नेपाल निर्माण उद्योग परिषदले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिलाई स्वागत गरेको छ। परिषदले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो नीति संकटग्रस्त निर्माण व्यवसाय पुनः सुचारु गर्न सहयोग पुर्याउने बताइएको छ।
‘यो मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायी फर्म कम्पनीहरुलाई प्रवाह भएको कर्जाहरुको सावाँ व्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गरेको छ,’ परिषद्का महासचिव रामशरण देउजाले भने।
उनले यसले निर्माण व्यवसायीहरुलाई पनि ठूलो राहत दिएको बताए।
‘चेक अनादार भएको आधारमा मात्र कालो सूचीमा समावेश नगर्ने व्यवस्था, क्रेडिट रेटिङ् गर्ने प्रक्रियामा छुट, र जे.भी कम्पनी कालो सूचीमा परेपछि अन्य कम्पनीहरुको बैंकिङ कामकारवाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने।
अध्यक्ष खोपनिधी लोहनीले राष्ट्र बैंकले व्यवसायीको माग सम्बोधन गरेको बताए।
`अब चेक बाउन्स हुँदा फौजदारी अभियोग लाग्ने व्यवस्था संशोधन गर्न र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सुधार गर्नुपर्ने माग छ,’ उनले भने।
परिषदले चेक बाउन्स हुँदा बैंकिङ कसुर सजाय ऐन २०६४ को दफा ३ (ग) बमोजिम फौजदारी अभियोग मानी कारवाही हुने व्यवस्था संशोधन गरी दुवै पक्षको सहमतिमा भएको आर्थिक कारोबारलाई फौजदारी अभियोग कायम गर्न नहुने जनाएकोछ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधन पछि पनि सार्वजनिक निकायहरुले एकपक्षीय रुपमा ठेक्का तोड्ने निर्णय बदर गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु पनि छिट्टै सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको छ।
परिषदले यस नीतिले निर्माण क्षेत्र मात्र नभएर समग्र आर्थिक क्षेत्रमै सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
