राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मिन बहादुर श्रेष्ठले बैंकको नयाँ लाइसेन्स खुला गर्नुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको आगामी वर्षको मौद्रिक नीति सम्बन्धमा संघीय संसदको अर्थ समितिले आयोजना गरेको छलफलमा आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्।
उनले अहिले भएका बैंकहरू जस्तो बैंक खोल्ने नभएर उद्देश्य तोकेर नयाँ लाइसेन्स खोल्नु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै उनले अब लघुवित्तलाई बैंकको एउटा शाखाको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने समेत बताए।
'पहिले गाउँगाउँमा बाटो पुगेको थिएन, मोबाइल प्रयोग कम थियो, त्यसैले अब लघुवित्त अलग्गै संस्थाको रूपमा आवश्यक छैन,' श्रेष्ठले भने।
उनले अहिले आर्थिक शिथिलता आउनुमा राष्ट्र बैंककै विभिन्न नीतिले समेत काम गरेको बताए।
कोभिडकालीन समयमा दिइएको राहतलाई अनावश्यक रूपमा धेरै समय दिइएकोले समेत समस्या आएको बताए।
'६ खर्ब पुनर्कर्जा लगायत सहुलियत कर्जा दिइयो तर सदुपयोग भए नभएको हेरिएन। कर्जा सदुपयोग भएन र यसमा राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण र नियमनले काम गरेन भन्ने देखिन्छ,' श्रेष्ठले भने।
उनले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता गुमेको समेत बताए।
'अर्थमन्त्रालयको एउटा शाखा भन्दिए हुन्छ। व्यवसायीलाई मौद्रिक नीतिले गर्ने कामको सुनिश्चितता अहिले अर्थमन्त्रालय र सरकारले आफैले गरिरहेको छ,' उनले भने।
उनले पहिले कृषि विकास बैंक, नेपाल औद्योगिक विकास निगमले गर्ने काम समेट्ने गरी प्रदेश बैंक बनाउनु पर्ने बताए।
-1746009348.jpg)
