कोभिड १९ का कारण विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो असर परेको छ। विश्व बजारमा परेको असरका कारण रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आउन सक्ने कमीले अझ हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई थप जोखिममा पार्ने सम्भावना छ। उद्योग व्यवसाय ठप्प भएका छन् जसले गर्दा ठूलो संख्यामा रोजगारी गुम्ने खतरा बढेको छ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि कर्जाको जोखिम बढेर जाने सम्भावना छन्। त्यसैले निजी क्षेत्रको उत्थान मौद्रिक नीतिमार्फत हुनुपर्ने देखिन्छ। निजी क्षेत्रका संगठनले पनि बजारमा तरलता बढाउने र अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनपर्ने सुझाव केन्द्रीय बैंकलाई दिइसकेका छन्। त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कस्तो आउला सबैको चासोको विषय पनि बनेको छ।
यिनै विषयवस्तुमा रहेरनेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादितअंश:
मौद्रिक नीतिको तयारीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सुझाव संकलन गरिरहेको छ। बिलकुल फरक अवस्थामा कस्तो विषयमा केन्द्रित भएर मौद्रिक नीति आउँदै छ?
यो वर्ष हामी अलि फरक परिवेशमा छौं। विश्व अर्थतन्त्रलाई नै यो कोभिडले नराम्रोसँग थिलथिलो बनाएको छ। मौद्रिक नीति अर्थतन्त्र भित्रको एउटा पाटो भएको हिसाबले हाम्रो मुख्य ध्यान नै कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र कसरी उकास्ने भन्ने हिसाबले नै जाने हो। ऋणी र बैंकलाई राहत हुनेगरी कस्तो नीति ल्याउन सकिन्छ भनेर हामीले गृहकार्य गरिराखेका छौं।
यो गृहकार्य गरिराख्दा एउटा पाटो हामी सुझाव संकलन गरिराखेका छौं, विभिन्न किसिमका अन्तरक्रिया पनि गरिराखेका छौं, विभिन्न किसिमका कार्यदल बनाएर त्यसको असर के होला र कुन क्षेत्रमा के गर्दा ठीक होला भनेर पनि अध्ययन गरिरहेका छौं। समग्रमा हाम्रो अहिलेको ध्यान सरकारले बजेटमार्फत् ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको आश गरेको छ। आउने वर्ष २०७७/०७८ मा हामीले ७ प्रतिशत भित्रकै सीमाभित्र मुद्रास्फिति राख्नु पनि छ। यी कुरा टेकेर हामीले कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र कसरी उकास्न सकिन्छ भनेर त्यसमा केन्द्रित भएर मौद्रिक नीतिको तयारी गरिराखेका छौं।
विशेषगरी कर्पोरेट क्षेत्रले बजेटबाट निराश भए पनि मौद्रिक नीतिबाट आशावादी रहेको प्रतिक्रिया दिइरहेको छ। बैंक तथा बीमा क्षेत्र र अरु साना व्यवसायीका पनि आ–आफ्ना माग छन्। यसलाई कसरी प्राथमिकीकरण गर्दै हुनुहुन्छ?
स्वभाविक रूपमा उद्यमी व्यवसायीहरु कुनै न कुनै किसिमले अत्तालिएको अवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि कहीँ कतै हामीलाई असजिलो पर्ने हो कि भनेर कतिपय अवस्थामा उहाँहरू पनि सशंकित भएको हामी देख्छौं। तर यी सबै समस्याको समाधान छ। त्यसको उपचार नै नभएको होइन। हामी सबै कुरालाई व्यवस्थित गरेर लैजान्छौं। जहाँ जसलाई जे अप्ठ्यारो परेको छ कस्तो मलम लगाउँदा त्यसलाई उपचार हुन्छ त्यो खालको मलमपट्टि हामी तयार गर्छौं।
उद्योगी, व्यापारी अथवा एउटा ऋणीलाई परेको अप्ठ्यारो हामीले बुझ्ने प्रयास गर्छौं। त्यसैगरी एउटा बैंकलाई परेको र समग्र सिस्टमलाई परेको अप्ठ्यारो सम्बोधन गर्न हामीले चाल्नुपर्ने कदम कस्ता हुन सक्छन् भन्ने सबै कुरा विश्लेषण गरेर उपयुक्त नीति लिन्छौं।
अब प्राथमिकीकरण गर्दा ऋणीलाई परेको अप्ठ्यारो सहज बनाउन हामी अलिकति पेमेन्टको डिफरल सिद्धान्त लिन्छौं। जुन कुरा संसारभरी सबैले अपनाएका छन्। कसैले ३ महिना डिफरल गरेका होलान्, कसैले ६ महिना गरेका होलान्, हामी त्योभन्दा फरक किसिमले पनि जानुपर्ने हुनसक्छ।
