फलाम, सुन, चुनढुंगा तथा ग्रेनाइट लगायतका ६ वटा खानी खोजतलास तथा उत्खननको लागि लगानीकर्ताले चासो देखाएका छन्।
खानी तथा भूगर्भ विभागले तेस्रो लगानी सम्मेलन (२०८१ वैशाख १६ र १७ गते) को क्रममा १० वटा खानी तथा दुई वटा पेट्रोलियम अन्वेषणको लागि प्रस्ताव आह्वान गरेकोमा ६ वटामा खानी क्षेत्रको लागि प्रस्ताव परेको छ।
त्यस्तै, चार वटा खानी क्षेत्रको लाइसेन्सको लागि एउटा पनि प्रस्ताव नपरेको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ।
उत्खननतर्फ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण परियोजनाको रूपमा सरकारले रूकुम पूर्वको फलाम खानीलाई अघि बढाएको थियो।
रूकुम–पूर्वको भूमे गाउँपालिका–३ स्थित झुम्लाबाङ क्षेत्रमा फलाम खानी भएको तथ्य खुलेपछि उत्खननको लागि लाइसेन्स बिक्रीमा राखिएको थियो।
खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार यो फलाम खानीको लागि ६ वटा प्रस्ताव परेका छन्।
'६ वटा प्रस्ताव परेका छन्, यी प्रस्तावको प्राविधिक मूल्यांकनको काम अब अघि बढाउँछौं,' घिमिरेले भने, 'प्रावधिक मूल्यांकनमा पास भएको कम्पनीलाई सर्ट लिष्ट गरेर आर्थिक मूल्यांकन पनि गरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा लाइसेन्सको प्रक्रिया टुंग्याउने छौँ।'
झुम्लाबाङ क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा फलाम खानी भएको प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा विभागले ६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई आधार बनाएर सर्भे गर्ने तथा परीक्षण गर्ने काम गरेको थियो।
विभिन्न चरणमा गरिएको अध्ययन र नमूना परीक्षणबाट खानी रहेको पुष्टि भएपछि उत्खननको लागि टेन्डर खुलाइएको थियो। विभागका सिनियर डिभिजनल जियोलोजिस्ट नारायण बाँस्कोटाका अनुसार ६ वर्ग किलोमिटरलाई मात्रै आधार बनाउँदा २० करोड टन फलाम रहेको अनुमान गरिएको छ।
विभागले ड्रिलिङ नगरी (खानी क्षेत्रको माथिल्लो भागको) ११ सयभन्दा बढी नमूना संकलन गरेर परीक्षण गरेको थियो। यी नमूना परीक्षणको आधारमा फलामको मात्रा राम्रो देखिएको पुष्टि विभागले गरेको छ।
एक सय नमूना परीक्षणको क्रममा ४५ प्रतिशत औसत 'टोटल एफई' देखिएको छ। यो भनेको सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेको फलामे ढुंगामा रहेको फलामको मात्रा हो।
नेपालको परीक्षणमा ४५ प्रतिशतको टोटल एफई धेरै राम्रो भएको बताए। उनका अनुसार नवलपरासीको धौवादीमा ३५/३६ प्रतिशत मात्रै टोटल एफई रहेको बताइएको छ।
भारतको सबभन्दा ठूलो फलाम खानी क्षेत्र झारखण्डमा ५० प्रतिशतसम्म यस्तो मात्रा छ। ३० प्रतिशत माथिको मात्रा देखियो भने खानी सञ्चालन गर्न उपयोगी मानिन्छ। रूकुम–पूर्वको खानीको हकमा माथिल्लो भागमा नै ४५ प्रतिशतभन्दा धेरै फलामको मात्रा देखिएको कारणले बीच भागमा अझ धेरै फलामको अनुपात हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
नेपालमा धेरै ठाउँमा फलाम खानी रहेको प्रारम्भिक अनुमान रहे पनि विस्तृत अध्ययन गर्न सकेको छैन। फलामखानी खोजतलासी गर्नका लागि हालसम्म २५ वटा लाइसेन्स जारी गरिएको छ। त्यस्तै, फलामखानी उत्खननको लागि एउटा मात्रै लाइसेन्स दिइएको छ।
सरकारले २०७२ मा नवलपरासीमा धौवादी फलाम खानी पत्ता लगाएको थियो।
यो फलाम खानी उत्खनन गरी सञ्चालनमा ल्याउन २०७६ सालमा सरकारको ५५ प्रतिशत र निजी ४५ प्रतिशत सेयरमा १० अर्ब पुँजीको 'धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड' स्थापना गरेको थियो। १५ करोड मेट्रिक टन फलाम रहेको अनुमान गरिएको यो खानी अझै पनि उत्खनन भने हुन सकेको छैन।
