नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले राष्ट्र बैंक स्वायत्त रहे पनि जिम्मेवार भने नभएको बताएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले बिहीबार आयोजना गरेको नीति मन्थनको नवौं संस्करणमा थापाले यस्तो बताएका हुन्।
'अहिले राष्ट्र बैंक स्वायत्त छ। गभर्नरको पद सुरक्षित छ,' थापाले भने, 'तर, उसले ल्याएको मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्य पूरा नहुँदा कसैले पनि जिम्मेवारी लिदैनन्। जिम्मेवारी बिनाको स्वायत्ताले काम गर्दैन।'
राष्ट्र बैंक आफूले ल्याएको मौद्रिक नीति प्रति जिम्मेवार हुनैपर्ने उनी बताउँछन्। उनले सांसदहरूलाई समेत संशोधनको क्रममा रहेको राष्ट्र बैंक ऐनमा विभिन्न व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले राष्ट्र बैंकको उद्देश्य परिवर्तन गर्नुपर्ने र राष्ट्र बैंकले गर्ने निर्णयमा सञ्चालक समितिभित्र मतको प्रयोगको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।
अमेरिका लगायतका मुलुकमा जस्तै रोगजारी वृद्धिको उद्देश्य ऐनमै तोकिनुपर्ने थापाले बताए। यसले मात्रै वास्तविक अर्थतन्त्रसँग मौद्रिक नीति जोडिने उनले उल्लेख गरे।
'मौद्रिक व्यवस्थापन समिति छैन र राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने हो भने पनि भोटिङ गराउनुपर्छ, यसले गभर्नरले गर्ने निर्णय पनि अल्पमतमा पर्न सक्छ,' थापाले भने।
हाल सहमतिको आधारमा भन्ने पनि अन्य सञ्चालक सुतिरहने र गभर्नर मात्र्र निर्णयमा हाबी हुने गरेकोले यसमा परिवर्तन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
भारतमा पूर्व अर्थमन्त्री रघुराम राजनले यस्तो व्यवस्था गरेको स्मरण गर्दै उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
उनले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्न समेत विभिन्न उपाय सुझाए। कोभिडकालीन समयमा राष्ट्र बैंकले एक खर्ब ५० अर्ब बराबरका नोट नै छापेर पुनर्कर्जाको माध्यमबाट वित्तीय प्रणालीबाट वितरण गरेको स्मरण गर्दै उनले अहिले पनि निश्चित क्षेत्रमा पुनर्कर्जा दिनुपर्ने उल्लेख गरे।
हाल पुनर्कर्जा सुविधा नै दिइएको छैन यसले गर्दा यस्तो कर्जा सुविधा शून्य छ।
त्यस्तै, उनले अहिले राष्ट्र बैंकले विभिन्न विवेकशील नियम लागू गरेर कडाई गरेको भए पनि अहिलेको शिथिलताको समयमा यसलाई कडिकडाई गर्न नहुने बताए।
उनले बैंकिङ क्षेत्रको विकासको लागि वित्तीय सहायक संस्थाहरूको स्थापना गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरे।
उद्यम विकास सेवा र सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी जस्ता सहायक संस्था स्थापना भएमा अहिले कर्जा प्रवाहमा देखिएको शिथिलता अन्त्य हुने दाबी गरे।
