नेपालको अर्थतन्त्रमा पहिलो पटक रेमिटेन्सले व्यापार घाटालाई पछि पारेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालले १४ खर्ब ४५ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँ बराबरको रेमिटेन्स प्राप्त गरेको छ। यो वर्षको व्यापार घाटा भने १४ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँमा सीमित भएको छ।
यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा नयाँ मोडको संकेत गरेको छ। किनकी यसभन्दा पहिले कहिल्यै (रेमिटेन्सको आधिकारिक तथ्यांक राख्न सुरु गरिएयता) व्यापार घाटाभन्दा धेरै रेमिटेन्स आउन सकेको थिएन।
अर्थतन्त्रमा व्यापार घाटा र रेमिटेन्सबीचको सम्बन्ध गहिरो हुन्छ। विशेषगरी विदेशी मुद्रा संकलनको सन्दर्भमा।
नेपाल जस्तो उत्पादन क्षमतामा सीमित मुलुकका लागि आयात अपरिहार्य हुन्छ। तर, पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहुँदा आवश्यक आयात समेत प्रभावित हुन सक्छ, जसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर चुनौती निम्त्याउँछ।
रेमिटेन्सले मुलुकमा विदेशी मुद्रा आप्रवाह बढाउँछ, जसले व्यापार घाटा परिपूर्ति गर्न मद्दत गर्छ। मुलुकको उत्पादन क्षमतामा कमी हुँदा आवश्यक वस्तु र सेवाहरूको आपूर्ति बाह्य मुलुकहरूबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर, यस्तो अवस्थालाई सामना गर्न विदेशी मुद्रा अत्यावश्यक हुन्छ। यदि मुलुकले पर्याप्त विदेशी मुद्रा संकलन गर्न सकेन भने, आवश्यक वस्तुको आयातमा कठिनाइ आउन सक्छ, जसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
रेमिटेन्सले मुलुकमा विदेशी मुद्रा आपूर्ति गरी आयातलाई सहज बनाउँछ। तर, यदि रेमिटेन्समा कमी आयो भने, आयात घट्न सक्छ, जसले मुलुकको आर्थिक गतिशीलतालाई कमजोर बनाउँछ। यसले उत्पादन क्षमतामा सुधारको अभाव र मुलुकको विदेशी मुद्रा संकलनमा निर्भरता झल्काउँछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले रेमिटेन्सले व्यापार घाटा थेग्न सक्ने अवस्थामा पुग्नु सकारात्मक रहेको बताए। तर, यसलाई केवल व्यापार घाटासँग मात्र होइन, जिडिपीको अनुपातमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'नेपाल जस्तो देश जहाँ रेमिटेन्स जिडिपीको २२ प्रतिशत नाघेको छ, यो दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक नहुन सक्छ। भारतको जस्तो मुलुकमा, जहाँ रेमिटेन्स जिडिपीको मात्र ४ प्रतिशत हुन्छ, त्यहाँ रेमिटेन्सको उच्च योगदानलाई सजिलैसँग स्वास्थ्य मान्न सकिन्छ,' थापाले भने।
नेपालको जस्तो परिस्थिति र संरचनामा, यसलाई अल्पकालीन लाभ र दीर्घकालीन समस्याका रूपमा लिन सकिने उनले बताए।
पछिल्लो २५ वर्षको वस्तु व्यापार घाटा र रेमिटेन्स
कतिपय विज्ञहरूले रेमिटेन्स बढ्दा व्यापार घाटा बढ्ने र रेमिटेन्स आयात पनि घट्न सक्ने तर्क गर्दै आएका थिए।
किनकी रेमिटेन्स घट्दा हुन्डी बढेको हुनसक्ने र यस्तो रकम व्यापारमा प्रयोग गर्न सकिने उनीहरूको तर्क थियो।
यद्यपि गत वर्ष १ प्रतिशतले आयात घट्दा रेमिटेन्स भने १६ प्रतिशतले बढेको छ।
नेपालको निर्यातले पर्याप्त मूल्य अभिवृद्धि गर्न नसकेको अवस्थामा, व्यापार घाटा घट्नु मुलुकको उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनमा सुधारको सूचक हुन सक्छ। तर, यसका पछाडि रहेका कारणहरूलाई ध्यानमा राख्दा, यो परिदृश्य अलिकति चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
नेपालमा व्यापार घाटा घट्नु भनेको मुलुकको उत्पादनमा वृद्धि भएको अर्थमा लिइनुपर्ने हो, तर वास्तविकतामा भने नेपालको उत्पादन प्रणालीमा सुधार भएको देखिँदैन। यसको विपरीत, आयात घट्नु भनेको मुलुकको आर्थिक संकुचनको संकेत हो।
अर्थविद् थापा भन्छन्, 'आयात घट्नुले अर्थतन्त्रको खुम्चिएको अवस्थालाई संकेत गर्न सक्छ, जसले दीर्घकालमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।'
आयात घट्दा, मुलुकको राजस्वमा पनि कमी आउन सक्छ, जसले राज्यको बजेट र आर्थिक योजनामा असर पार्न सक्छ। यसको साथै, जनतासँग खर्च गर्ने पैसा घट्ने, रोजगारी गुम्ने, र अन्ततः मुलुकको समग्र आर्थिक गतिशीलतामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने खतरा रहन्छ।
रेमिटेन्सको यो ऐतिहासिक उपलब्धिले नेपालको आर्थिक नीतिमा केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू उठाएको छ। रेमिटेन्सले व्यापार घाटालाई परिपूर्ति गर्नु सकारात्मक हो, तर दीर्घकालीन रूपमा यसले मुलुकको आत्मनिर्भरता र उत्पादन क्षमतामा कस्तो प्रभाव पार्ने हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म अस्पष्ट छ।
रेमिटेन्सले मात्र अर्थतन्त्रको खपतमा आधारित पक्षलाई सुधार गर्न सक्छ, तर यसले दीर्घकालीन रूपमा उत्पादन क्षमतामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने तर्फ सचेत हुनु पर्ने उनीहरूले बताएका छन्।
उनीहरूले नेपालले अहिलेको परिदृश्यलाई अवसरको रूपमा लिई, उत्पादन र निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताएका छन्।
यदि मुलुकले निर्यातमा वृद्धि गर्न र आन्तरिक उत्पादनलाई सुदृढ गर्न सकेन भने, रेमिटेन्सको यो उच्च परिमाण दीर्घकालमा नकारात्मक परिणाम दिन सक्छ। यसले मुलुकलाई मात्र बाह्य मुलुकहरूमा निर्भर बनाउँछ, जसले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको आर्थिक संरचनालाई कमजोर बनाउन सक्छ।
यो स्थितिले नेपालका लागि केही सकारात्मक पक्षलाई उजागर गरेको छ भने, केही चुनौतीहरूलाई पनि समेटेको छ।
मुलुकको नीतिगत तवरमा सुधार र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको यस अवस्थामा रेमिटेन्सले व्यापार घाटालाई परिपूर्ति गर्नु मात्र समाधान होइन।
आन्तरिक उत्पादन र निर्यातमा वृद्धि गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो, जसले मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ र आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ।