कतिपय अवस्थामा रि–क्यापिटलाइजेसन, पुनर्संरचनाको अवस्था हुनसक्छ। ती सबै कुरा हामी केलाएर लैजान्छौं। कोभिडका कारण कुनै उद्यम व्यवसाय थला नपरोस् र भोलि पुनःस्थापित भएर आफ्नो व्यवसाय निरन्तरता दिन सकोस् भन्ने हिसाबले हाम्रा नीतिहरु बन्ने छन्।
त्यसको लागि मौद्रिक नीतिले आफूले सक्ने काम गर्ने छ। मौद्रिक नीतिका पनि आफ्नै सीमा छन्। सबै कुरा यसैले निराकरण गर्न सक्दैन। यसले गर्न सक्ने मौद्रिक नीति अथवा यस भित्रको वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिले जुन हद सम्मको उपचार दिन सक्छ त्यो उपचारमा हामी त्यहाँभित्र आफ्नै किसिमको प्राथमिकीकरण गरेर उपचार खोज्छौं। हामीले अहिले व्यवसायको हकमा विभिन्न किसिमले विश्लेषण गरेका छौं।
को अति प्रभावित व्यवसाय हुन्, को मध्यम र को न्यून प्रभावित हुन्, ती सबै विश्लेषण गरेर हामीले राखेका छौं। त्यही विश्लेषणका आधारमा कसलाई कस्तो छुट दिँदा उपयुक्त हुन्छ र त्यो छुट दिइराख्दा बैंकलाई कस्तो असर पर्छ, बैंकले के खोज्छ र बैंकलाई हामीले के गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि विश्लेषण गरेका छौं।
त्यसकारण कोभिडले असर गरेको अर्थतन्त्रमा फरक फरक किसिमका धेरै माग भए पनि तिनलाई व्यवस्थित किसिमले सम्बोधन गर्ने गरी जान खोजिराखेका छौं।
अब अहिले पनि बैंकबाट लिएको कर्जाको भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैनन्। उद्यम नै गर्न नपाउँदा समस्या भएको छ त्यसैले बैंकको कर्जा फसिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप वा सहजीकरण गर्ने कुरा पनि आउन सक्छ। यो विषयमा केन्द्रीय बैंक कसरी जान सक्छ ?
पहिलो कुरो त हामी यस्तो परिवेशमा छौं जहाँ पूर्णरुपमा हामीले मात्रै काँध हालेर कुनै बिजनेस उक्सिन्छ भन्ने विषय होइन। तर हामीले सक्ने भनेको ती सबैलाई सहजीकरण गर्ने हो। हामीले सहजीकरण गरिदिँदा उहाँहरु उक्सिनुहुन्छ।
यदि उहाँहरू बाहिर आउन सक्नुहुन्छ भने सहयोग गर्ने काम सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाहरुले गर्नुहुन्छ। ऋणीको कुरा गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ग्राहक हुनुहुन्छ उहाँहरु। बैंक-वित्तीय संस्थाले पनि यो कुरो समझदारीपूर्ण हिसाबले हेरिदिनुपर्ने हुन्छ कि हाम्रा ग्राहक बचाउनु नै हाम्रो भोलिको दिनमा बाँच्ने आधार हो। त्यो बचाउने प्रयास उहाँहरुले गर्नुहुन्छ। त्यसरी बचाउन उहाँहरुले गरेको आश हामीले सम्बोधन गर्दा पक्कै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अर्को खालको दवाव पर्छ। मैले अघि पनि भनेँ कि उहाँहरुको रिपेमेन्ट पर सर्छ, तरलता समस्या होला। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्ने कुरा हुन्छ। यसमा राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपको कुरा हुन्छ। यसले गर्दा हस्तक्षेप र सहजीकरण दुईवटै कुरा आउँछ।
कहीँ कतै हस्तक्षेपका कुराहरु आउलान्, निर्देशन नै पनि दिनुपर्ला। बैंक-वित्तीय संस्थालाई अलिकति छुट दिँदा त्यसको सहजीकरण चाहिँ ग्राहकलाई हुन जाला। त्यसकारण दुवै उपकरण हामीले सँगसँगै प्रयोग गर्नुपर्ला। कहाँ कस्तो उपकरण आवश्यक पर्छ, त्यही प्रयोग गर्छौं।
बजेटले आगामी वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ।कोरोना संक्रमणको जोखिम कहिलेसम्म भन्ने पनि कुनै टुंगो छैन यस्तो अवस्थामा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कसरी सम्भव हुन्छ ?
