सेतोपाटी शृंखला: अर्थतन्त्रको चुनौती- २
अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र सुस्त छ। राजस्व परिचालनमा आएको कमी, सरकारी वित्तमा बढेको असन्तुलन, लगानी प्रवाहमा देखिएको समस्या लगायतका कारण अर्थतन्त्रमा चुनौती बढेको हो।
आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत अनुमान गरिएकोमा २.१६ प्रतिशत मात्रै छ। यता मूल्य वृद्धिदर ८ प्रतिशत माथिससम्म पुगेको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको छ।
हाल अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या, समस्या आउनुका कारण, यसको समाधानका निम्ति गर्नुपर्ने कामहरूबारे सेतोपाटी बिजनेस टिमले सरोकारवालाहरूलाई सोधेको छ।
अर्थतन्त्रको चुनौती शृंखलाको दोस्रो भागमा हामीले पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजालसँग कुराकानी गरेका छौं।
अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या के हो?
अर्थतन्त्रको अहिलेको समस्या बुझ्न अर्थतन्त्रको प्रकृति हेर्नुपर्छ।
अहिले हामी मुलुकभित्र मानौं एक सय रूपैयाँको उत्पादन गर्छौं भने रेमिटेन्सबाट यो एक सय २५ रूपैयाँ पुग्छ। रेमिटेन्सकै कारण हाम्रो उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भन्दा हाम्रो माग बढेको छ। मुलुकभित्र उत्पादन हुने सय रूपैयाँमा पनि रेमिटेन्सकै अप्रत्यक्ष टेवा छ।
रेमिटेन्सका कारण उपभोगको माग बढेको छ। यसको पूर्ति आयातले गरिरहेको छ। त्यसैले भन्सार विन्दुमा उठाउने झन्डै २५ प्रतिशत राजस्व रेमिटेन्सका कारण बढेको उपभोग र त्यसमा आधारित आयातका कारण हुन्छ।
यही कारण पहिले सरकार सञ्चालनका लागि राजस्वको कमी हुने अवस्था आएन। निर्यात र आयातबीच उच्च खाडल हुँदाहुँदै पनि रेमिटेन्सकै कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समस्या भएन। रेमिटेन्सकै कारण हामीलाई उत्पादन समेत गर्न नपर्ने भएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूकै कारण यहाँका परिवारले मिठो, पोषिलो खान पाइरहेका छन्। राम्रो लगाउन पाइरहेका छन्। विद्यालय जाने बालबालिकाको संख्यामा सुधार भएको छ। औषधि-उपचार गर्न सजिलो भएको छ। आन्तरिक पर्यटन बढेको छ। अल्पकालीन सोचबाट हेर्दा हरेक घरबाट दुई/तीन जना वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले परिवारलाई पनि कुनै समस्या छैन।
विगतमा राजस्व कम उठेको भए सरकारलाई पनि अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन गर्ने हुटहुटी हुन्थ्यो होला। रेमिटेन्सका कारण सरकारलाई आफूले केही नगरे पनि चलिरहन्छ भन्ने भयो। यही कारण सुरूमा ठूला अंकको बजेट ल्याए पनि वर्ष अन्त्यसम्ममा गर्ने ७० प्रतिशतसम्म खर्चका लागि राजस्व पुगेन भन्ने चिन्ता भएन। सरकारलाई पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने दबाब पनि भएन। यसरी नै चलिरह्यो।
अब आजका दिनमा अर्थतन्त्रमा कहाँ कहाँ समस्या छ भन्दा, पहिलो त हामीले पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेका छैनौं।
