अहिले ५० करोड रूपैयाँभन्दा धेरै रकम ऋण लिनेमध्ये ८५ प्रतिशतलाई थप कर्जा लगानी गर्न नहुने अवस्थामा पुगेको इक्रा नेपालकी विजनेश हेड वर्षा श्रेष्ठले बताएकी छिन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले बिहीबार आयोजना गरेको नीति मन्थनको नवौं संस्करणमा श्रेष्ठले यस्तो बताएकी हुन्।
'अहिले हामीले रेटिङ गरेका ऋणीमध्ये ८५ प्रतिशत जति नन् इन्भेष्टमेन्ट ग्रेड (कर्जा लगानी गर्न सकिने वर्ग) मा पुगेका छन्,' श्रेष्ठले भनिन्, 'भोलि अवस्थामा सुधार हुँदै जाँदा यो संख्या घटेर जाला।'
उनले ५० करोडभन्दा कम रकमको ऋण लिनेको अवस्था कस्तो छ भनेर जान्न सकिने अवस्था नभएकोले यस्ता ऋणीहरूको पनि रेटिङ हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको छ।
'हाम्रो व्यवसाय बढाउनको लागि साना ऋणीको पनि रेटिङ हुनुपर्ने यस्तो कुरा राखेको राष्ट्र बैंकले ठान्छ, तर यो हाम्रो लाभको लागि होइन,' श्रेष्ठले थपिन्।
बैंकहरूले यस्तो रेटिङ नआई ऋण दिँदैनन्। तर, अहिले रेटिङ गर्ने संस्था धेरै हुँदा एउटामा नराम्रो रेटिङ आएका कम्पनीहरू अन्यकोमा जाने गरेको समेत श्रेष्ठले दाबी गरिन्।
कतिपय बैंकहरू, ऋणीहरूले अनुशासन पालना नगरेकोले पनि यस्तो देखिने गरेको उनी बताउँछिन्। बैंकहरूले पनि गएको कर्जा कता र कसरी गइरहेको हेर्नुपर्ने उनी बताउँछिन्।
उनले रूग्ण अवस्थामा पुगेका संस्थाहरूले समेत ऋण पाउने अवस्था बनाउनुपर्ने बताइन्। यसको लागि यस्ता संस्थाको पुनर्मूल्यांकन लगायतका काम गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
