नेपालमा शनिबारदेखि सुरू हुने अन्तर्राष्ट्रिय जनअदालत (आइपिटी) को पूर्वसन्ध्यामा जलवायु अभियान्ताहरूले प्रदर्शनका गरेका छन्।
शुक्रबार अभियान्ताहरूले नेपालमा रहेको विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको कार्यालयमा माग पत्र बुझाएका छन्
नेपाल सहित भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया र मलेसियाका नागरिक आन्दोलन, मजदुर संघ, किसान, महिला समुह र नागरिक समाज संगठनको उपस्थिति रहेको प्रदर्शनले 'अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष/ विश्व बैंक' विरूद्धको नागरिक माग पत्र बुझाएका हुन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकका ऋण तथा विनाशको ८० वर्ष पूरा भएको अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय जनअदालतविरूद्ध १५-१६ मार्च, २०२५ मा नेपाल प्रशासनिक स्टाफ कलेज, जावलाखेलमा हुँदैछ।
दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्व एसियाका ३०० सहभागीहरू, अभियोजनकर्ताहरू, साक्षीहरू, र निर्णायक मण्डल रहनेछन्। यसअधि यस जनअदालतको पहिलो चरण मारिल, फिलिपिन्स २५ अक्टोबर २०२४ र दोस्रो चरण कोलकाता, भारत ७-८ डिसेम्बर २०२४मा सम्पन्न भएको थियो।
'आइएमएफ र विश्व बैंकले ८० वर्ष मनाइरहँदा, विश्व दक्षिणमा कर्जाको चपेटाले निम्त्याएको संकट अझै विकराल बनेको छ,' एसियन पिपुल्स मुभमेन्ट अन डेब्ट एन्ड डेभलपमेन्टकी संयोजक लिडी नाकपिलले भनिन्, 'यी संस्थाहरू जी सेभेनका मुख्य उपकरणहरू हुन्। जसले जलवायु संकट र ऋण संकटलाई झन् गहिरो बनाइरहेका छन्। अब तिनीहरूले ऋणलाई समाधानको रूपमा जबर्जस्ती लादने कार्य बन्द गर्नुपर्छ, विशेषगरी जलवायु संकटलाई झन् विकराल बनाउने नीतिहरू अविलम्ब रोक्नुपर्छ।'
नेपालका वरिष्ठ अधिवक्ता पद्म बहादुरका अनुसार ८५ प्रतिशतभन्दा बढी विश्व जनसंख्या आएमएफ र विश्व बैंकका कठोर नीतिहरूबाट प्रभावित रहेको बताए।
तस्बिरहरूः
-1741957836.jpg)
-1741957835.jpg)
-1741957834.jpg)
-1741957835.jpg)
-1741957833.jpg)
-1741957834.jpg)
-1741957834.jpg)
-1741957831.jpg)
-1741957833.jpg)
-1741957834.jpg)
-1741957832.jpg)
-1741957832.jpg)