कसरी ७ प्रतिशतको वृद्धि होला भन्ने सम्बन्धमा मुख्य अहिलेको अवरोध भनेकै यो कोभिडको कुनै निश्चित कटअफ छैन। कहिले अन्त्य हुने हो थाहा छैन। ती अनिश्चितताले हामीलाई पक्कै पनि घेरेको छ। त्यो अनिश्चितता नहटुन्जेलसम्म कुनै कुराको टुंगो हुँदैन।
एकजना लगानीकर्ताले भनिराख्नु भएको छ कि अहिले जति कुरो गरे पनि समुद्रको छालभित्र पौडी खेलिराख्दा को कसरी खेलेको छ थाहा छैन। जब छाल जान्छ त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ कि को कति नाङ्गो छ, को कुन लेभलमा कस्तो अवस्थामा पौडी खेलिराखेको छ। यो भने जस्तै हामी पनि अहिले छाल भित्रै छौं। छाल गइसकेपछि मात्रै वास्तविक पोजिसन थाहा हुन्छ र सही ट्रिटमेन्ट लागू हुन्छ।
अहिले हामीले गरिराख्ने सबै कुराहरु ट्रान्जिसनल र एडहक नै हुन्। जुन बेला कोभिड क्लियर हुन्छ र बजार चलायमान हुन्छ अथवा बजार खुल्ला हुन्छ वा बिजनेस सुरुवात हुन्छ, त्यसपछि बैंकिङ सिस्टमले प्रशस्त तरलता मार्केटलाई दिनेछ र बिजनेस क्रियाकलापहरु बढ्ने छन्। राज्यले लिएको लक्ष्य हामी प्राप्त गर्ने छौं। त्यसका प्रशस्त उपकरण हामीले ल्याइराखेका छौं।
अहिले आफैंमा पनि बजारमा प्रशस्त तरलता छ। बैंकिङ संस्थासम्म लिक्विड इन्सट्रुमेन्टहरु पनि त्यतिकै छ। भोलि रिफाइनान्स लगायतबाट पनि ठूलो रकम सपोर्ट गर्दैछौं। केही छोटो समयलाई भए पनि त्यसले पनि ठूलो सहयोग गर्ने छ। त्यसले गर्दा त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न यो कोभिड बेलैमा गइदियो भने त्यति ठूलो कुरा पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ।
पछिल्लो समय शेयर बाजर बन्द छ। यसलाई जोगाउँदै खोल्नका लागि राष्ट्र बैंकको भूमिका पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ अनैपचारिक रुपमा भए पनि। यसका लागि मौद्रिक नीतिको भूमिका कस्तो हुनेछ ?
वास्तवमा शेयर बजार र क्यापिटल मार्केटको रेगुलेटर अर्को एजेन्सी छ, धितोपत्र वोर्ड। त्यसैले त्यो विषयमा धेरै कुरा गर्नुपर्ने देखिँदैन। तर हाम्रो एउटा बाध्यता के रह्यो भने शेयर बजारमा लिस्टेड कम्पनीमध्ये लगभग ७० प्रतिशत कम्पनी बैंकसँग सम्बन्ध राख्ने भए। त्यसो भएकाले बैंकका लागि, बैंकको जोखिम व्यवस्थापनका लागि लागि जारी गरेका केही निर्देशनको असर बजारमा पर्ने नै भयो।
हाम्रो चाहाना के हो भने मार्केट वेल डाइभर्सिटी होस्। बैंकिङ क्षेत्रको मात्रै त्यहाँ बोलवाला नहोस् जसले गर्दा अरु क्षेत्र पनि त्यहाँ आइसकेपछि हाम्रो रेगुलेसनहरुको त्यती ठूलो रोल। ठूलो असर बजारमा पर्दैन भन्ने ठूलो चाहना हो।
मार्केट खोल्नुपर्ने चाहाना धेरैको देखिन्छ। खोल्नुपर्ने पनि हो सधै बन्द गर्ने विषय होइन। मोनिटरी पोलिसी मार्फत केही न केही मेजरहरु उहाँहरुको चाहाना अनुसारको केही न केही उपचारहरु हामीले ल्याउने छौं। अहिले खासगरी ३/४ वटा विषयहरु उहाँहरुले ल्याउनुभएको छ।
