगहरूमा निरन्तर ऊर्जा आपूर्तिमा स्थिरता सुनिश्चित गर्नका लागि विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्न निजी क्षेत्रले माग गरेको छ।
वित्तीय नियमावली
महासंघले वित्तीय नियमावलीका नयाँ प्रावधानहरूमा पनि चासो राखेको छ। बैंक र वित्तीय संस्थाहरूसँगको सम्बन्ध र लेनदेन प्रक्रियामा आउने परिवर्तनहरूले व्यवसायमा थप जटिलता ल्याएको महासंघको प्रतिक्रिया छ।
कर प्रणालीमा सुधार
कर प्रणालीमा आएका नयाँ परिवर्तनहरू र नियमहरूको कार्यान्वयनले व्यावसायिक गतिविधिहरूलाई जटिल बनाएको महासंघको प्रतिक्रिया छ। कर प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको महासंघले उल्लेख गरेको छ।
के भने तीन मन्त्रीहरूले?
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले लगानी अभिवृद्धि गर्न उपयुक्त वातावरण निर्माण नगरेसम्म आर्थिक सुधार सम्भव नरहेको बताए।
उनले वर्तमान सरकार बनेदेखि नै अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि विशेष प्रयास गरिएको र निजी क्षेत्रको मनोबल बढेको दाबी गरे। निरन्तर निजी क्षेत्रसँग संवाद गर्दै उद्यमी व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि सरकार पहल गरिरहेको उनको दाबी छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय सुधार आयोगले अध्ययन गरी अल्प, मध्य र दीर्घकालीन सुधार गर्ने प्रतिक्रिया दिए।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले नीतिगत सुधारका लागि लगानी सम्मेलनका बेला गरिएका संशोधनहरूले वातावरण तयार पारेको बताए। उनले विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्य स्थानहरूमा मझौला र ठूला उद्योगहरूको दर्ता बढेको बताए। कानुन सुधारकै कारण यो वर्ष उद्योग दर्ता बढेको बताए।
ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले संसदमा विचाराधीन विद्युत र जलस्रोत विधेयकलाई लगानीमैत्री बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनले निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन प्रसारण लाइन लगायतमा पनि छलफल भइरहेको बताए।
निजी क्षेत्रमैत्री कानुन बनाउने सांसदहरूको प्रतिबद्धता
सांसदहरूले निजी क्षेत्रमैत्री कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानुनमा बृहत् छलफल गरी निर्णय गरिने बताए।
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले लगानी निरूत्साहित हुने नीतिका कारण निजी क्षेत्र समस्यामा पर्ने गरेको बताए।
कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति विमला सुवेदीले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न कानुन बाधक नहुने बताइन्।
नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सामाजिक न्याय सहितको निजी क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिलाई अघि बढाउन आफ्नो पार्टी सधैं तयार रहेको बताए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले परम्परागत रूपमा उद्यमी व्यवसायीको सम्मान कम भएको र अहिले पनि सोही प्रवृत्ति रहेको बताए। निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन निजी क्षेत्रलाई मर्यादाक्रममा समावेश गरी व्यवसायीको मनोबल बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
कांग्रेस सांसद जीवन परियारले निजी क्षेत्र आकर्षित गर्नका लागि नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको बताए। उनले नयाँ नीति निर्माणको क्रममा सरोकारवालाबीच व्यापक छलफल आवश्यक रहेको औंल्याए।
सांसदहरू सरिता प्रसाईं, वीरबहादुर बलायर, राजेन्द्र पाण्डे, र रोशन कार्कीले निजी क्षेत्रमैत्री कानुन निर्माणमा प्रतिबद्धता जनाएका छन्। निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो अनुशासन कायम गर्ने सवालमा नयाँ कानुन आवश्यक नपर्ने गरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेका छन्।