सरकारबाट खर्च हुन नसकेपछि निजी क्षेत्रले पनि यसमा थप खर्च गर्न सक्दैन। यसले हाम्रो खर्चको सीमितता चालु खर्चमा भयो। संघीय संरचनाले पनि चालु खर्च बढाइरहेको छ। ६ हजार ४३ वडा वा ७५३ गाउँपालिकामा खर्च कसरी गर्ने भनेर न नियम बन्यो, न कानुन। यही कारण त्यहाँ पनि भष्ट्राचार माथिबाट तल्लो सरकारसम्म सर्यो। यसलाई नियन्त्रण गर्ने खालको संरचना बनेको छैन। त्यहाँ हुने कामको न अनुगमन हुन्छ, त नियमन। हामीले त्यहाँ काम गर्न सक्ने अधिकार समेत हस्तान्तरण गरेका छैनौं।
पुँजीगत खर्च गर्न नसकेकै कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने भयो। यसैबीच कोभिड संक्रमण बढ्यो। पर्यटन क्षेत्र ध्वस्त भयो। त्यो बेला रेमिटेन्स पनि प्रभावित भयो। व्यवसायीहरूलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिइयो। सुरूमा त्यो आवश्यक थियो। तर अहिले देशभरिका दुई करोड साना निक्षेपकर्ता जोगाउने कि ठूला व्यवसायीलाई जोगाउने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ। अहिले साना निक्षेपकर्ता जोगाउनुपर्छ।
हिजो मान्छेले सस्तो ब्याजमा पैसा पाए। त्यो लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएन। प्रतिफल नदिने जग्गा र सेयरमा लगानी भयो। अहिले यो दुवैको भाउ घटेको छ। पैसा त्यहीँ रोकिएको छ, त्यसैकारण ऋणीले ऋण तिर्न सकेका छैनन्। बैंकमा ठूला समस्या देखिएको छैन तर खराब कर्जा बिस्तारै वृद्धि हुँदै गएको छ।
कोभिडको बेला विकाससँग तालमेल नहुने गरी बजारमा धेरै पैसा गयो। यसले उपभोग बढायो। रेमिटेन्सले पहिलेदेखि उपभोग केन्द्रित अर्थतन्त्र बनाइरहेकामा यसले थप बढावा दियो। पैसा भयो तर उत्पादन तथा रोजगारी नहुँदा मूल्य वृद्धि बढ्यो।
हामी कहाँ चुक्यौं?
अघि पनि भनेँ, हाम्रो शासन प्रणाली ठीक भएन। शासन ठीक नभएसम्म, विकास नभएसम्म राजनीति टिक्दैन। कर्मचारीले मेरो तलब आउँदैन भनेर बुझेको भए यो समस्या आउने थिएन।
हामीले लक्ष्य भेटेनौं, तय गरेनौं। विकासमा समान लक्ष्य नबन्दा संघीयताले प्रतिफल दिनुपर्नेमा उल्टो समस्या ल्यायो। एउटा लक्ष्य र योजना बनाएर त्यो कार्यान्वयन गर्नु आजको सबभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।
एउटा किताबको प्रसंग उल्लेख गर्न चाहन्छु- हाउ बिग थिङ्स गेट डन।
बेन्ट फ्लिभ्वर्ग र ड्यान गार्डनरको यो किताबमा भनिएको छ, जहाँसुकै पनि सोच्ने काम बिस्तारै गनुपर्छ। सोच बनिसकेपछि भने काम द्रुतस्तरमा गर्नुपर्छ।
लेखकले सन् १९२९ मा एम्पायर स्टेट बिल्डिङको उदाहरण दिएका छन्। सन् १९२० दशकमा लन्डन केन्द्रित आर्थिक गतिविधि न्यूयोर्कतिर सर्यो। त्यो बेला पेन्सिलजस्तै सोझो आकारमा म्यानहटनमा यो बिल्डिङ बन्यो। आजभन्दा सय वर्षअगाडि बनेको यो एक सय दुईतले भवनमा पर्याप्त योजना भएकै कारण एक सातामा तीन तलासम्म बनेको बताइन्छ। अनुमानित समयभन्दा अगाडि र बजेटभन्दा कममा बन्यो।
अस्ट्रेलियाको सिड्नीको ओपरा हाउसको उदाहरण हेरौं। त्यसमा तयारी भएन। अनुमानभन्दा आठ सय गुणा बढी लागत लाग्यो। समय पनि लम्बियो। बाहिरबाट हेर्दा अहिले जति आकर्षक संरचना देखिन्छ, भित्र त्रुटि त्यत्तिकै छ।
हाम्रो जस्तो मुलुकमा मात्रै होइन, जहाँ पनि सोच्ने छिटो तर काम ढिलो गर्ने भयो भने हुने यही हो।
अहिलेको समस्या कसरी समाधान हुन्छ?
