राष्ट्रिय सभाका सदस्य डाक्टर अन्जान शाक्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति जनताको अपेक्षा अनुसार आएको बताएकी छन्।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उनले मौद्रिक नीतिले कोभिड अवधिदेखि प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने उल्लेख गरिन्।
तर, शिथिल उद्योग, व्यापार र व्यवसायलाई चलायमान बनाउन विशेष किसिमको प्याकेज र पुनर्कर्जाको व्यवस्था नभएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरिन्।
उनले मौद्रिक नीतिमा मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धिदर १२.५ प्रतिशत राखिएको तर, बैंकिङ प्रणालीमा पुँजीको समस्याका कारण थप कर्जा प्रवाह हुन नसकेको बताइन्।
शाक्यका अनुसार मौद्रिक नीतिले लामो समयदेखि राज्यबाट सताइएका निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। तर, अन्य शिथिल उद्योग व्यापारलाई भने सम्बोधन गर्न नसकेको र साना ऋणीहरूलाई खासै राहत नदिएको उनको भनाइ छ।
उनले सेयर धितो कर्जामा संस्थागत कर्जाको सीमा हटाए पनि व्यक्तिगत कर्जाको १५ करोड रूपैयाँको सीमा कायमै रहेकाले सेयर लगानीकर्ताहरूको हक कुण्ठित भएको बताइन्।
उनले बैंक वित्तीय संस्थाको कुल कर्जाको १० प्रतिशतसम्म सेयर कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरे अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताइन्।
शाक्यले जग्गा खरिद गर्न दिइने कर्जामा 'लोन टु भ्यालु रेसियो' बढाउनुपर्ने बताउँदै यसले घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउन मद्दत गर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
साथै, कर्जाका लागि जोखिम भार १०० प्रतिशतभन्दा बढी नगर्ने व्यवस्था गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाको पुँजी कोषमा परेको दबाब कम हुने र कर्जा प्रवाह बढ्ने बताइन्।
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको असल कर्जामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.१ प्रतिशतमा घटाएको उल्लेख गर्दै त्यसमा अझै लचकता अपनाउनुपर्ने बताइन्।
साथै, काठमाडौं लगायत मुलुकका ठूला सहरहरूमा आर्थिक गतिविधि न्यून हुँदै गएकोले व्यापारीक सटरहरू बन्द भएको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
अन्त्यमा उनले मौद्रिक नीतिले अल्पकालीन राहत व्यवस्थाले केही सहजीकरण गरेको भए पनि समग्र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि प्रयाप्त मौद्रिक उपकरणसहितको सुधारको आवश्यकता रहेको बताइन्।
वित्तीय अनुशासन पालना नगर्ने ऋणी व्यवसायीलाई अत्यधिक राहत दिएको र इमान्दार व्यवसायीलाई पुरस्कृत नगरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।
