राजस्व संकलनमा यस वर्षको पहिलो महिनामा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ। पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा राजस्व वृद्धिदरमा आएको गिरावटलाई पछाडि पार्दै सुधारको संकेत देखा परेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा ९४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।
यो अघिल्लो वर्षको साउन महिनाको तुलनामा २० प्रतिशतको वृद्धिदर हो। गत वर्ष यसै अवधिमा ७४ अर्ब रुपैयाँमात्र संकलन भएको थियो।
अर्थ सचिव रामप्रसाद घिमिरे यसलाई सुधारको प्रारम्भिक संकेतका रूपमा मान्छन्।
‘अहिलेसम्म अपेक्षित गति समाउन नसके पनि सुधारको स्पष्ट संकेत देखिएको छ,’ उनले भने।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि यस सुधारलाई सकारात्मक लक्षणको रूपमा लिएका छन्।
‘हाम्रो अर्थतन्त्र अझै दबाबमा छ, तर सुधारको लक्षण देखिन थालेका छन्। हामीले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अर्थतन्त्रमा आत्मविश्वास पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। बजारमा आत्मविश्वास बढाउन हामी थप प्रयास गर्दैछौं,’ उनले भने।
चालु वर्षका लागि सरकारले ३८ प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राखेको भए पनि विगत २० वर्षको औसत वृद्धिदर १५ देखि २० प्रतिशत रहेको छ। पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा यो औसत वृद्धिदर कायम नरहेकोले चुनौती थपिएको छ। सरकारले उठाएको यो लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको विश्लेषकहरूले औंल्याएका छन्।
आयकरबाट राजस्वमा सुधार भए पनि अन्तशुल्क र भ्याट वृद्धिदरमा अपेक्षाअनुसारको सुधार नहुँदा समग्र राजस्व वृद्धिमा अवरोध भएको छ।
गत वर्ष आन्तरिक उत्पादनमा अन्तशुल्कमा १.५ प्रतिशत ऋणात्मक वृद्धिदर देखिएको थियो भने मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) बाट संकलन हुने राजस्वमा ८ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको थियो।
अर्थ अधिकारीहरूले भनेका छन् कि यो तथ्यांकले उपभोगमा आएको कमीलाई प्रतिविम्बित गर्छ, जुन पछिल्लो समयको महँगो जीवनशैलीसँग सम्बन्धित छ।
यस वर्षको पहिलो महिनामा ९४ अर्ब ७४ करोड राजस्व संकलन भएको छ, त्यस्तै दुई अर्ब १२ करोड अन्य प्राप्ती भएको छ।
अन्य प्राप्ती अन्तर्गतको रकम भने विगतमा खर्च नगरेर सरकारको खातामा पुनःजम्मा भएको हो, जुन वित्तीय व्यवस्थापनका लागि उपयोगी भएको छ। भन्सारका अधिकारीहरू यो वर्ष पनि आयातमा सुधार नदेखिए पनि राजस्व भने बढेको बताएका छन्।
यो पछिल्ला वर्षहरूमा विस्तार गरिएको भन्सार दायाराको प्रभाव भएको उनीहरूले बताए। चालु वर्षमा सरकारले विभिन्न वस्तुरहरूमा अग्रिम ५ र १० प्रतिशतको अग्रिम आयकरको व्यवस्था गरेको थियो। त्यस्तै सेयर बजार र घरजग्गाको कारोबार देखिएको सुधारको प्रभाव पनि राजस्वमा देखिएको छ।
पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य सुधार
चालु वर्षको पहिलो महिनामा पुँजीगत खर्चमा पनि उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार गत वर्षका निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानीले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भएको हो।
बजेट मार्गदर्श २०८१ अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा विगतका भुक्तानी राखेर पुँजीगत खर्च गरिएको हो। यस क्रममा पहिलो महिनामा ८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ, जुन गत वर्षको ८२ करोडको तुलनामा निकै ठूलो वृद्धि हो।
पहिलो महिनामा पुँजीगत खर्चको दर २.४३ प्रतिशत पुगेको छ। सामान्यतया, पुँजीगत खर्च कात्तिक महिनापछि मात्रै बढ्ने गर्छ, तर यस पटकको प्रारम्भिक संकेतले पुँजीगत खर्चमा सुधारको संकेत दिएको छ। पहिलो महिनामा नै १२ अर्ब ३८ करोडको पुँजीगत खर्च र १९ अर्ब रूपैयाँको अन्य खर्च भएको छ।
सरकारले यस वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ, जसमा ११ खर्ब ४० अर्ब चालु खर्च, तीन खर्ब ५२ अर्ब पुँजीगत खर्च, र तीन खर्ब ६७ अर्ब वित्तीय व्यवस्थापनको लागि छुट्टाइएको छ।
चालु खर्चको अधिकतम उपयोग गर्न र पुँजीगत खर्चलाई समयमै पूरा गर्न सरकारले यो वर्ष विशेष ध्यान दिने प्रतिबद्धता गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले विकास र निर्माणका परियोजनाहरूलाई शीघ्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ, जसले गर्दा देशको समग्र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
साथै, सरकारी खर्चको नियमित अनुगमन र विश्लेषण गर्दै प्रगतिको गति बढाउन ठोस कदम चाल्ने दाबी गरिएको छ। यसले आगामी महिनाहरूमा राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चमा अझै सुधारको संकेत देखिने आशा गरिएको छ।