एउटा पेमेन्ट सेटलमेन्टको लागि त्यहाँ भएको ट्रेडिङ अमाउण्ट सजिलै अनलाइन मार्फत पेमेन्ट होस् भन्ने छ। त्यसका लागि व्यवस्था पनि छ नभएको होइन तर त्यसलाई अप्रेसनलाइज गर्न केही हडल्सहरु रहेछन्। तिनलाई हामी क्लियर गर्न खोजिरहेका छौं। त्यो चाँही केही प्राविधिक कारण हो। व्यवस्था नभएको होइन, १० लाख भन्दा माथिको पनि पेमेन्ट अनलाइन, खासगरी मोबाइल बैंकिङ मार्फत होस् भन्ने खालको कुरा छ।
त्यसलाई हामी थप सरल गर्छौं। प्राविधिक विषयहरु रिसल्भ गर्छौं, सम्बन्धित एजेन्सीसँग कोलाब्रेट गरेर। त्यसैगरी अरु केही १ सय ८० दिनको एभरेज प्राइसलाई १ सय २० दिन झार्नुपर्ने, मार्जिनको विषयमा लोन टु भ्यालु रेसियोलाई केही एडजस्ट गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरु छन्।
त्यस्तै मार्जिन कलको केही मार्जिन समनगर्दा पनि हुने व्यवस्था हुनुपर्ने जस्ता कुराहरु राख्नु भएको छ। मार्केटलाई केही असर पर्ला यी विषयले भनेर लोन लिएर लगानी गर्नेहरुलाई असर गर्ने विषयहरु पक्कै हुन्। कोभिडले सबैलाई असर पारेको छ। त्यसमा लगानीकर्ताहरु पनि हुन्। उहाँहरुले कर्जा लिनुभएको छ भने कर्जालाई अहिले तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको तथ्य हो।
यी सबै कुरा मिलाएर ट्रिटमेन्ट ल्याउँछौं। त्यसमा क्यापिटल मार्केटका लगानीकर्ता पनि छुटाउँदैनौं। हामी मोद्रिक नीतिमा यस क्षेत्रलाई पनि यथेष्ठ रुपमा सम्बोधन गर्नेछौं।
हाम्रो औपचारिक अर्थतन्त्र आर्थिक प्रकृयासँगै अनौपचारिक अर्थतन्त्र भित्र पैसाको ठूलो हिस्सा छ। त्यसलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ भनिन्छ। यसमा के भन्नुहुन्छ ?
हामी सबैको चहाना स्वभावैले अर्थतन्त्र अनौपचारिक भन्दा पनि औपचारिक क्षेत्रबाटै आधारभूत योगदान होस् भन्ने हो। यति भन्दै गर्दा पनि अनौपचारिक क्षेत्रको पनि ठूलो योगदान रहन्छ। जस्तो सहकारी मार्फत पनि ठूलो योगदान अर्थतन्त्रमा छ। त्यसको योगदान हामी गणना गर्दैनौं।
जसले गर्दा एउटा विकासक्रमले पनि गहन गर्ने विषय हो। अर्को सुशासनको हिसाबले गहन विषय हो। हामी जति विकसित र सुशासति हुँदै जान्छौं, त्यतिबेला अनौपचारिक क्षेत्र क्रमसः सिष्टममा आउँदै जान्छ। त्यसैगरी उद्यमी व्यवसायी जति फर्मल हुँदै जान्छन्, जति औपचारिक रुपमा स्थापित हुने सिष्टमभित्र बसेर काम गर्न खोज्छन्। त्यसपछि क्रमशः अनौपचारिक क्षेत्र पनि घट्दै जान्छ। हाम्रो चाहना र हाम्रा नीतिहरु अनौपचारिक क्षेत्रलाई क्रमशः घटाउने र औपचारिक क्षेत्रतिर अर्थतन्त्रलाई डोहोर्याउने नै उद्देश्य रहन्छ।
अन्त्यमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी कहाँ पुगेको छ। कहिले जारी हुन्छ ?
अहिले हामी आन्तरिक गृहकार्यमा छौं। फिडब्याकहरु आइरहेका छन्। धेरै कुराहरु आइ पनि सकेका छन्। हामीले बिचमा पुनर्कर्जासम्बन्धी कार्यविधिको एक्सपोजर ड्राफ्ट पनि सार्वजनिक गरेका थियौं। हामीले मौद्रिक नीतिकलाई एउटा क्यालेण्डरकै रुपमा लैजान खोजेका छौं। साउनको पहिलो हप्ता जारी गर्छौं।
(यो अन्तर्वार्ता न्यूज एजेन्सी नेपालले लिएको हो।)
