हरेक वर्ष सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीको तलबको लागि गरिने खर्च बढ्दै गएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने यस्तो खर्च घटेको छ।
गत वर्ष संघीय सरकार मातहत रहेका कर्मचारीको (निजामती सेवा, सेना, प्रहरी तथा सशस्त्र लगायतका) तलब भुक्तानी गर्न एक खर्ब २० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो त्यसअघिको वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७९/८०) को तुलनामा करिब दुई अर्ब (एक अर्ब ९६ करोड) रूपैयाँ खर्च घटेको हो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक खर्ब २२ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँको यस्तो खर्च भएको थियो।
खर्च प्रतिशतको आधारमा यस्तो खर्चमा १.६ प्रतिशतले कमी आएको हो। तर, शीर्षकगत रूपमा घटेको खर्चले भने सरोकारवालाहरूको ध्यान खिचेको छ। आर्थिक वर्ष २०४९/५० मा अपवाद मान्ने हो भने विगतमा यस्तो खर्च कहिल्यै घटेको थिएन।
२०४८ सालपछि बनेको सरकारले पञ्चायतकालमा मनपरी कर्मचारी राखिएको भन्दै कर्मचारी कटौतीको योजना अघि सारेको थियो। त्यति बेला करार र स्थायी गरी एक लाख दुई हजार कर्मचारी रहेकोमा २०४९ कात्तिकको निर्णयबाट ७८ हजार जनामा झारिएको थियो।
त्यति बेला २० वर्षे अवधि पुगेका तथा ५८ वर्ष उमेर पुगेका धेरै कर्मचारीलाई अवकाश दिइएको कारण ठूलो मात्रामा संख्या घटेको थियो। जसको प्रभाव कर्मचारीको पारिश्रमिक खर्चमा देखिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका अधिकारीहरू त्यसयता कुनै पनि वर्षमा यसरी कर्मचारीको पारिश्रमिक खर्च घटेको विषय आफ्नो सम्झनामा नभएको तर्क गर्छन्।
पूर्वअर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटा, पूर्वअर्थ सचिव राजन खनाल, अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखामा लामो समय काम गरेका पूर्व सह-सचिव निर्मलहरि अधिकारी २०४९ सालयता कुनै पनि वर्षमा कर्मचारीको पारिश्रमिक खर्च घटेको स्मरण नभएको बताउँछन्।
'विनियोजन गर्ने बजेट कहिलेकाहीँ घट्न सक्छ तर वास्तविक खर्च भने घटेको पाइँदैन,' उनीहरूले भने।
सरकारले '२११११' नम्बरमा कर्मचारीको तलब भुक्तानीबाट भएको खर्चको लेखा राख्ने गर्छ। यो शीर्षक अन्तर्गतको खर्च विशुद्ध सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई दिइने तलब हो।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू औसत रूपमा कर्मचारी पारिश्रमिक खर्च १० देखि १५ प्रतिशतले बढ्दै आएको बताउँछन्।
कर्मचारीको तलब नबढ्दाको वर्ष पनि केही न केही मात्रामा कर्मचारीको संख्या बढेको कारण खर्च भने बढ्दै आएको थियो।
गत वर्ष भने करिब दुई अर्ब रूपैयाँले यस्तो खर्च घट्यो। के यसको कारण सरकारले कर्मचारीको संख्या घटाउने गरी कुनै नीति अघि सारेको कारण हो त?
यस्तो कारणले खर्च घटेको होइन।
गत वर्षको बजेटमा २० संस्था तथा निकायहरू खारेज गर्ने गरी सरकारले बजेट कार्यक्रम घोषणा गरेको त थियो।
संस्थान तथा निकायहरूले लिने पारिश्रमिक संघीय सरकारको 'कर्मचारी पारिश्रमिक' शीर्षकभित्र पर्दैन। त्यस्तै, गत वर्ष महिला विभाग बाहेकका कुनै पनि निकाय खारेज हुन सकेनन्।
त्यसो भए संघीय सरकारको दायित्व प्रदेश वा स्थानीय तहमा सरेको हो त?
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह-सचिव विष्णु ज्ञवाली यसरी दायित्व सर्ने गरी गत वर्ष दरबन्दीहरू मिलान तथा हेरफेर नभएको तर्क गर्छन्।
त्यसो भए कहाँ घट्यो त यस्तो खर्च?
गत वर्ष कर्मचारीको पारिश्रमिकसँगै कर्मचारीले लिने खाद्यान्न र पोसाक खर्च पनि घटेको छ। कर्मचारीको पारिश्रमिक एक अर्ब ९६ करोड, पोसाक खर्च एक अर्ब १० करोड तथा खाद्यान्न खर्च ४२ करोड रूपैयाँ घटेको छ।
सरकारले खाद्यान्नको खर्च सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरू (पुलिस, आर्मी, सशस्त्र तथा अनुसन्धान) का लागि मात्रै उपलब्ध गराउँछ। यस्तो खर्च पछिल्लो समय घट्दै आएको छ।
उनीहरूलाई वार्षिक रूपमा चैत महिनामा पोसाक भत्ता र खाद्यान्न भत्ता उपलब्ध गराइन्छ।
सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा सुरक्षा निकायहरूमा काम गर्ने तल्लो श्रेणीका कर्मचारीहरूले जागिर छोड्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसै कारणले गर्दा खाद्यान्न र पोसाक खर्च धेरै कटौती भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
'सुरक्षा निकायतिर विशेष गरी दसैंको बिदापछि राजीनामा दिने प्रवृत्ति बढेको छ, असोज कात्तिकमा राजीनामा दिएपछि त्यस वर्ष पदपूर्ति गर्न समस्या हुन्छ। सात-आठ महिनाको तलब खर्च घट्छ साथै उनीहरूले चैतमा खाद्यान्न र पोसाक भत्ता पाउनेमा त्यो पनि नलिएको प्रभाव खर्चमा देखिएको हो,' महालेखाका एक अधिकारीले भने।
राष्ट्रिय निजामती किताब खाना (प्रहरी) निर्देशक निरजकुमार खत्री पछिल्ला वर्षहरूमा सेवा अवधि नपुगी राजीनामा दिएर साधारण निवृत्तिभरण लिनेको संख्या बढ्दै गएको बताउँछन्।
किताब खानाले निवृत्तिभरण तथा उपदानको सुविधा लिएको आधारमा यस्तो विश्लेषण निकाल्ने गर्छ। यद्यपि विगतमा राजीनामा दिएर अहिले सुविधा लिनेहरू पनि केही हुन्छन्।
किताब खानाको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा पाँच हजार सात सय जनाले साधारण निवृत्तिभरण (राजीनामा) सुविधा लिएका छन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत वर्ष १२ जना उच्च प्रहरी अधिकृत, २३५ जना जुनियर प्रहरी अधिकृत र ५४५ जना अन्य दर्जाको प्रहरीले राजीनामा बुझाएका छन्। जबकि गत वर्ष १८० जनाले मात्रै नयाँ नियुक्ति प्राप्त गरेका छन्।
यसबाहेक निजामती सेवामा पनि अवकाश लिनेहरूको तुलनामा नयाँ पदपूर्ति न्यून भएको छ। जसको प्रभाव खर्चमा देखिएको छ।
