नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोषमा देखिएको दबाब सम्बोधन गर्दै 'रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो' को दायरा बढाएको छ।
शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २.५ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
यसअघि यी क्षेत्रमा प्रवाह भएको २ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो।
रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना हुने कर्जाको जोखिमभार ७५ प्रतिशत मात्रै हुन्छ।
बैंकको पुँजीकोषमा देखिएको दबाब यसले केही कम गर्छ। (सच्याइएको)
