संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हवाई भाडा बृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ। चार वर्षपछि हवाई भाडा बढाउन मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको हो।
मन्त्रालयले भाडा बढाउन कार्यदल बनाएको थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक नरेन्द्र थापाको नेतृत्वमा बनेको समितिले भाडा बृद्धि गर्ने मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
उक्त प्रतिवेदनकै आधारमा मन्त्रालयले भाडा बढाउने तयारी गरिरहेको छ। स्रोतका अनुसार उक्त प्रतिवेदनअनुसार १५ देखि २५ प्रतिशत भाडा बृद्धि गर्ने प्रस्तावह छ। जसमा ट्रंक रुट (लामो धावनमार्ग भएका तराईका विमानस्थल) मा १५ देखि २० प्रतिशत र सर्ट-हल (छोटो धावनमार्ग भएका दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थल) मा २५ प्रतिशतसम्म भाडा बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
केही दिनअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको सहभागितामा प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलपछि निजी क्षेत्रको सुझावसमेत समावेश गरेर ल्याउन भन्दै उक्त प्रस्ताव क्यानमा फिर्ता गरिएको छ।
'क्यानबाट आएको प्रतिवेदन तथा प्रस्तावका बारेमा मन्त्रालयमा छलफल भयो। भाडा बढाउने वा नबढाउने भन्ने भन्दा पनि निजी क्षेत्रको रायसमेत थप गरेर ल्याउन भन्दै क्यानलाई निर्देशन दिइएको छ,' छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
हवाई भाडा प्रत्येक २ वर्षमा समायोजन गर्नुपर्ने नियम छ। यद्यपि गत चार वर्षदेखि समायोजन नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले भाडा बढाउन माग गर्दै आएका थिए।
इन्धनको मूल्य तलमाथि हुँदा हवाई भाडा घटबढ भइरहेको हुन्छ। तर प्राविधिक रुपमा हवाई भाडा भने सरकारले मात्र निर्धारण गर्छ। सरकारले अधिकतम सीमा तोकिदिएको हुन्छ। सरकारले भाडा निर्धारण गरे पनि इन्धन शुल्क भने इन्धनको मूल्यअनुसार घटबढ हुन्छ। सोहीअनुसार यात्रुले तिर्ने अन्तिम भाडा भने परिवर्तन भइरहेको हुन्छ।
यो पटक सरकारले परिवर्तन गर्न लागेको भाडा हो जुन २०७३ सालमा भएको थियो।
जस्तो हालसम्म विराटनगरको कूल अधिकतम भाडा ५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ छ। यो 'क्लास' अनुसार फरक हुन्छ। तर यसमा सरकारले तोकिदिएको अधिकतम भाडा ३ हजार ५ सय ७० रुपैयाँ हो। त्यसमा १ हजार ९ सय ८५ रुपैयाँ इन्धन शुल्कका नाममा छुट्टै हुन्छ। इन्धन शुल्क तलमाथि हुँदा समग्र भाडा तलमाथि भइरहेको हुन्छ।
प्राधिकरणको प्रस्तावअनुसार अब विराटनगरका लागि अधिकतम भाडा ४ हजार ९ सय ३४ रुपैयाँ छ। जसमा २ हजार ६६ रुपैयाँ इन्धन शुल्क राख्दा कुल भाडा ७ हजार पुग्छ। जुन अहिलेको तुलनामा ९ सय रुपैयाँ बढी हो।
भाडा बढाउन सरकारले तयारी सुरू गरे पनि यो कहिलेदेखि बढ्छ भन्ने निश्चित छैन। दसैंतिहार अघि बढ्छ वा त्यसअघि नै भन्ने कुरा जति छिटो निर्णय हुन्छ त्यसमा निर्भर हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
भाडा बढाउने, इन्धनको नाफा कम गरेर डलर फेयर हटाउने मन्त्रीको प्रस्ताव
मन्त्री योगेश भट्टराई नेपालको आन्तरिक उडानमा रहेको डलर फेयर हटाउने कुरामा कटिबद्ध छन्। मन्त्री हुनेबित्तिकै डलर फेयर हटाउने घोषणा गरेका उनी जसरी पनि कार्यान्वयन गरी छाड्ने मनसायमा छन्।
मन्त्री भट्टराईले सोझै डलर फेयर हटाउँदा एयरलाइन्सहरू विरोधमा उत्रिने भएकाले विभिन्न प्रस्ताव अघि सारेका छन्। उनले एयरलाइन्सलाई डलर फेयर हटाउने शर्तमा तीन कुरा दिने प्रतिबद्धता गरेका छन्।
'मन्त्री ज्यूले पहिलो कुरा पर्यटकीय क्षेत्रमा डलर फेयर तत्काल नहटाउने, इन्धनको मूल्यमा आयल निगमलाई नाफा कम गर्न पहल गर्ने तथा भाडा समायोजन गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। यी सबै कुरा एयरलाइन्सकै लाभमा छन्। यसको बदलामा उनीहरुले डलर फेयर हटाउने कुरामा सहमति जनाउन सक्छन्,' मन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो।
मन्त्रालयले आयल निगमलाई आन्तरिक उडानको इन्धनमा न्यून नाफा लिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको छ। यसका लागि मन्त्री भट्टराई आफैंले पहल गरिरेका छन्।
मन्त्रालयले यसअघि नै डलर फेयर हटाउँदा लुक्ला, पोखरा, माउन्टेन फ्लाइट, सिमिकोट र भरतपुरमा तत्काल डलर फेयर नहटाउने प्रस्ताव गरिसकेको छ।