नेपालले हाल कच्चा फलाम भारत लगायतका देशबाट आयात गरेर फलामजन्य सामग्री उत्पादन गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा समेत नेपालबाट सबभन्दा धेरै निर्यात हुने वस्तुको सूचीमा फलाम तथा स्टिलजन्य सामग्री पर्छन्।
यता, रोल्पामा सुन खानी अन्वेषण (खोज–तलास) का लागि एउटा कम्पनीले प्रस्ताव हालेको विभागले जनाएको छ। यो कम्पनीको पनि पहिले प्राविधिक प्रस्ताव हेरिने र प्राविधिक रूपमा पास भएमा प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाइएको छ।
विभागका महानिर्देशक घिमिरेका अनुसार विभागकै अध्ययनले रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिकामा सुन खानी रहेको देखाएको थियो।
विभागले सन् १९८४ देखि २०२० सम्म विभिन्न चरणमा गरेका सबै अध्ययन प्रतिवेदनले त्यस स्थानमा सुन रहेको देखाएको हो। ३० किलोमिटर क्षेत्रमा यस्तो खानी रहेको विभागको अध्ययनले देखाएको छ।
तर, यसको खोजतलास थप गर्नुपर्ने र लगानी पनि थप गर्नुपर्ने भएपछि विभागले लगानी सम्मेलनको क्रममा अन्वेषण लाइसेन्स खुलाइएको हो।
'हाम्रो अध्ययन र विभिन्न परीक्षणले त्यहाँ सुन भएको देखाएको छ। तर, थप अध्ययन तथा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि ठूलो मात्रामा लगानी पनि आवश्यक पर्ने भएको कारण पहिलो चरणमा हामीले अन्वेषणको लाइसेन्सको लागि प्रस्ताव माग गरिएकोमा एउटा कम्पनीबाट आवेदन प्राप्त भएको छ,' घिमिरेले भने।
लगानी सम्मेलनकै क्रममा अर्घाखाँचीमा चुनढुंगा उत्खननको लागि लाइसेन्स खुलाइएको थियो। यो खानीको लागि चार वटा प्रस्ताव परेको विभागले जनाएको छ।
सल्यान र धादिङमा चुनढुंगा खानी उत्खननको लागि एउटा/एउटा मात्रै प्रस्ताव परेको छ। काभ्रेपलाञ्चोकमा ग्रेनाइट खानीको उत्खननको लाइसेन्सको लागि पनि एउटा मात्रै प्रस्ताव परेको विभागले जनाएको छ।
बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका र पुर्चौडी नगरपालिकामा रासायनिक कृषि मल निर्माण गर्ने मुख्य खनिज कच्चा पदार्थ फस्फोराइटको अन्वेषणको लागि एउटा पनि प्रस्ताव परेको छैन। अध्ययनको क्रममा यहाँ फस्फोराइट भएको तथ्य खुलेकोले सम्भाव्यता पत्ता लगाउन खोजी कार्य गरिएको थियो।
यस्तै, खोटाङमा डोलोमाइट, उदयपुरको चौदण्डी नगरपालिकामा रहेको म्याग्नेसाइटको लागि पनि एउटा पनि प्रस्ताव परेको छैन।
अन्वेषणको लागि खुलाइएको लाइसेन्समा सरकारले अध्ययन गरी सम्बन्धित खानी सम्बन्धित स्थानमा रहेको तथ्य भेटाएको हुन्छ। तर, पूर्ण रूपमा त्यसको गुणस्तर तथा परिमाण खोज्नुपर्ने हुन्छ।
उत्खननको लागि खुलाइएको लाइसेन्समा भने परिमाण र गुणस्तरको परीक्षण सरकारले गरिरहेको हुन्छ।
लाइसेन्स दिने क्रममा खानी तथा भूगर्भ विभागले पूर्वसम्भाव्यता तथा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने क्रममा गरेको लगानी र सम्बन्धित सामग्रीको अहिलेको बजारमा मूल्यलाई आधार बनाएर लाइसेन्सको न्यूनतम मूल्य तोकेको हुन्छ।
यसको अन्वेषण तथा उत्खनन् गर्न चाहने लगानीकर्ताले प्राविधिक तथा आर्थिक प्रतिवेदन बनाउनु पर्ने हुन्छ।
प्राविधिक पक्षको प्रतिवेदनलाई आधार मानी राखेको हुन्छ। यस आधारसहित तय गरिएको न्यूनतम मूल्यांकनभन्दा माथि लाइसेन्सको लागि बोलकबोल गर्ने लगानीकर्तालाई विभागले लाइसेन्स दिन्छ।
यसमा खानीको दिगो उपयोग, वातावरणमा कम क्षति, वातावरण संरक्षणका उपाय लगायतका विषय समेटिएको हुन्छ।
आर्थिक प्रतिवेदनको लागि ६० अंक भार दिइएको हुन्छ। यस आधारसहित तय गरिएको न्यूनतम मूल्यांकनभन्दा माथि लाइसेन्सको लागि बोलकबोल गर्ने लगानीकर्तालाई विभागले लाइसेन्स दिन्छ।
