बैंकमा खाता खोल्दा ग्राहक पहिचानसम्बन्धी लामो फारम भर्नुपर्ने नियम छ, जसलाई 'केवाइसी' फारम भनिन्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइसकेका व्यक्तिले भने यस्तो फारम भर्नुपर्दैन कि भन्नेमा अहिले धेरैलाई चासो छ।
बैंक, सहकारी, बिमा, सेयर ब्रोकर लगायतले ग्राहकको नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको अभिलेखसम्म पहुँच पुर्याएर विद्युतीय माध्यमबाटै केवाइसी विवरण लिन सक्ने व्यवस्था 'सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली २०८१' ले गरेको छ। यही व्यवस्थाका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिले केवाइसी फारम भर्नुपर्दैन भन्ने धेरैको बुझाइ देखिन्छ।
हामीले यसबारे कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवरसँग कुरा गरेका छौं।
राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेको भए पनि बैंकमा खाता खोल्दा केवाइसी फारम अनिवार्य भर्नुपर्ने उनले बताए।
'सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावलीका कारण कतिपयलाई यस्तो दुबिधा हुनसक्छ,' प्रवक्ता कुँवरले भने, 'अहिले हामीले बनाउन लागेको केन्द्रीकृत ग्राहक पहिचान प्रणालीमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोगबाट २५ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न हुन्छ।'
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको केन्द्रीकृत ग्राहक सूचना प्रणाली बनाउने जिम्मा कर्जा सूचना केन्द्रले पाएको छ।
'ग्राहकले खाता खोल्दा दिएका जानकारीहरू वास्तविक हुन् कि होइनन् भनेर अहिलेसम्म प्रमाणित गर्ने आधार छैन,' केन्द्रअन्तर्गतको केवाइसी आयोजनाका प्रमुख इञ्जिनियर अशोक लम्सालले भने, 'अब भने केवाइसी फारममा उल्लिखित व्यक्ति उही हो कि होइन भनेर प्रमाणित गर्ने आधार राष्ट्रिय परिचयपत्र हुनेछ।'
राष्ट्रिय परिचयपत्रको अभिलेखमा सम्बन्धित व्यक्तिका १० औंला र आँखाको बायोमेट्रिक रेकर्डसमेत छन्। केन्द्रीकृत केवाइसी प्रणालीको विकासपछि राष्ट्रिय परिचयपत्रमा भएका जानकारीहरू फेरि भरिरहन नपर्न सक्छ। त्यस बाहेकका जानकारी भने ग्राहकले भर्नैपर्ने लम्सालले बताए।
उनका अनुसार ग्राहकको वार्षिक आय, खाताको लाभग्राही र त्यही बैंकमा परिवारका अन्य सदस्यको खाता भए-नभएको लगायतका विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ। संस्थागत खाता भए त्यसका अप्रत्यक्ष लाभग्राही लगायतका विवरण पनि उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ।
कतिपय बैंकले आफूकहाँ खाता खोल्न प्रेरित गर्ने व्यक्तिबारे पनि जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। केहीमा भने विदेशी नागरिकको खाता खोल्दा यस्तो जानकारी मागिएको हुन्छ। यस्ता विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रको अभिलेखमा हुँदैनन्।
ग्राहक राजनीतिक रूपले महत्वपूर्ण व्यक्ति भए, उच्च नेटवर्थ (सम्पत्ति) भए, खाता खोल्न नपाइने मुलुकमा खाता रहे, कालोसूचीमा परेको भए बैंकले थप जानकारी माग्छ। त्यस क्रममा बैंकले परिवारका सदस्यको परिचय खुल्ने विवरण, व्यक्ति आबद्ध भएको संस्था, सम्पत्तिको स्रोत लगायत जानकारी पनि लिन्छ।
खातामा अस्वाभाविक कारोबार भएको अवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्ता जानकारी माग्छ। त्यस्तै, ग्राहकको अस्थायी ठेगाना परिवर्तन भए, सम्पर्क नम्बर फेरबदल भए, रोजगारी परिवर्तन भए पनि बैंकले जानकारी माग्छ।
'यी सबैको मुख्य उद्देश्य सम्पत्ति शुद्धीकरण नहोस् भनेर केन्द्रीकृत ग्राहक पहिचान बनाउने हो,' कुँवरले भने, 'पहिलो चरणमा यी काम सकेर पहिचान तयार भइसकेपछि हरेक बैंकमा यस्तो फारम भर्दा सबै कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने बाध्यता हट्छ। ग्राहकहरूले अद्यावधिक गर्नुपर्ने विवरण मात्रै भरे पुग्छ।'
खाता रहेको बाहेकका अन्य बैंकले ग्राहकको स्वीकृतिबिना यस्तो जानकारीमा पहुँच पुर्याउन सक्दैनन्। कसैले यस्तो गरे कर्जा सूचना केन्द्रले थाहा पाउनेछ।
केन्द्रले आगामी दुई वर्षभित्र यो प्रणाली विकास गरिसक्ने जनाएको छ।
केन्द्रका अनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अभ्यास गरिएको केन्द्रीकृत ग्राहक पहिचान प्रणालीको प्रयोग भविष्यमा टेलिकम, सेयर बजार र बिमामा समेत हुनसक्छ।