अर्थमन्त्रीले अहिले खुकुलो मौद्रिक नीतिको कुरा गरिरहनुभएको छ। यसमा जानकारी राख्नेले त्यसो गर्नु हुँदैन भनिरहेका छन्। वित्त नीतिबाट गर्न सकिने काम पनि बिर्सिन नहुने भनिरहेका छन्। अर्थमन्त्रीले भने मौद्रिक र वित्त दुवै नीतिले अहिलेको समस्या समाधान गर्ने भनिरहनुभएको छ।
बजेटले लिने वित्त र मौद्रिक नीतिमा सामञ्जस्यता आवश्यक पर्छ। अहिले नै खुकुलो मौद्रिक नीति लिनु हुँदैन। ५/६ महिनापछि हुन सक्ला। अहिले पनि अर्थतन्त्रभन्दा कर्जा प्रवाह बढी छ। बैंकमा अहिले लगानीयोग्य पुँजी छ, ऋण गइरहेको छैन, ऋण लिनेले पनि तिर्न सकेका छैनन्। महँगीको चाप उच्च रहेकाले पनि अहिले नै मौद्रिक नीतिमा धेरै भर गर्नु हुँदैन।
पाँच वर्षअघिको सरकारले आर्थिक वर्ष अन्त्य हुँदै गर्दा दुई सय ७० अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको थियो। आजको मूल्यमा यो चार सय अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै हो। तर यो आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च दुई सय २० अर्ब पनि नाघ्ने देखिँदैन। हाम्रो पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता आधाले घट्यो।
आजको दिनमा राजस्व लक्ष्यको ५३ प्रतिशत उठेको छ। यसले पनि पुँजीगत खर्च बढाउने कुरै आउँदैन। मैले त अब असारे विकासका लागि खर्च गर्न नहतारिनुस् भनेर अर्थमन्त्रीलाई सल्लाह दिएको छु। अहिले यो खर्च नभए आगामी वर्ष यसलाई खर्च गर्न सकिन्छ। चालु खर्चमा भने केही खर्च कटौती गर्नुहोस् भनेको छु।
अहिलेको हाम्रा ठूला आयोजनामा समयमै काम गराउने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्नेछ। हुलाकी राजमार्गकै उदाहरण लिऔं। त्यो पूरा हुन सकेको छैन। ठूलाठूला सडकमा यस्तै समस्या छ। त्यसैले यस्ता अवरोध हटाउँदै पुँजीगत खर्चमा जोड दिनुपर्छ।
अघि मैले उदाहरण दिए जस्तो शासन प्रणाली परिवर्तन हुनैपर्छ। राजस्व सुधारमा पनि पर्याप्त ठाउँ छ। अहिले पनि भन्सार विन्दुमा गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको गस्ति राम्रोसँग परिचालन हुने हो भने अवैध आयात घटाउन सकिन्छ। राजस्व बढाउन सकिन्छ।
कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिन्छ। यहाँ हुने आयात घटाउन सकिन्छ। हरेक तहबाट यसमा काम गर्न सक्छौं। सानासानो स्तरमै गर्न सकिन्छ। शिक्षामा पनि काम गर्नुपर्ने भएको छ। स्वास्थ्य बीमा, पूर्वाधार निर्माणमा नयाँ सोचले काम गर्न सकिन्छ। अहिले प्रविधिमा आधारित सेवाको विस्तार गर्न सकिने प्रमाणित भएको छ। त्यसलाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ।
